आर्थिक वृद्धि ३.१ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
सरकारले बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले ३.१ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
सरकारले बजेटमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले ३.१ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ।
कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा फेला परेका दुई सय ५२ सवारीसाधन सम्बन्धित व्यक्तिलाई जिम्मा लगाएको कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
गत पुस महिनासम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २५ दशमलव तीन प्रतिशतले बढेर रु सात खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २४ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो।
उक्त अवधिमा दुई हजार सात सय ५८ पुरुष र एक सय ४४ जना महिला, एक सय ३३ जना विदेशी पुरुष र १० जना विदेशी महिला पक्राउ परेका हुन्।
पुस मसान्तसम्ममा यहाँका स्थानीयतहले पुँजीगत खर्चको हिस्सा समग्रमा १५ प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन्। चार नगर र चार गाउँपालिका रहेको उदयपुरमा चालु र पुँजीगतको समग्र खर्च प्रतिशत पनि ४० नाघेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिनामा गत आवको एक तिहाइ हाराहारी मात्र राजस्व असुली भएको छ।
डा. महतले राजश्वको दृष्टिकोणबाट सरकार अझै धेरै दबाबमा रहेको बताए। उनले राजश्व केही वृद्धि भए पनि लक्ष्यअनुसार उठ्न नसकेको स्वीकार गरे।
विश्व बैंकले बुधवार सार्वजनिक गरेको ‘विश्वव्यापी आर्थिक सम्भावना’ प्रतिवेदनअनुसार नेपालले चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर सरकारको लक्ष्य अनुसार पूरा गर्न नसक्ने प्रक्षेपण गरेको हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ९.६८ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको छ।
आर्थिक अभावकै कारण अस्पतालका सेवा प्रभावित भएका छन्। एकातिर क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने र अर्कातिर बजेट कम हुनाले मुलुककै जेठो अस्पताल वीर बेहाल अवस्थामा पुगेको हो।
नेपालबाट विदेशी मुलुकमा हुँदै आएको निर्यात निरन्तर खुम्चिँदै आइरहेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको सार्वजनिक ऋणको दायित्व करिब ७२ अर्ब रूपैयाँ थपिएको छ।
प्रहरी निरीक्षक विष्टले भने, 'कतिपय अवस्थामा पुरुषको तर्फबाट पनि उजुरी आइरहेका छन्, हामीले आवश्यक कारबाही गरिरहेका छौँ।'
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ३ खर्ब ४५ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ संकलन छ भने ४ खर्ब ३२ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ।
राष्ट्र बैङ्क दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।