द्वन्द्वपीडितका दुःख
एक दशक लामो माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या १५ हजार हाराहारीमा भए पनि त्यसको असरबाट प्रभावित अझै बढी छन्। द्वन्द्व समाप्तिको दस वर्ष नाघिसक्दा पनि अधिकांश पीडितको कष्ट कम हुनुको बदला झनै बढ्दै गएको छ।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
इजरायल–प्यालेष्टाइन द्वन्द्व समाधानका लागि पेरिसमा सम्मेलन
सन् २०१४ देखि औपचारिक रुपमा आमनेसामने नभएका इजरायल र प्यालेष्टाइनबीचमा शान्ति वार्ता गराउने हेतुले फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु भएको छ ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन माग
नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनलगायत घटना छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन ऐन संशोधन हुनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। ललितपुरमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको भन्दै त्यसमा संशोधन हुनुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका हुन्।
बेपत्ताका प्रमाण बटुल्दै द्वन्द्व पीडित
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे थप प्रमाण पठाउन पत्राचार गरेपछि स्थानीय शान्ति समिति र पीडितहरू प्रमाण खोजीमा जुटेका छन् ।
ढोरपाटन भलिबलमा पुरानै प्रतिद्वन्द्वीता
सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ र न्यु डायमन्ड एकेडेमीले उपाधिको मुख्य दाबेदारका रुपमा ढोरपाटन महिला डबल लिग भलिबल च्याम्पियनसिपको सुरुआत गर्नेछन्।
नेपालको प्रतिद्वन्द्वी भारत
नेपालले महिला साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा सोमबार साविक विजेता भारतसँग खेल्ने भएको छ। भारत र बंगलादेशले शनिबार समुह 'बी' को अन्तिम खेलमा गोलरहित बराबरी खेले। बराबरी नतिजाले भारत समुह उपविजेता र बंगलादेशल समुह विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरे।
शान्तिको सन्देश छर्दै द्वन्द्वपीडित
०५५ असार २२ गते। खाना खाएर रम्वादेवी र दलबहादुर खत्री सुत्ने तरखरमा थिए। पाँच जना विद्रोही आँगनमा आइपुगे। रम्वादेवीको आँखैअघि विद्रोहीले श्रीमान दलबहादुरलाई खुकुरी हान्न थाले। उनी गाउँले गुहार्न गइन्। रम्वादेवीको गुहार कसैले पनि सुनेन्।
मधेसका बुद्घिजीवी भन्छन्: ‘संशोधनबेगरको चुनावले द्वन्द्व’
संविधान संशोधन प्रस्ताव थाती राखेर पुरानै संरचनामा भए पनि निर्वाचनमा जाने विषयमा तीन दलबीच सहमति प्रयास भइरहेका बेला मधेस मामिलाका जानकार भने यसले मुलुकलाई द्वन्द्वमा धकेल्ने विचार राख्छन्।
सिरिया द्वन्द्वको विषयमा रसिया र फ्रान्सबीच तनाव
सिरियामा जारी द्वन्द्व समाधान सम्बन्धमा रसियाले सिरियाली राष्ट्रपति बसर अल असदलाई आतङ्कवादविरोधी अभियानमा सघाएको बताए पनि वास्तवमा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रणमा रसियाली कारबाही केन्द्रित नभएको फ्रान्सले बताएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन आयोगकाे म्याद माघमा सकिँदै
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद माघमा सकिँदै छ । यो म्यादभित्र आयोगले थालेका काम सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ ।
आर्मीको प्रतिद्वन्द्वी मनाङ
लक्ष्मी हुन्डाई मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब बिहीबारको खेल जित्दै मनमोहन स्मृति दुहबी गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनल पुगेको छ। दुहबी रंगशालामा बिहीबार मनाङले दोस्रो सेमिफाइनलमा रमपम झापा–११ लाई २–१ ले हराउँदै त्रिभुवन आर्मीविरुद्धको फाइनल पक्का गरेको हो। मनाङले शनिबार विभागीय टोली आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
स्थानीय पुनःसंरचनाले समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउँदै
स्थानीय निकायको पुर्नसंरचनाले समाजमा अशान्ति पैदा गरेको छ। प्राविधिक समितिले २ नगरपालिका र ६ गाँउपालिका बनाउने प्रस्ताव गरेपछि त्यसको विरोध हुन थालेको छ। त्यसविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने भन्दै दैनिक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा धर्ना र नाराजुलुस पनि हुन थालेको छ।
द्वन्द्वपीडित हितमा ऐन संशोधन गर्न माग
शान्ति प्रक्रियाको एक दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताएका छन्। द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहिता निगरानी समितिले शान्ति प्रक्रिया एक दशक पुगेको अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे।
द्वन्द्वपीडितको यकिन तथ्यांक छैन
सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादी शान्ति प्रक्रियामा फर्केपछि द्वन्द्वपछिका काम फत्ते गर्न शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयको स्थापना भएको एक दशक पुग्दैछ। एक दशकको अन्तरालमा १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री मन्त्रालयले पाएको छ।
द्वन्द्वमा गम्भीर अपराध गर्नेलाई अाममाफी हुन्न : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दशवर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकाक्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकारका घटनामा दोषी पाइएकालाई आममाफी नहुने स्पष्ट गरेका छन्। गम्भीर अपराधमा आममाफी हुँदैन भन्नेमा सरकार प्रस्ट रहेको र मानव अधिकारकर्मी पनि दोधारमा बस्न जरुरी नरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । जवाफदेहिता निगरानी समूह र द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी नेपालका प्रतिनिधिसँग बिहीबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लम्ब्याउने भन्दा पनि सबैलाई मान्य हुने विकल्प खोजीमा सरकार लागेको बताए।