‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक धोका हो’
संशोधनका लागि लगिएको ऐनमा मानव अधिकारको उलंघनमा मेलमिलाप हुने भनिए पनि मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
११ मंसिर २०८१ मंगलबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
‘पीडितलाई न्याय देऊ’
तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दसवर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई अघि बढाएको छ।
खबरदार माननीयज्यूहरू, न्याय नमरोस्!
आफ्नै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दर्दनाक पीडालाई बिर्सेर अहिले शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा माओवादी अनुकूल मस्यौदा तयार गर्न उनै माओवादीलाई जिम्मा दिनु कुन नैतिकता र विवेक हो?
नागरिकमाथि अंकुश लगाउन खोज्दै सरकार
सरकार नागरिकप्रति अनुदार बनेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा व्यक्तिगत कल रेकर्ड गर्ने प्रावधान राखेपछि वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा पनि अनुदार देखिएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन विधेयक संसद्मा
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस भएको छ।
अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने प्रपञ्च
अपराधजन्य कार्यबाट कमाएको सम्पत्ति स्वेच्छिक रूपमा घोषणा गरी केही प्रतिशत कर तिरेका कारणले मात्र अपराध र खतबात नै माफ हुने गरी स्रोत नै खोल्न नपर्ने सूचित आदेशको व्यवस्थाको कुनै कानुनी औचित्य नहुने।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका कुन कानुनमा कस्तो संशोधन हुँदैछ?
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ अघिल्लो हप्ता संसद्मा दर्ता भएको छ।
राष्ट्रपतिमा लौरो!
सत्तापक्षको बाहेक अरूको उम्मेदवारलाई जिताउन खोज्नु भनेको द्वैध शासन निम्त्याउनु हो। अप्रत्यक्षरूपमा दुई शक्ति केन्द्र बनाउन खोज्नु हो। जुन हाम्रो संविधानको मर्म, भावना र धर्म नै विपरित हुन्छ।
विनियोजन विधेयक–२०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक विधायन समितिमा पठाइयो
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक–२०७९ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि मंगलबार सामान्य छलफलपछि दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाइने
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने निर्णय भएको छ।
शिक्षा विधेयक छोडेर विश्वविद्यालय विधेयक किन ल्याइयो?
सरकारले मन्त्रीपरिषद्मा एक महिना अघि पुगेको शिक्षा विधेयक थाँती राखेर नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो।
अघिल्लो संसद्ले पारित नगरेका विधेयक कसरी अघि बढ्लान् ?
सरकारी स्रोतले संसद्को नियमावली संशोधन गरेपछि मात्रै विधेयक अघि बढाउने विषयमा छलफल हुने बताएको छ। संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार दुवै सदनमा दर्ता भएका विधेयकहरूको संख्या १ सय ५३ रहेको छ।
साझा यातायातको बिजुली बस चढेर पाटन हिँडिन् राष्ट्रपति भण्डारी
शनिबार ललितपुरको पिम्बहालमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी शीतल निवासबाट साझा यातायातको बिजुली बसमा चढेर पाटन जादै गरेकी यातायात सञ्चालक समितिका सदस्य भुषण तुलाधरले जानकारी दिए।
‘विधेयक प्रमाणीकरण नहुनु संविधान र कानुनको उल्लंघन होइन’
सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नभएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको बताएको हो।
नागरिकता विधेयक अव बन्ने नयाँ संसदले तत्काल पारित गर्नुपर्छ
नयाँ आउने संसदको पहिलो एजेण्डा नै ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ हुनुपर्नेमा अधिकारकर्मीहरुले जोड दिएका छन।