लुम्बिनी प्रदेशः आगामी सरकार पनि १६८ (२) कै !
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आगामी ११ गते बिश्वासको मत लिँदैछन्। अहिले सम्मको राजनीतिक समिकरणलाई आधार मान्ने हो भने उनले बिश्वासको मत पाउने असम्भव जस्तै छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आगामी ११ गते बिश्वासको मत लिँदैछन्। अहिले सम्मको राजनीतिक समिकरणलाई आधार मान्ने हो भने उनले बिश्वासको मत पाउने असम्भव जस्तै छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको बताएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताएका छन्।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किन्छु भन्नु अदालतमाथि मजाक भएको बताएका छन्।
बारको गत चैत १९ गते सम्पन्न भएको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीले पदभार ग्रहणपछि बारका महासचिव अन्जिता खनालले हिजाे जारी गरेकाे प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले अबको बारको नेतृत्वले विकृति, विसंगतिविरुद्ध लडने र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका बनाउन अभियान चलाउने बताएका छन्।
बारको यही चैत १९ गते काठमाडौँ केन्द्रसहित देशभर ३५ स्थानबाट शान्तिपूर्ण तरिकाले मतदान सम्पन्न भएको थियो। सबै स्थानको मतपेटिका सोमबार काठमाडौँ केन्द्रमा आइपुगेको थियो।
नेपाल बार एशोसिएशन, २०७८ को प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता उषामल्ल पाठकका अनुसार ३४ केन्द्रबाटै मतपेटिका काठमाडौँ केन्द्रमा आइपुगेको र आज बिहान ९ः०० बजेबाट मतगणना सुरु हुनेछ।
कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रिय कार्य समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सुरु भएको मतदान जारी छ।
नेपाल बार एशोसिएशनको २६औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आज शनिबार हुने भएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनको १५औँ अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०७८ ले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्यायपालिकामा पुनः स्वीकार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिन सेवाग्राहीहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ।
कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरुको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनले नेपाल बार एशोसिएशनलाई कम्पनी र प्रा.ली. को रुपमा अघि बढाउन खोजिएको टिप्पणी गरे।
यस पुनित कार्यमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ, न्यायपालिकाको समग्र सुधारका अभियान सुरु गर्दा केही दिन पेसी सुनुवाइ स्थगित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ