बेतिथि र समस्याका चाङले भरिएका मन्त्रालयमध्ये एउटा हो– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा गरेका केही नीतिगत निर्णयलाई हेरेर उनको चर्चा हुन थालेको छ।
मन्त्रालयको कार्याभार सम्हालेको केही समयसम्म अस्तव्यस्त श्रम प्रशासनलाई सुधार गर्न खोज्ने श्रेष्ठ एक्ला भने होइनन्। विगतमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने अधिकांश मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीलाई ठगीबाट मुक्त र बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने बताउने गर्थे। तर नतिजा भने कसैले दिन सकेनन्। यस अर्थमा अहिलेका मन्त्री श्रेष्ठ भिन्न देखिएलान् त? चासो बढेको छ।
मन्त्रालयले दुई दिनअघि वैदेशिक रोजगारसहित श्रमसम्बन्धी गुनासो सुन्ने सहायता कक्ष (कल सेन्टर) लाई चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गर्दै श्रममन्त्री श्रेष्ठले नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने जुनसुकै संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने घोषणा गरे।
२०७५ मा स्थापना भएको कल सेन्टर चौबीसै घण्टा खुला हुने भएपछि समस्यामा रहेका श्रमिकले सरकारी सहायता लिन पक्कै सजिलो हुनेछ। तर वैदेशिक रोजगारीको सुरुआत नै ठगीबाट हुने विद्यमान अवस्थामा श्रममन्त्रीको प्रतिबद्धता कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन लामो समयदेखि बहस हुँदै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नहुँदा वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समस्या बढेका बढ्यै छन्।
सरकारले २०७२ मा निःशुल्क भिसा घोषणा गरेका खाडीका ६ मुलुक (कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुबेत) तथा मलेसिया जान प्रतिकामदार एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी म्यानपावर र एजेन्टलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता श्रमिकको छ।
सरकारले एजेन्ट खारेज गरे पनि तिनै एजेन्टले लाखौं रकम ठगी गर्ने गरेका उदाहरण छन्। कामदार छनोटको बेला मात्र नभई गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि पनि सम्झौताअनुसारको काम र पारिश्रमिक नपाउने थप समस्या हुन्। गन्तव्य मुलुकमा कामदार जतिसुकै शोषणमा परे पनि उनीहरूको पक्षमा साथ दिने बलियो संयन्त्र छैन।
कल सेन्टरबाट चौबीसै घण्टा सेवा प्रवाह हुने निर्णय गरेको अघिल्लो दिन श्रममन्त्री श्रेष्ठले एक आयोग गठन गरी श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न लागि परेको बताएका थिए। रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गरी अघि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता थियो। यसबाट धेरैले श्रम प्रशासनको सुधारमा श्रेष्ठले केही नतिजा निकाल्लान् त भनी उत्सुकतापूर्वक हेरेका छन्।
लामो समयदेखि समस्यामा परेका श्रमिकको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ सोम लुइँटेल मन्त्रीले यतिखेर गरिरहेका कार्य उत्साहजनक भएको बताउँछन्। ‘यी कार्यबाहेक दीर्घकालीन प्रभाव र स्वयं मन्त्री ख्यातिको दृष्टिकोणले पनि नीति, ऐन तथा कामदार पुनःएकीकरण र तलब चोरीका समस्यामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
२०६४ मा तयार पारिएको वैदेशिक रोजगार ऐन अझै संशोधन हुन सकेको छैन। उक्त ऐन कामदारमुखी नभएको गुनासो रहँदै आएको छ। त्यस्तै रोजगार नीति बनेको १० वर्ष बितिसक्दा अबको बाटो के हो भन्नेबारे छलफल गरिएको छैन।
कोरोना महामारीको बेला रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई लक्षित गरी ल्याउन खोजिएको पुनःएकीकरण कार्यक्रम सुरु हुन सकेको छैन। साथै महामारीको बेला स्वदेश र विदेशमा तलब चोरीको मारमा परेका श्रमिकलाई राहत दिने योजना अघि बढ्न सकेको छैन।
स्वदेशमा रोजगारी नपाउँदा गुजाराका लागि दैनिक एक हजार पाँच सय हाराहारी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम अझै जारी छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मंसिरमा ७४ हजार तीन सय ५४ युवा श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पसेका थिए। पुसमा ६६ हजार ६ सय २५ युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको विभागले जनाएको छ।
श्रममन्त्री श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगारी र समग्र श्रम प्रशासनलाई सुधार गर्ने नीतिगत व्यवस्थासँगै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा समस्यामा परेकालाई उद्धार गर्ने अभियानमा पनि जुटेका छन्। भिजिट भिसामा संयुक्त अरब इमिरेट्स पुर्याएर केही युवालाई अलपत्र पारेपछि श्रेष्ठले यसरी विदेश पठाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
मन्त्रीको चेतावनीपछि पाँच युवालाई भिजिट भिसामा युएई पुर्याएर अलपत्र पारेका त्रिनेत्र म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक कोमलराज उपाध्यायले स्वदेश फिर्ताको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्तै सरकारले साउदीको जेद्धामा अलपत्र परेका जाजरकोटका आइस रानाको उपचार र उद्धारको पहल थालेको छ।
कोठामा गम्भीर अवस्थामा छट्पटाइरहेका रानाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि श्रममन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा सरकारी अधिकारी उद्धारमा जुटेका हुन्। राना पीडाले छट्पटाइरहेको तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक भएपछि रियादस्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारी र श्रम सहचारीसहितको टोली जेद्धा पुगेको थियो। टोलीले रानाको स्वास्थ्यअवस्थाबारे जानकारी लिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।
एक साताअघि श्रममन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीका लागि छुट्टै प्रहरीको आवश्यकता परेको र त्यसका लागि पहल भइरहेको पनि बताएका थिए। विज्ञहरू यतिखेर वैदेशिक रोजगारीको सुधारका लागि एकातिर विद्यमान ऐनकानुन कार्यान्वयन गर्न र अर्कोतर्फ लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेका नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक ठान्छन्।
प्रकाशित: १८ माघ २०७८ ०१:४७ मंगलबार
