कात्तिक २० देखि सुरु हुने संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) मा नेपालको तयारी र सहभागिताका विषयमा विगत केही सातादेखि सरकारी तथा गैरसरकारी तहमा दर्जनौ कार्यक्रम भएका छन्। त्यो क्रम जारी छ। जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा विश्व कति सफल भयो अथवा भएन भन्ने विषयमा हरेक वर्ष विश्व सम्मेलन आयोजना हुँदै आएको छ। यही सन्दर्भमा नेपालले आफूले गरेका प्रयास र जलवायुका अन्य ज्वलन्त समस्यामा आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सहभागितामूलक हिसाबले सरोकारवालाहरूसँग मिलेर आफ्नो अवधारणा बनाउँदै आएको छ।

विशिष्ट भौगोलिक अवस्था, विभिन्न उचाइ्मा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रहरू तथा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जनका कारण नेपाल जलवायुजन्य विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा छ। विपद् आउँदा थेग्न सक्ने क्षमता र न्यून अनुकूलनका कारणले चुनौती झन् थएिका छन्। अध्ययनहरूले नेपालको तापक्रम हरेक वर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढ्ने गरेको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमाली क्षेत्रमा देखिन थालेको देखाएका छन्। विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियसदेखि ०.५ डिग्री सेल्सियसले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि हुने देखिएकाले भविष्यमा हिम भण्डार घट्दै जाने र हिमतालको संख्या बढ्ने देखिन्छ। त्यो हिसाबले हिमनदीको नियमित प्रभाव बिथोलिँदा बाढी आउन सक्ने र यसले पहिरो तथा डुबानका समस्या निम्त्याउने देखिन्छ।

हुन पनि, दक्षिण एसियालगायत विश्वका विभिन्न भागमा जलवायु परिवर्तनका कारण आएको प्राकृतिक विपद्ले यो वर्ष ठूलो नोक्सानी गरेको छ। नेपालको नजिकको छिमेकी पाकिस्तानमा यस वर्ष आएको बाढीले १५ सयको ज्यान लिएको छ। यसप्रकार विपद् नेपाललगायत अन्य दक्षिण एसियाली देशमा दोहोरिन सक्ने देखिन्छ। यसरी विश्वका एक चौथाइ जनसंख्या बसोबास गर्ने दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको अनियमित वर्षाका कारण कतै भारी वर्षा त कतै खडेरी परेको छ। यसबाट यो क्षेत्रको जीवन र जीवन यापनमा ठूलो संकट निम्तिएको छ। यसबाहेक यो वर्ष विश्वभर प्राकृतिक विपद्का घटना बढेका छन्।

यो पृष्ठभूमिमा इजिप्टको पर्यटकीय सहर सर्म–एल–सेखमा संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) आयोजना हुँदैछ। नेपाल लगायत जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका पक्षधर १९७ देशका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिमण्डल कात्तिक २० देखि सुरु हुने यो सम्मेलनमा भाग लिँदैछन्। नेपालले पनि यो मञ्चमा आफ्नो सहभागिता र धारणा राख्दै आएको छ। गत वर्ष बेलायतको ग्लास्गोमा आयोजित कोप–२६ मा नेपाली टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेकामा यसपटक आम चुनावका कारण यो सम्मेलनमा उनले भाग लिने छैनन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले गर्दैछिन्।

सम्मेलनका लागि नेपालले आफ्नो अवधारणापत्र तयार गर्दैछ। गरिब र संकटासन्न राष्ट्रको हिसाबले नेपालले यो मञ्चमा आफ्ना आवाज प्रभावकारीरूपमा राख्नुपर्छ। गत वर्ष आयोजित कोप–२६ मा नेपाल लगायतका पर्वतीय देशहरूको प्रभावकारी पैरवीका कारण हिममण्डल संरक्षणको विषय ग्लास्गो सम्झौतामा समावेश भएको हो। त्यो हिसाबले पनि नेपालले कोप–२७ मा आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिका कायम गर्नुपर्छ।

पृथ्वीको तापमानमा भइरहेको वृद्धि अहिलेको सबै भन्दा ठूलो चुनौती हो। कोप–२६ ले विश्वले हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा व्यापक कटौती गर्न र तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमै सीमित राख्न सन् २०३० सम्मका लागि सम्बद्ध देशले उत्सर्जन कटौतीका आक्रामक योजना प्रस्तुत गर्न निर्दिष्ट गरेको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि तापक्रम बढ्ने क्रम निरन्तर देखिन्छ।

पछिल्लो एक अध्ययनअनुसार हालसम्म बुझाइएको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानहरू (एनडिसी) मा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता समीक्षा गर्ने हो भने सन् २०५० सम्ममा विश्वको तापक्रम २ डिग्रीले बढ्न सक्ने देखिएको छ। त्यो हिसाबले पनि अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई कम उत्सर्जन गर्न दबाब दिन जरुरी छ।

युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणका कारण विश्व व्यवस्था नराम्ररी बिथोलिएको छ। बढ्दो ऊर्जा संकट, विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख हुन सक्ने संशय, वायुमण्डलमा हरितगृह ग्याँसको रेकर्ड संकेन्द्रण तथा अतिसय मौसमी घटनाहरू बढेका परिप्रेक्ष्यमा सम्मेलन यी चुनौती सम्बोधन गर्न कति सफल रहला भन्नेमा विश्वव्यापी चासो हुनु स्वाभाविक हो।

यो सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जलवायु परिवर्तनका लागि कारक मानिने कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक गर्ने विश्वका धनी राष्ट्र र जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक जोखिममा रहेका टापु राष्ट्र तथा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको साझा घर एउटै हो। त्यसैले यो साझा चुनौती सामना गर्न विश्व एक ठाउँमा उभिनै पर्छ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि समृद्ध राष्ट्रले जोखिममा रहेका राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। जलवायु बहसमा जलवायु वित्तको प्रवाह, हानि/नोक्सानीका लागि छुट्टै कोष स्थापना, जलवायु न्यायको सुनिश्चिततालगायत समग्र जलवायु संकट सम्बोधन गर्ने विषय पेचिलो बन्ने गरेका छन्।

पछिल्ला वर्षमा जुन हिसाबले जलवायु संकट सिर्जना भैरहेको छ, यसलाई कम गर्ने हो भने सम्बद्ध राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन घटाउनेबाहेक कुनै विकल्प छैन। त्यसो नगर्दा झन ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति अवश्यम्भावी छ। त्यो मृत्यु मार्गमा विश्व जाला भनेर आशा गर्न सकिन्न। त्यसैले मानव अस्तित्वमा देखिएको संकट निवारण गर्न एकीकृत कार्य र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कोप–२७ ठूलो अवसर हुनुपर्दछ। भूराजनीतिक तथा अन्य आर्थिक कारण देखाएर यो विषयलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन। जलवायु संकट जसरी बढेको छ, समाधानका लागि चाहिने गम्भीरता पनि उत्तिकै स्तरमा बढ्न आवश्यक छ ।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७९ ००:१५ बिहीबार