म्याग्दी–गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशमा कर्मचारी अभावले प्रदेशमा काम गर्न समस्या भएको बताएका छन्। विभिन्न मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाउने निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारको गठन भएको लामो समय बितिसक्दा समेत प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवा प्रभावित भएको उनले बताए।
म्याग्दीमा दोस्रोे जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा करिब ३२ सय कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकार अभावै अभावमा छ, कर्मचारी पर्याप्त छैनन्, विकास निर्माणका गतिविधि अलपत्र छन्, नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन,’ गुरुङले भने।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेशमा करिब ३२ सय कर्मचारी आवश्यक रहे पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सेवा प्रभावित भएको बताए ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक भएका बजेटलाई कार्यान्वयनमा समेत कर्मचारी अभावले समस्या भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले सामान्य मन्त्रालयबाट खटाइएका कर्मचारी तोकिएको स्थानमा पुगेको अवस्थामा पनि थप कर्मचारीको आवश्यकता रहेको बताए । ‘देश बनाउने सुन्दर अवसर छ, राजनीतिक मुद्दामा हामीले सफलता प्राप्त गरिसकेका छौं, सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा विकास निर्माण नै हो,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री गुरुङले तीन तहको सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरेमा पाँच वर्षभित्र देशले काँचुली फेर्ने बताए । राजनीतिक मुद्दामा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न पार्टीगत स्वार्थ त्यागी एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘कुनै पनि बहानामा अल्झिने छुट छैन, जनताको घरदैलोमै परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने।
मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई निरन्तर दबाब दिने गरेको बताए । ‘केन्द्र सरकारलाई धेरै गुनासो गर्ने मुख्यमन्त्री मै हुँ, बजेट पनि कम आउँछ, विकास निर्माणमा समेत विभिन्न बहानाबाजी हुन्छ,’ उनले भने ।
केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ढिलासुस्ती र कामचोर ठेकेदारका कारण प्रभावित भएको बताउँदै उनले प्रदेशभित्र रहेका विकास निर्माणका योजनालाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राखिएको बताए । ‘गौरवका आयोजनाको कार्यप्रगति निराशाजनक छ, स्थानीय तहले समेत आवश्यकताअनुसार निगरानी बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र रहेका ठूला आयोजनाको कामको स्थलगत अनुगमन गरिएको बताउँदै तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कामलाई तीव्रता दिन केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्ने बताए । उनले स्थानीय सरकारको एक वर्ष उपलब्धिविहीन हुनुमा केन्द्रबाट समयमै कानुन र प्रस्ट नीतिको अभाव प्रमुख कारण भएको समेत बताए।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेमा स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्नु नै गल्ती भएको बताउँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्ना क्षेत्रअधिकारभित्र रहेका जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जनताको गुनासो सुन्नुपर्छ, गाउँघरमै सरकार पुगेजस्तै गरी काम गर्नुहोस्,’ गुरुङले भने । उनले तीन तहको सरकारले जनतालाई अनावश्यक करको भारी बोकाएको आरोप अस्वीकार गरे । ‘कर तिर्ने बानी जनतालाई गराउँछौं, कर स्थिर हँुदैन, समयअनुकूल परिर्वतन हुन्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री गुरुङले विगतमा एक करोड कर संकलन हुनेमा अब पाँच करोड संकलन हुने बताउँदै विकासको ढोका खोल्ने समयमा करलाई अनावश्यक विवादको रूपमा लिन नहुने बताए । उनले भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, शुसासन कायम गर्न जिल्ला समन्वय समितिले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।
सोही कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले प्रादेशिक संरचनामा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, खेल प्रशिक्षण केन्द्र, सांस्कृतिक प्रतिष्ठान गठनको तयारी भएको बताइन् । उनले गण्डकी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमुखी क्षेत्रको पहिचानलाई समेत जोड दिइएको बताउँदै ग्रामीण क्षेत्रसम्म सानो लगानीका उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने बताइन्।
प्रतिनिधिसभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापा, प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले वर्तमान सरकारलाई गाली गरेर समय काट्नेहरूलाई काम गरेर देखाउने चेतावनी दिए । बजेट विनियोजनमा भएर पनि जिल्लामा अपेक्षकृति काम र उपलब्धि हुन नसेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
कार्यक्रममा पूर्व सांसद गोविन्द पौडेल, नवराज शर्मा, रेशमबहादुर बानियाँ, नेकपाका नेता हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मी, बेनी नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार श्रेष्ठ, मालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुलगायतले मन्तव्य राखेका थिए।
जिल्ला सभामा म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिससका पदाधिकारी, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । जिल्ला सभामा आएका मुख्यन्त्री गुरुङलाई बेनी नगरपालिका, उज्यालो वैकल्पिक विद्यालयले स्वागत तथा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७५ १२:२२ शुक्रबार
