दक्षिण सुडानमा द्वन्द्वपीडित पचास हजारलाई खाद्यान्न सहयोग
विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले दक्षिण सुडानको चार महिना लामो हिंसामा फसेका येइ सहर र वरपरका क्षेत्रका करिब ५० हजार द्वन्द्व प्रभावित नागरिकलाई खाद्यान्न सहयोग गरेको छ।
१५ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
नोबेल पुरस्कारको रकम द्वन्द्व पीडितलाई दिने घोषणा
बोगोटा- कोलम्बियाका राष्ट्रपति जुआँ म्यानुएल सान्तोषले आफूले पाएको यस वर्षको नोवेल शान्ति पुरस्कारको रकम आफ्नो देशका द्वन्द्व पीडितलाई प्रदान गरिने आइतबार घोषणा गरेका छन्।
श्री स्टारको उपाधि प्रतिद्वन्द्वी इस्ट बंगाल
रुस्लान थ्री स्टार क्लबका प्रशिक्षक मेघराज केसीले भारतको गुवाहटीमा जारी बोर्डोलोइ ट्रफीमा इस्ट बंगाल क्लबविरुद्ध हुने फाइनल रोचक हुने बताएका छन्। ६४औं संस्करणमा हुने प्रतियोगिताको फाइनलशुक्रबारनेहरु रंगशालामा हुनेछ। विजेताले १६ लाख र उपविजेताले ८ लाख भारतीय रुपैयाँ पुरस्कार जित्नेछन्।
प्रधानमन्त्री द्वन्द्व निम्त्याउन अग्रसरः ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समस्या समाधान गर्नेभन्दा देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न अग्रसर रहेको बताएका छन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई विशेष अदालत
बलात्कार, यातना, कब्जामा गरिएको हत्या र बेपत्ता जस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिने त भनिएको छ तर विशेष अदालत गठन गरेर अहिले विचाराधीन माथिल्लो अदालतका मुद्दासमेत सार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको काम हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित छैन।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत
सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै विशेष अदालतको आवश्यकता औंल्याउँदै यसका लागि कानुन बनाउन गृहकार्य थालेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण र मेलमिलाप ऐनको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्ध आयोगबाट सिफारिस भएर आउने मुद्दा सुनुवाइ गर्न अलग्गै अदालत गठन गर्न लागिएको हो।
द्वन्द्वले पिल्सिएका 'बुर्जुवा' शिक्षक
शरीरको बायाँ भाग चल्दैन। बैसाखीको भरमा भित्रबाहिर गर्छन्। कथित 'बुर्जुवा' शिक्षक हुनुको सजाय यसरी भोगिरहेका छन् शिक्षक किरण योगी। वर्षौंअघि टाउकोमा लागेको गोली निक्लिएको छैन। चसचसी घोचिरहन्छ।
द्वन्द्वकाल बाहिरका उजुरी देशैभर
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट विस्थापित रोल्पा, ह्वामाकी लुकमती डाँगीको परिवार शान्ति प्रक्रियापछि गाउँ फर्कियो। गाउँमा पुनःस्थापित भइसकेपछि २०६४ मा त्यही घरमा बेवारिस बम भेटियो। १३ वर्षीया लुकमतीले खेलौना सम्झेर चलाउँदा विस्फोट भयो। उनको एउटा हातै चुँडियो।
सरकारमा जाँदा पार्टीमा सधैं द्वन्द्व
संसद्मा सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा सत्तारुढ नेकपा एमालेभित्रको द्वन्द्वसमेत छताछुल्ल भएको छ। अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफलमा एमाले नेताहरू झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतम सरकारप्रति आलोचनात्मक देखिएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले दलभित्रको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ नगरेको परिणाम संसदमा देखिएको हो।
द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमाथि आशंका
तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका पति भूपेन्द्र उप्रेतीको अवस्था पत्ता लगाइदिन भन्दै नेपालगन्ज–१ धम्बोझी निवासी चन्द्रकला उप्रेतीले गत असार मन्सातमा बेपत्ता छानबिन आयोगका लागि स्थानीय शान्ति समिति कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिइन्।
अर्को द्वन्द्वको तयारी
माओवादी केन्द्रले केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि वर्तमान सरकार धाराशायी बन्यो। ओली सरकार विघटन भएपछि उनकोे समर्थनमा प्रदर्शन भएका खबर आए। प्रधानमन्त्री रहने–नरहने विषयको छिनोफानो गर्ने निकाय संसद् जीवितै रहेको अवस्थामा भएका सडक भेलाहरूले मुलुक अराजक बन्दै गएको सन्देश दिन्छ।
चर्कंदो अन्तर्द्वन्द्व
संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको विकल्पै नदेख्ने प्रमुख राजनीतिक दलका गतिविधि भने द्वन्द्व बढाउन उद्यत छन्। केही दिनयता प्रमुख दलबीच आरोप–प्रत्यारोप चुलिएको छ। नेकपा एमालेसँग नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन तोडेयता सुरु भएको 'देखाइदिने' राजनीतिक घटनाक्रमले प्रमुख दलबीच तिक्तता थप्ने देखिन्छ।
द्वन्द्व कालमा हत्या गरिएका तीन नेताको सम्झनामा स्मृति गेट
शसस्त्र द्वन्द्व कालमा बिद्रोही पक्षको आक्रमणबाट ज्यान गुमाएका खोटाङका तीन नेता तथा कार्यकर्ताको सम्झनामा स्मृति गेट निर्माण सुरु गरिएको छ।
द्वन्द्वपीडित अगुवाले उजुरी दिएनन्
नेपालगन्ज–१ धम्वोझीकी चन्द्रकला उप्रेती द्वन्द्वपीडितको हक, अधिकारका लागि अगुवाइ गर्छिन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २०६० मंसिर २३ गते सुरक्षाकर्मीले पति भूपेन्द्रलाई बेपत्ता पारेपछि उनी द्वन्द्वपीडितको हक अधिकारका लागि लड्न नेतृत्वमा पुगेकी हुन्।
द्वन्द्व पीडितलाई उजुरी दिनै डर
महेन्द्रनगर- सरकारले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व ताका भएका घटानाका पीडितलाई शान्ति समितिमार्फत् सत्य निरुपरण तथा मेल मिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी लिन थाले पनि अधिकांश पीडित परिवार खुलेर आउन सकेका छैनन्।