सर्वोच्च अदालतका लागि दोस्रोपटक प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शर्माविरुद्ध १० दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले शर्माविरुद्ध १० दिनको म्याद राखेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो।
फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै व्यक्तिले कानुनअनुसार सुविधाको प्रक्रियामा जाँदाजाँदै त्यस्तो व्यक्तिलाई कैदमा पठाउनु कानुनविपरीत मानेको छ।
भदौ १५ बाट पूर्ण सुनुवाइ हुने मुद्दाबारे सरकारले बुधवार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेश गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले भाद्र ११ गते (भोलि) देखि ‘पेशी तारेख अटोमेशन स्टिम’ सुरु गर्ने भएको छ।
ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत मान्न नसकिने देखिएको भन्दै दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतले विदेशी नागरिकलाई जथाभावी थुनेको भन्दै अध्यागमन विभागको निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले विदेशी नागरिकलाई काठमाडौं सुन्धाराको जगन्नाथदेवल कारागारमा कानुनविपरीत थुनेको भन्दै आफ्नै देश फिर्ता पठाउने गरी परमादेश जारी गरेको हो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतसहित न्यायिक क्षेत्रको सुधार नै आफ्नो प्राथमिकता भएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दैनिक पेसी सूचीमा चढेका कुनै पनि मुद्दा हेरिएनन्। सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश उदयराज उपाध्यायको सोमबार राति निधन भएकाले मुद्दा सुनुवाइका लागि इजलास नबसेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दा पेसी चढे पनि निरन्तर ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्ने गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी लिने प्रक्रिया सुरु भएको छ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यबीच छलफल भएको छ ।
२०३८ चैतमा शाखा अधिकृतका रूपमा न्यायसेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठले सुरुमा कानुन मन्त्रालयमा काम गरेका थिए। उनी २०५० चैतमा जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए।
मुलुकका कुनै पनि निकाय, तह, व्यक्ति आदिमाथि अन्याय भयो भने न्याय माग्न जाने अन्तिम थलो हो न्यायालय। नेपाल मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका विश्वका जुनसुकै मुलुकमा पनि हुने यही हो। तर यसरी सबैलाई न्याय प्रदान गर्ने न्यायालय आफैँ अन्यायमा पर्यो भने त्यो मुलुकको न्यायको अवस्था कस्तो होला? उत्तरका लागि धेरै घोत्लिनै पर्दैन।
हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।