३० कार्तिक २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml

रंगेहात पक्राउ परेका श्रेष्ठ भ्रष्टाचारी ठहर

सर्वोच्च अदालतले ३० हजार रूपैयाँ घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ परेका कार्यालय चाबहिलका तत्कालीन नापी सर्वेक्षक बाल मुकुन्द श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दे त्यत्ति नै जरिवाना र ३ महिना कैद सुनाएको छ।

सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच पद रिक्त, मुद्दाको चाप र कामको बोझ बढ्दै

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। सर्वोच्चमा उमेर हदका कारण न्यायाधीशको कार्यकाल सकिएका कारण अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको पद खाली छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन सर्वोच्च बारको ध्यानाकर्षण

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको बैठकले नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर पूर्वप्रधान्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ।

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउनुः सर्वोच्च अदालत

निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई तत्काल कारवाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

हवाई सेवा सुरक्षित बनाउने विषयमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सर्वोच्च अदालतले यातायात सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड संशोधन गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गरेको छ।

‘गुमेका आरक्षित पदमा क्षतिपूर्ति देऊ’

न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले थारूहरूका लागि वा अन्य कुनै एक वर्गका लागि मात्र सम्पूर्ण विज्ञापन रोक्न नमिल्ने भन्दै रिट खारेज हुने फैसलासहित परमादेश जारी गरेको हो।

लामिछानेको नयाँ नागरिकता पनि ‘विवादमा’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पुनः कायम नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र पनि विवादमा परेको छ।

सर्वोच्चमा हेल्थ डेस्क

शुक्रबार सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार ललितबहादुर कुँवर र कोभिड युनिफाइड वीर अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख भूपेन्द्र बस्नेतले हेल्थ डेस्कको उट्घाटन गरी सेवा सुरु गरेका हुन्।

रवि लामिछानेका ७ समर्थक सर्वोच्चबाट पक्राउ

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध ठहर गरेपछि उनका समर्थकले सर्वोच्च अदालत अघाडि नाराबाजी गरेका हुन्।

रबि लामिछानेले गुमाए पार्टी सभापति, सांसद र मन्त्रीको पद

सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि पदच्यूत भएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रबि लामिछानेले तीन वटै पद गुमाएका छन्।

खाना–खाजामा सेवाशुल्क र कर लिन नपाइने

सर्वोच्चले संघीय संसद्बाट पारित भएको श्रम ऐनको एउटा दफा र नियमावलीको नियम बदर गर्दै सेवा र वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर उपभोक्तासँग लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले पत्र पठाएपछि मधेस प्रदेशका दुई सांसदले लिए पद तथा गोपनीयताको सपथ

सर्वोच्च अदालतले सांसदको कामकारबाहीमा रोक लगाइएको मधेस प्रदेशका दुई समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरेका छन्।

थोरै अंकले तलब बढ्दा न्यायाधीश असन्तुष्ट

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष छन्। न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श नगरिएको भन्दै घुमाउरो भाषामा नयाँ तलबमानप्रति असन्तुष्टि जनाएको हो।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्