जहाँ सरकार, त्यहाँ भ्रष्टाचार
नेपालको संविधान तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान तथा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ मै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउने स्पष्ट उल्लेख छ ।
संविधान सभाको बहुमतबाट जारी भए पनि यसले तराई–मधेस, जनजातिलगायतको भावनालाई सम्बोधन गर्न सकेनन् ।
स्थानीय तहहरुले नेपालको संविधान, पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०५५ ले दिएको मासु बजार व्यवस्थापनको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको धेरैको गुनासो छ।
स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो।
बस्तीका मानिस प्रायःजसो सबै इँटा बनाउने तथा घोडा जोतेर चलाउने गाडा (टाँगा) ले इँटा ओसारपसार गरेर जीविका चलाउने गर्छन् ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ‘टीकापुर घटना’लाई राजनीतिक क्रियाकलाप नभई फौजदारी अपराध भएको स्पष्ट पार्दै यस्तो घटनामा संलग्नलाई आममाफी मिनाहा दिने काम गर्नु संविधान विपरीत भएको ठहर गरेको छ।
मैया आले ३६ वर्षदेखि थापाथलीस्थित बाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी छन्। उनका श्रीमान्को ११ वर्ष पहिला प्यारालाइसिसबाट मृत्यु भयो। त्यसपछि छोराछोरीको पालनपोषण, शिक्षा सबै जिम्मेवारी मैयाकै काँधमा आयो।
आमाको नामबाट मात्र आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको अभावमा १७ लाख वालवालिकाको भविष्य अन्योलमा रहेको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेको एक प्रमुख चरित्र समावेशीकरण हो। राज्यका सबै क्षेत्रमा सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यसले बलियो गरी अँगालेको छ।
'पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा जनता संविधानको स्रोत भएको र जनताले जनताका लागि संविधान बनाएका कारण यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनेको र सात वर्षको अवधिमा संविधान सर्वस्वीकार्य भइसकेको छ',
अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी)देखि लिएर, एमसीसीदेखि लिएर भर्खरै केही समय अगाडि माथिल्लो कर्णालीमा जिएमआर कम्पनीसँग गरिएको सम्झौंताको ठाडो उलंघन गरेर सरकारले कुनै हिच्किचाहट नगरी २ वर्ष म्याद थप गर्ने जस्ता राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै प्रहार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने पनि बताए।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपाधारा (१) बमोजिम आज दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाई जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानले अमर शहीदहरुको सपना, नागरिकको आकांक्षा र हाम्रो भविष्यलाई एकाकार गरेको बताएका छन्।