संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषयमा संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिनसक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिम गरिएको कामलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिब छैन।’
संसद्मा रहेका विधेयकलाई अघि बढाएर लैजानका लागि प्रतिपक्षको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। एमालेभित्रको विवादका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको र मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्दा संसद्ले बिजनेस नपाएको देखिएको स्रोतको दाबी छ।
विसं २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भइ हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको सिंहदरबारस्थित संसद् भवनको अवलोकन गर्दै उनले पुरातात्विक महत्व बोकेका संरचना भएकाले यसको संरक्षण गर्नु आवश्यकता भएको बताएका हुन्।
उच्च अदालत पाटनले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जबरजस्ती करणी मुद्दाबाट सफाइ दिएको छ।
सङ्घीय संसद् आइतबारदेखि सुरु हुने अधिवेशनको व्यवस्थापन तयारीको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले पुनःस्थापित संसद् धेरै हिसाबले ऐतिहासिक, बहुआयामिक र दूरगामी महत्वको रहेकाले दलहरुबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताए।
सभामुख सापकोटाले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर उद्दार, राहत, विस्थापितहरुको अस्थायी बसोवास एवं पुनर्स्थापनाको काम अघि बढाउन सबैमा अपिल गरे।
‘६ महिनाभित्र निर्वाचन हुन ओलीले नै दिँदैनन्। त्यसपछि हुने भ्याकुमको अवस्थामा खेल्ने रणनीति उनको हुनेछ। उनलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन दिनुहुँदैन भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सभामुखलाई समेत सचेत रहन आग्रह गरे।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि अझ सुदृढ राष्ट्रिय एकता जरुरी भएको बताएका छन्।
‘सरकारले संविधान मिचेका उदाहरण धेरै छन्। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भए पनि तीन वर्ष पदपूर्ति नहुँदा हामी कोही बोलेनौं। आफूलाई असर परेपछि मात्र धारा, कमा, फुलस्टप हेर्ने कुराले नै संविधानमाथिको अतिक्रमण बढ्दै गएको हो।’
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् विघटको विषयमा गरेको पूर्वसभामुखहरूसँगको छलफलमा उनीहरूले अल्पमतको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिने अवस्था
सभामुख सापकोटाले आफूलाई निश्चित राजनीतिक दलको नेता भन्दा पनि संसद्को अभिभावकको हैसियतमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा विरोध र आलोचना गरेर होइन, संवादमार्फत नै जारी गतिरोध अन्त्यको प्रयास गर्नुपर्छ। नीति, नियम र कानुन बनाउने थलोका रूपमा रहेको संसद्लाई प्रधानमन्त्री र सभामुख द्वन्द्वका कारण बन्धक बनाउन हुँदैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । नयाँ वर्षको पहिलो दिन बुधबार देशवासीका नाममा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई लक्षित गर्दै संविधान नै नमान्ने र जिद्दी प्रवृत्ति झेल्नुपरेको गुनासो गरे ।
नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधिसभा सातौं अविधेवेशनले पारित गर्छ कि गर्दैन भनेर जनताले हेरेर बसेको बताएका छन्।
