अफ्रिकी मुलुक इजिप्टमा भइरहेको यस सम्मेलनलाई अफ्रिकी कोपसमेत मानिन्छ। सम्मेलनका हालसम्मका कार्यक्रम र छलफलमा उठेका विषयवस्तु हेर्दा यस महादेशका मुख्य मुद्दा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न खाद्य सङ्कट, भोकमरी र खडेरीजस्ता विषयले आशा गरेअनुसार प्राथमिकता पाउन सकेको देखिँदैन।
इजिप्टमा जारी राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय मुद्दा र नेपालको हिमवत् खण्डमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई प्रमुखताका साथ राखेको छ।
राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानिनोक्सानीको शोधभर्ना एक प्रमुख मुद्दा भइरहेका बेला भीषण बाढीले तहसनहस भएको पाकिस्तान सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको छ।
कात्तिक २० देखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालको तयारी र सहभागिताका विषयमा विगत केही सातादेखि सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा दर्जनौ कार्यक्रम भएका छन्।
जलवायु परिवर्तनले गरेको हानि–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागलाई जोखिममा रहेका देशले जोडका साथ राख्ने तयारी गरेपछि आगामी नोभेम्बरमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन पेचिलो हुने देखिएको छ।
विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययन र आकलनले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व असफल बनेको देखाएको सन्दर्भमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अपेक्षालाई जीवित राख्न ग्लास्गो सम्मेलनको महत्व बढेको हो ।
विकसित तथा जी २० समूह राष्ट्रहरू सकेसम्म आफूलाई थप आर्थिक बोझ नपरोस् भन्नेमा छन् भने अन्य विकासशील तथा अल्पविकसित राष्ट्रले जलवायु वित्त प्रवाहमा थप लगानी हुुनुपर्ने र विशेषगरी जलवायुजन्य विपद्बाट पर्ने हानिनोक्सानीलाई सम्बोधन गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकले जलवायु संकटबाट विश्वलाई जोगाउन गरेको योगदान अतुलनीय छ।आफू अविकसित अवस्थामा रहे पनि प्रकृतिलाई तहसनहस हुनबाट जोगाएका छन्।
सम्मेलनको साइडलाइनमा देउवाले विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुखहरुसँग भेट्ने कार्यक्रम छ।
सन् २०४० सम्म विभिन्न राष्ट्र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा आपसमा विवाद गर्ने र विशेषगरी यसको प्रभाव जलवायुजन्य प्रतिकूल प्रभावसँग अनुकूलित हुन असमर्थ अति गरिब राष्ट्रमा बढी पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले पानीसम्बन्धी द्वन्द्व, आप्रवास, विभिन्न देशका सीमामा मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने आकलन गरेको छ।
