मकवानपुर– तीन नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकाले धेरै कर्मचारी थेग्न नसक्ने भएकाले चुस्त र अतिआवश्यक मात्र दरबन्दी कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्। सबै जिल्लामा प्रदेश सरकारको उपस्थिती हुनुपर्नेमा जोड दिदै उनले त्यसका लागि चुस्त र थोरै संख्यामा कर्मचारी परिचालन गरिने बताए।
प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा मंगलबार प्रदेश राजधानी हेटौंडामा ६ महिनामा सम्पादित कामबारे आयोजित छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले धेरै कर्मचारी दरबन्दी तोकिए अस्तव्यस्त हुने जिकिर गरे। ‘अहिले धेरै संख्यामा दरबन्दी तोकेर पछि घटाउन वा हटाउन सकिन्न,’ उनले भने, ‘भद्दा हुनु हुन्न, बरु थोरै बनाएर संख्या थप्न सजिलो हुन्छ।’
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबारै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गरेको संगठन संरचना संशोधन र कर्मचारी दरबन्दी संख्याप्रति मुख्यमन्त्री पौडेलले असन्तुष्टी जनाए। मन्त्रालयले बनकै संरचनालाई मात्र महत्व दिएकाले सम्भावना बोको पर्यटन क्षेत्रका लागि पनि कर्मचारी दरबन्दी तोक्न आग्रह समेत उनले गरे। पर्यटन क्षेत्र आशालाग्दो क्षेत्र भए पनि संरचना, योजना र जनशक्तिको अभावमा अन्यौलमा परेको बताए। ‘पर्यटन क्षेत्रका लागि चालुआर्थिक बर्षमा बजेट छुट्याएका छौं, तर कार्यालय, कर्मचारी र योजनाकै अभाव छ,’ उनले थपे।
प्रदेश सरकारले उद्योग बर्ष घोषणा गरे पनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएको भन्दै गुनासो गरे। ‘हामीले उद्योग बर्ष घोषणा गरेर उद्योगहरुलाई विभिन्न सुविधा दिने तयारी ग¥यौ,’ उनले भने, ‘तर संघीय सरकार न प्रदेशलाई अधिकार दिन्छ, न प्रदेशका ४ औद्योगिक क्षेत्रको विकृती, विसंगति अन्त्य गर्छ।’ संघीय उद्योग मन्त्रीसँग यसबारेमा छलफल गरिसकेको र उनी सकारात्मक रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले कानून अभावमा उद्योग क्षेत्रमा गर्न सकिने काम पनि गर्न नसकिएको बताए।
देशैभर बन क्षेत्र विभिन्न बहानामा विनास भईरहेको भन्दै उनले बन नभएका खाली क्षेत्र सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘मेचीदेखि महाकालीसम्म सडक लगायत विकासका नाममा डोजर लगाएर बन क्षेत्र ध्वस्त बनाईरहेका छन्,’ उनले भने, ‘बनको बिषय गम्भीर भएकाले सबै चनाखो हुनुपर्छ।’ विकास निर्माण गर्न जग्गा अभाव रहेको भन्दै उनले संघीय सरकारका कारण विकास गर्न बाधा परेको बताए। जुनसुकै विकास गर्न पनि जग्गा चाहिने भन्दै उनले जग्गा किन्न नसकिने र भएका खाली र खोलाको बगर उपयोग गर्न संघीय सरकारले ढिलाई गर्ने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले अत्यधिक सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रमा प्रदेशसँग १ अर्ब बजेट भए पनि संरचना नहुदा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए। ‘पर्यटन क्षेत्रका लागि प्रदेशको ९० करोड र केन्द्रको ससर्त अनुदान १० करोड रकम छ,’ उनले भने, ‘संरचना र कर्मचारी नभएका कारण १ बर्षे पर्यटन विकास आयोजना बनाएर कार्यान्वयनको तयारीमा छौं ।’ मन्त्रालयले द्रुत गतिमा काम गर्न खोजे पनि कर्मचारी अभावमा गर्न नसकिएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘६ महिना भयो कानून अधिकृत छैन, अझै तत्काल आउने सम्भावना छैन, जटिलता छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७५ १५:१३ मंगलबार
