प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग कायमै राख्दै न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न निर्देशिका र नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। उनीहरूबीच बुधबार भएको छलफलमा गोलाप्रथाद्वारा पेसी तोक्ने प्रक्रियामा भएका अवरोधबारे विमर्श भएको छ।  

तीन सातादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दा नहेरेका न्यायाधीशले फुलकोर्ट बैठक बसेर गोलाप्रथाका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जनाएका छन्। गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सर्वोच्च अदालतको निर्देशिका र नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ। निर्देशिका र नियमावली संशोधनका लागि फुलकोर्ट बैठकले पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

फुलकोर्ट बैठकमा पनि न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशसँग नबस्ने अडानमा छन्। तर कानुनअनुसार प्रधानन्यायाधीशबिनाको पूर्ण बैठक बस्ने व्यवस्था छैन। अहिलेको अवस्थामा सीधै गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न सकिने कानुनी व्यवस्था नहुँदा केही समय लाग्ने देखिन्छ। न्यायाधीशहरू भने गोलाप्रथा लागू भएपछि मात्र इजलास जाने अडानमा छन्।

न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई ‘बटमलाइन’ बनाएकाले न्यायपालिकामा अन्योल कायमै देखिन्छ। गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थालिए पनि प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त इजलासमा नबस्ने न्यायाधीशहरूको अडान यथावत् छ। ‘हाम्रा कुरा बाँकी नै छन्। गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न थालिएपछि पनि सम्मानजनक बहिर्गमन हुनैपर्छ’,सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो,‘आज सर्वोच्च निर्देशिका र नियमावलीका विषयमा छलफल भयो।’

उता इजलासमा फर्केका पाँचजना न्यायाधीशसँग नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष र सर्वोच्च अदालत बारका सचिवले बुधबार भेट गरे। न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालसँग बारले छलफल गरेको हो। तीन सातासम्म न्यायपालिका सकसमा रहेकाले न्यायाधीशको संवैधानिक दायित्वअनुसार केही मुद्दा हेरेको न्यायाधीशहरूले बताएका थिए।

सेवाग्राहीले न्याय पाउने, न्याय सम्पादन छिटोछरितो गर्ने कुरामा संवेदनशील देखिएको भेटघाटमा सहभागी सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले बताए। ‘न्याय पाउने कुरामा अनिर्णीत भएर बस्न हुँदैन। छिटोछरितो न्यायसेवा दिनेमा अघि बढ्दै बारको बटमलाइनमा सहमत छौं भन्नुभयो,’उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजनक ढंगले बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू कटिबद्ध हुनुहुन्छ।’

प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास नबस्नेमा सबै न्यायाधीश कटिबद्ध रहेको घिमिरेको दाबी छ। ‘गोलाप्रथा छिटो लागू होस् भन्ने सबैको चाहना छ। उहाँहरूले अरु न्यायाधीश र हाम्रो दृष्टिकोणमा कुनै फरक छैन भन्नुभयो’, उनले भने, ‘बारको आग्रह स्वीकार गर्नुभयो।’ पाँचजना न्यायाधीशले तामेली, मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता र थुनुवाका मात्रै मुद्दा हेरेर अघि बढ्ने बताएका थिए। बारले भने कानुन व्यवसायीको समेत सहभागितामा सुनुवाइ हुने मुद्दा नहेर्न आग्रह गरेको छ।

बार एसोसिएसनले शुक्रबारसम्म पुरानै कार्यक्रमअनुसार नै आन्दोलन अघि बढाउने महासचिव लीलामणि पौडेलले जानकारी दिए।‘शुक्रबारसम्म हाम्रो आन्दोलन यथावत् छ। त्यसपछि बैठक बसेर बारको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नै आन्दोलन बनाउने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पोखरामा हुने भनिएको सम्मेलन आन्दोलनस्वरुप काठमाडौंमा पनि हुनसक्ने सम्भावना छ।’

प्रकाशित: २ मंसिर २०७८ ००:४३ बिहीबार