न्यायपालिकामाथि दोष दिने काम नगर्नूस् : प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकाले गर्ने फैसला समाज र नागरिकसँग अभिप्रेरित हुने भएकाले त्यसलाई दोष दिने काम गर्न नहुने तर्क समेत गरे।
६ आश्विन २०८१ आइतबार
- अहिले चर्चामा
- #राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
- #प्रवासीको पत्र
- #एमाले
सभामुखको रिट खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको माग
संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’
किन गरियो सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय
केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट बिदा हुँदै गर्दा किर्तेमा आरोपित पूर्वडिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता खातीद्वारा शपथ
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिप्रति बारको आपत्ति, प्रधानन्यायाधीशको पुत्ला दहन नगर्न अनुरोध
प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमसेर राणाको पुत्ला दहन गर्ने र उनको पदीय मर्यादामाथि गम्भीर रुपमा आक्षेप लगाई गाली गलौज गर्ने कार्यप्रति बारले आपत्ति जनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः वैकल्पिक सरकार एमालेभित्रको हो कि अरु दलको?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले वैकल्पिक सरकार गठन एमालेभित्र हुने हो वा अरु दलको बन्ने हो भनी इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।
‘अदालतले कुनै अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुस् भन्न मिल्छ?’
आफूसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई अदालतले बहुमत छ नियुक्त गर भन्ने अभ्यास गर्न मिल्ने हो कि हैन, संविधानको धारा ७६९५० ले यही भनेको हो भनी राणाले प्रश्न गरे।
बुधबार इजलासमा केके भयो ?
इजलास गठनका विषयमा भएको विवादका कारण यसअघिका सुनुवाइमा विषय प्रवेश हुन पाएको थिएन। बुधबार पनि विवाद जारी रहने र सुनुवाइ प्रभावित हुने अनुमान कानुन व्यवसायीले गरेका थिए। तर यस दिन सुरुमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अब विवाद अघि नबढाउन भन्दै यही इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने अडान राखेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा बुधबार सुनुवाई
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिएको छैन । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आज पेशी तोक्न नसकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । अब अर्को पेशी बुधबारका लागि तोकिने भएको छ ।
चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको टिप्पणीः पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिको उपहास
अल्पमतमा रहेको काम चलाउ सरकारले शनिबार अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले अहिलेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्नु विधिको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन्।
संसद विघटन विरुद्धका १९ रिटमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आज सुनुवाइ गर्दै
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको बेन्चमा हुने भएको छ। बिहीबार पेशी तोक्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले १९ रिटको सुनुवाइ आफ्नो एकल बेन्चमा हुने गरी तोकेका हुन् ।
नवौं प्रधानन्यायाधीश सिंहको निधन
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको निधन भएको छ। सर्वोच्चका नवौं प्रधानन्यायाधीशको ८९ वर्षको उमेरमा मंगलबार साँझ निधन भएको थियो। उनको निधनपछि बुधवार सर्वोच्च अदालतमा आकस्मिक वैठक बसेको थियो। वैठकले बिहिबार देशभरका अदालत बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिबीच भेट, जग्गा हस्तान्तरणका विषयमा कुरा भएको सेनाको दाबी
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भेटवार्ता भएको छ। संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएर फसैला आउने बेला सोमबार सर्वोच्च अदालतमा जबरा र थापाबीच भेटवार्ता भएको भएको हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू भन्छन्ः संविधानको ठाडो उल्लंघनमा मूकदर्शक बन्न सक्दैनाैं
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीश सोमबार प्रतिवादीका रूपमा लिखित जबाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भए। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई स्वयं उपस्थित भई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। उनीहरूले लिखित जबाफमा संविधानको ठाडो उल्लंघन हुँदा मूकदर्शक बन्न र मौनव्रत धारण गर्न नसक्ने बताएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूकाे जवाफ : प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हाे भन्नेमा अझैपनि दृढ छौं
चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले आफूहरूले अदालतको अवहेलना नगरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएका छन्।