प्रदेश ७ : मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति
प्रदेश ७ को सरकारले विभिन्न चार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
प्रदेश ७ को सरकारले विभिन्न चार विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकाले धेरै कर्मचारी थेग्न नसक्ने भएकाले चुस्त र अतिआवश्यक मात्र दरबन्दी कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्। सबै जिल्लामा प्रदेश सरकारको उपस्थिती हुनुपर्नेमा जोड दिदै उनले त्यसका लागि चुस्त र थोरै संख्यामा कर्मचारी परिचालन गरिने बताए।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ टेलिफोन सेवा सुरु गरेको छ। जनताको गुनासो सिधै मुख्यमन्त्रीले सुन्ने व्यवस्थाका लागि ‘हेलो मुख्यमन्त्री’ सेवा सुचारु गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले लामो छलफल र बहसपछि ल्याएको कानूनको विरोधै मात्र गर्न नहुने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयद्वारा शुक्रबार हेटौंडामा आयोजित देवानी तथा फौजदारी संहिता कार्यान्वयन दिवस कार्यक्रममा उनले ऐनहरु कार्यान्वयन गर्न सबैको दायित्व भएको बताए।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अबको दुई बर्षमा प्रदेशमा सरुवा गर्न कर्मचारीले सोर्स लगाउनुपर्ने बताएका छन्। अहिले कर्मचारीहरुले काठमाडौं छोड्न नसक्दा संघीयता कार्यान्वयन पेचिलो बन्दै गएको बताए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशमा कर्मचारी अभावले प्रदेशमा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
डोटीको केआइसिंह गाउँपालिका–६, फलेडीका त्रिलोचन भट्ट १६ वर्षको उमेरमा २०४२ सालमा रोजगारी खोज्दै भारत छिरे। स्कुल पढ्ने उमेरमा बुबाको मृत्युपछि जागिर खोज्न भन्दै भारत छिरेका भट्ट उतै राजनीतिमा लागे। प्रवासमा रोजगारीसँगै राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न उनी अहिले भने प्रदेश नम्बर ७ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले मन्त्रालयहरुका काम प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले डा. गोविन्द केसीको पक्षमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलन गर्ने चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई छानविन गरेर कारवाही गर्ने बताएका छन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नं. ५ को विकास र समृद्धिका लागि सरकारले प्रादेशिक योजना आयोग बनाएर योजना निर्माण गरिरहेको बताएका छन्।
१ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। उनले अहिलेको स्थायी र बलियो सरकारले संघीयता कार्यान्वयनको गहन जिम्मेवारी लिएको भन्दै यसलाई पार लगाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने बताए।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीयतालाई सफल बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नसक्ने माहोल बनाउन संघीय सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई आग्रह गरेका छन्। संघीयतालाई इच्छा नहुँदा नहुँदै स्विकारेजस्तो अहिले केन्द्रबाट क्षेत्राधिकार कटौती र चौतर्फी नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरिएको उनको आरोप छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जनमुखी र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशका जनताको भावना र आवश्यकता अनुरुपकै बजेट ल्याएको बताएका छन्।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई संघीयता मुलुकका लागि पहिलो अभ्यास भएकाले यसलाई सफल बनाउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।