आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरुले मागे गृहमन्त्रीको राजीनामा
उनिहरुले प्रदर्शनमा गृहमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, अदालत प्रशासन र प्रहरीविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन्।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाएर निष्काशन गर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह
नले प्रत्येक दलका नेताहरुको प्रधानन्यायाधीशसँग लेनदेन भएको आरोप लगाए। नेताहरुको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले बार्गेनिङको रुपमा सर्वोच्चमा अड्काएको कारणले नेताहरु बोल्न नसकेका उनले बताए।
सर्वोच्च अदालतमा तोकियो सबै खाले मुद्दामा पेसी
प्रधानन्यायाधीश राणाले आज दशवटा इजलासमा पेसी ताेकेका थिए। उनले आफ्ना लागि कुनै पनि इजलास ताेकेका थिएनन्। पेसीमध्ये नौवटा संयुक्त र एउटा एकल इजलास रहेको छ। कुनै पनि इजलासमा सुनुवाइ भने सुरु भएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको बैठक सुरू
बैठकमा गोला प्रथाद्वारा मुद्दा हेर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने निर्देशिका पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
प्रधानन्यायाधीशले ताेके सबै खाले मुद्दामा पेसी
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन्।
गोलाप्रथा लागु गर्न निर्देशिका संशोधनमा छलफल
गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशिका र नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। निर्देशिका र नियमावली संशोधनका लागि फुलकोर्ट बैठकले पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रधानन्यायाधीशले ताेके सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहित सबै खालका मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले नौ इजलासमा पेसी तोकेका हुन्।
गोलाप्रथा लागू भए मुद्दा हेर्न न्यायाधीश सहमत
न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोके मुद्दा हेर्ने तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको माग नछोड्ने बताएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बारकाे जवाफ- संवादमा बस्न सकिँदैन, तत्काल राजीनामा दिनुस्
आन्दोलनरत नेपाल बार एशोशिएशन र सर्वोच्च अदालत नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग संवादमा बस्न नसकिने जवाफ दिएका छन्।
आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीहरुलाई संवादमा आउन प्रधानन्यायाधीशको आग्रह
उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायालयम सुधारका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन र सुझाव कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध भएको बताएका छन्।
न्यायालयमा निकास
अहिले सरकारमा रहेका प्रमुख दलले यसको निकासका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ।विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकासका निम्ति पहल गर्नुपर्छ। अहिले देखिएका विकृति अन्त्यका साथै न्यायालयमा शुद्धीकरणका निम्ति यो अपूर्व अवसर हो।
अझै भेटिएन न्यायालयमा विवादको निकास
न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बैठकबाट निर्णय गराएर गोलाप्रथाबाट पेसी सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गरे पनि निर्णय हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै बुटवलमा कानुन व्यवसायीको प्रदर्शन
उच्च अदालत बार एसोसिएसन बुटवलको आयोजनामा कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्।
सबै खालका मुद्दामा तोकियो पेसी
उनले आज आफ्ना लागि भने कुनै इजालास पेसी तोकेका छैनन्। तीमध्ये आठ वटा संयुक्त र दुई वटा एकल इजलास छन्। इजलासमा पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ प्रारम्भ भने भएको छैन।
किन छाड्न हुन्न चोलेन्द्रले?
एउटा प्राकृतिक न्यायअनुसार पनि के चोलेन्द्रशमशेरले आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ पनि दिन नपाउनु? यो कस्तो व्यवस्था हो?