चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश हुन्। यतिमात्र होइन, उनी यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रतीक पनि हुन्। उनलाई राजीनामा दिइ घर जानु भनेको यो व्यवस्थाको नै विरोध गर्नु हो। किनभने उनले जे/जति काम गरेका छन् र जसरी काम गरेका छन् ती सबै यही व्यवस्थाअनुसार गरेका छन्। उनी केही कुरामा दोषी छन् भने ती सबमा यो व्यवस्था पनि दोषी छ।

सुशीला कार्कीमाथि संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव उठिरहँदा चोलेन्द्रले एउटा साहसी कदम उठाएका थिए। उनले सो महाभियोगको प्रस्तावविरुद्ध तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्चमा बहाली गराएका थिए। महाभियोगका समर्थक सांसदहरू निरर्थक भए र हेरेको हेर्‍यै बसे। तर जब चोलेन्द्रशमशेर आफैँ प्रधानन्यायाधीश बने, उनको संसदीय सुनुवाइ भयो। उनको साहसी कदमलाई दृष्टिगत गर्दै एक जना सांसदले धम्कीपूर्ण भाषामा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउन सक्ने अधिकार संसद्मा रहेको नभुल्न भनेका थिए। तर परिस्थिति यस्तो आयो कि संसद्मा रहेको सरकारी पक्षका गठबन्धन दलहरू कसैले पनि महाभियोग लगाउने कल्पनासम्म गरेका छैनन्। सो कुरा नेपालको राजनीतिक परिघटनाको पृष्ठभूमिमा बुझ्न सकिन्छ।

आजको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा ठूलो कचिंगल चलिरहेको छ। तर सो कचिंगल चोलेन्द्रशमशेरले मात्र ल्याएका होइन। उनीमाथि जुन दोष लागेको छ त्यो नेपालको संविधानले ल्याएको हो। संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधिशलाई सदस्य बनाएको छ भने त्यो हैसियतमा त्यस परिषद्को बैठकमा उनले के बोले र के भने भन्ने आधारमा उनीमाथि लाञ्छना लगाउन मिल्दैन। उनले आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउँछन्। त्यस बैठकमा उनले के भने भनेर दोषारोपण गर्न सकिन्न।

एउटा प्राकृतिक न्यायअनुसार पनि के चोलेन्द्रशमशेरले आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ पनि दिन नपाउनु? यो कस्तो व्यवस्था हो?

जहाँसम्म प्रधानन्यायाधीशले सरकारमा भागबन्डा खोजे भन्ने आरोप छ त्यसका मुख्य साक्षी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुन्। प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशमाथि सो आरोप लगाएको सुनिएको छैन। संवैधानिक परिषद्मा छलफल हुँदा कसले के बोले र कसको विषयमा के कुरा निस्क्यो भनेर आरोप लगाउन सकिन्न। प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्मा बस्नु नै गलत हो भने त्यसका लागि संविधान दोषी हो, प्रधानन्यायाधीश होइन।

कार्यकारिणी शाखामा न्यायपालिकाको कुनै हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भने संविधानले नै त्यस प्रकारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। एकातिर संविधानले कार्यकारिणी निर्णयमा प्रधानन्यायाधीशलाई संलग्न गराउने अनि उनले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्नु सरासर गलत हो। यसका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई आरोप लगाउनु पनि नमिल्दो कुरा हो।  

यो कुरा देखिएकै हो कि हरेक राजनीतिक विवादको समाधान सर्वोच्च न्यायालयमा गएर टुङ्गिन्छ। तर सर्वोच्च न्यायालयको विवाद राजनीतिक अंगमा आउँदैन। अहिलेको कचिंगल सर्वोच्चमा नै सीमित छ तर त्यसको कारण सर्वोच्चमा छैन। यसको कारण नेपालको संविधानमा छ। यसमा कोही दोषी छ भने त्यो संविधान हो, सर्वोच्च अदालत होइन।

मान्नूस् कि आज चोलेन्द्रशमशेरले राजीनामा दिए भने के त्यसले सर्वोच्च अदालतको समस्या सुल्झन्छ? कदापि सुल्झिँदैन। किनभने भोलि आउने प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि यही आरोप आउन सक्छ र उनले पनि छाडेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। के नयाँ आउने प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को बैठकमा जाँदैनन्? त्यहाँ गएर प्रधानमन्त्रीले जे/जे प्रस्ताव गर्‍यो, उही कुरा मानेर आउनुपर्ने हो? त्यसो हो भने सर्वोच्च अदालतको एउटा सहायक स्तरको कर्मचारी खटाइदिए पनि भयो। नेपालको संविधानले खोजेको यही हो?

यही कारणले चोलेन्द्रशमशेरले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् कि राजीनामामा मूल समस्याको निकास छैन। राजीनामा दिने नै हो भने पनि आफू तयार रहेको बताएका छन्। तर यसमा एउटा सर्त छ– जे/जति न्यायाधीशबारे विवाद निस्केको छ, उनीहरू सबैले राजीनामा गर्नुपर्छ। यस बुँदामा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि समर्थन देखिएको छ। उनको भनाइअनुसार संसद् पुनर्स्थापना गर्ने पाँच जना न्यायाधीशले नै राजीनामा गर्नुपर्छ किनभने उनको नजरमा ती सबै दोषी हुन्।

एकातिर सबै संवैधानिक विवादको आखिरी सुनुवाइ र निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्ने भनेर संविधानमा लेख्ने अनि त्यही सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला गलत भयो, त्यसमा संलग्न सबै न्यायाधीशलाई निकाल्नुपर्छ भन्नु के गलत होइन? यो दोहोरो चरित्रको परिचायक हो। त्यसै कारण यो संविधान र संविधानले ल्याएको व्यवस्था ल्याउने मानिसलाई चित्तबुझ्दो छैन भने अरूलाई के चित्त बुझ्छ?

अर्कोतिरबाट हेर्दा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन चाहियो भनेर २०६२–६३ सालमा ठूलो संघर्ष र आन्दोलन गर्ने अधिवक्ताहरूले नै आज चोलेन्द्रशमशेरको राजीनामा माग गर्दैछन्। उनीहरूले चाहेको परिवर्तन आएको हो। उनीहरू नै यो संविधान लेख्ने र बनाउने काममा संलग्न पनि भएका हुन्। आज आएर उही संविधानअनुसार नियुक्त भएको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको देखेर के आश्चर्य नमान्नु? एउटा प्राकृतिक न्यायअनुसार पनि के चोलेन्द्रशमशेरले आफूमाथि लागेको आरोपको सफाइ पनि दिन नपाउनु? यो कस्तो व्यवस्था हो? सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशसित रिस उठ्नेबित्तिकै राजीनामाका लागि दबाब दिने नाउँमा ठूलो होहल्ला गर्नचाहिँ पाइन्छ?

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७८ ०२:३३ आइतबार