प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार लगायत शनिबार चीन भ्रमणमा गएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार लगायत शनिबार चीन भ्रमणमा गएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिका सुधारउन्मुख भइरहेको बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले वर्तमान अवस्थामा बढ्दो जनअपेक्षा, सिमित स्रोत साधन लगायतका कारण चुनौती भएको बताएका छन्। बिहीबार नेपाल बार एशोसियसनको सुर्खेतमा आयोजित केन्द्रीय साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई आज डोटेली समाज, काठमाडौँका तर्फबाट अभिनन्दन गरिएको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपाली महिलालाई अहिले शिक्षा र समानताको न्याय चाहिएको बताएका छन्। भिमसेनगोलास्थित मोडर्न कन्या मल्टिपल कजेलको १७औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले देशको समस्याकारुपमा रहेको अशिक्षाको प्रभाव महिला वर्गमा परिरहेको उल्लेख गरे।
काठमाडौं प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफू न्याय क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि कहिल्यै पछाडि फर्कनु नपरेको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले मंगलबार कार्यभार सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेका हुन्।
न्यायालयको नेतृत्व एकत्तीसौं प्रधानन्यायाधीशका रूपमा आजदेखि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको काँधमा आएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतसहित न्यायिक क्षेत्रको सुधार नै आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
स्थायी अधिकृतबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेको ४१ वर्षपछि उनी न्यायपालिका प्रमुख बनेका हुन्। उनी सर्वोच्च अदालतका ३१औं प्रधानन्यायाधीश बन्न पुगेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाई समितिले सवैधानिक परिषदबाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइका लागि आएको पत्रअनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको ससदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको छ।