श्रमिकका दुःख जस्ताको तस्तै
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको एक वर्षको प्रगति मिश्रित देखिएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको एक वर्षको प्रगति मिश्रित देखिएको छ।
आप्रवासी श्रमिक दिवस डिसेम्बर १७ देखि २२ तारिखसम्म मूल नाराका साथ उत्साहपूर्वक मनाइँदै छ।
नेपालले जर्मनीसँग पनि श्रम सम्झौता गरेको छ। मंगलबार नेपालले जर्मनसँग पनि श्रम सम्झौता गरेको हो।
सरकारले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।
‘युवाहरू विदेशमा बिनापरिश्रम पैसा टिप्न पाइन्छ भन्ने सोच्छन्। विदेश जानका लागि ऋण काढेर लाखौंलाख रकम दलाललाई बुझाउँछन् तर उनीहरू त्यति रकममा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आँट गर्दैनन्। काम चिन्न सके स्वदेशमै अथाह पैसा छ,’ कृषि–उद्यमी सरोज कोइराला बताउँछन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा भएको सरकार प्रमुखहरुको ‘वल्र्ड गभरमेन्ट समिट’मा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले नेपाली श्रमिकहरुले विभिन्न बहानामा समस्या भोगिरहेकाले उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा सम्बन्धित देशका प्रमुखहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि साउदी अरेयिबासँग साझेदारी गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाट लिन सकिने बनाइएको जनाउँदै विचौलियाका पछि नलाग्न सम्पूर्णमा आग्रह गरेको छ।
‘नीति छ तर कार्यान्वयन फितलो भयो। जसले गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएन। उत्पादन भएका अर्धदक्ष जनशक्तिपनि विदेशिए। यहाँ सँधै दक्ष जनशक्तिको अभाव भयो।’
मन्त्रिपरिषद्ले १६ जना कारखाना निरीक्षक पद थप्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
सरकारले विभिन्न मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा रहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई स्वेदश आएर पुनः फर्कन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयले दुई दिनअघि वैदेशिक रोजगारसहित श्रमसम्बन्धी गुनासो सुन्ने सहायता कक्ष (कल सेन्टर) लाई चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै श्रममन्त्री श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने जुनसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने घोषणा गरे।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले अबदेखि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार नै सबैले पारिश्रमिक पाउने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले भिसा सेन्टरको कामबारे मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गरेर निचोडमा पुग्ने भए पनि तत्काल भिसा सेन्टरबाट प्रवाह हुने सेवा कामदारमैत्री हुनुपर्ने बताए। सन् २००५ मा कतार–नेपाल द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएपछि सन् २०१९ यता हरेक दुई वर्ष श्रमसम्झौतालाई सुधार गर्न संयुक्त कार्य दलको बैठक बस्ने गर्छ।
सरकारको नेतृत्व गर्नहरूले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने बताउँदै आए पनि व्यवहारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अघि नबढ्दा पुनर्एकीकरण कार्यक्रमको आवश्यकतामा जोड दिने गरिएको हो ।