दाङ- शरीरको बायाँ भाग चल्दैन। बैसाखीको भरमा भित्रबाहिर गर्छन्। कथित 'बुर्जुवा' शिक्षक हुनुको सजाय यसरी भोगिरहेका छन् शिक्षक किरण योगी। वर्षौंअघि टाउकोमा लागेको गोली निक्लिएको छैन। चसचसी घोचिरहन्छ।

दुखाइ कम गर्ने औषधि खान दिन बिराउनै हुन्न। 'यो द्वन्द्वकालको नतिजा थियो, १७ हजार मान्छे मरेकै हुन्, म त बाँच्न त पाएको छु,' आफ्नो अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै उनी भन्छन्। पीडा शारीरिक दुखानभन्दा मनको दुखाइ बढी छ उनलाई। उनको प्रश्न छ, 'म तत्कालीन माओवादी निशानामा परेर अपांग बने, उल्टै राज्यले किन जागिरबाट हटाइदियो?' उनले सम्बन्धित सरकारी निकायका तल्लोस्तरदेखि उपल्लो निकायसम्मै यो प्रश्न राख्न थालेको धेरै भइसक्यो। 'तर सबै नाजबाफ बन्छन्,' उनले भने।

२०५२ सालमा शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेका बर्दिया (हाल दाङ नारायणपुर) का योगी बर्दिया ढोंडरीस्थित नेपाल राष्ट्रिय माविमा पढाउँथे। बर्दियामा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको जगजगी बढ्दै थियो। कांग्रेस शुभेच्छुक यागीलाई माओवादीबाट त्रास भए पनि आफन्ती माओवादीसँगको उठबसले 'नराम्रो केही भइहाल्ला' भन्नेमा त्यति धेरै सशंकित थिएनन् उनी। माओवादीमा प्रवेश गर्न आएका पटकपटकका प्रस्ताव इन्कार गरे उनले। 'शिक्षक भएकाले मैले माओवादी प्रवेशको प्रस्ताव इन्कार गरें,' उनले भने, 'माओवादीबाट नराम्रो केही भइहाल्ला भन्ने पनि लागेको थिएन।'

उनलाई माओवादी बनाउने प्रयास वर्षौं रह्यो, तर त्यो सफल भएन। अन्ततः माओवादी नबन्नुको रिस विद्रोहीले उनलाई गोली हानेरै पोखे।

२०६० भदौ ४ गते उनले कक्षामा पढाइरहेका थिए। केही युवा उनको कक्षाकोठामा छिरे । ती युवाले 'एकछिन काम छ' भन्दै बाहिर बोलाएपछि उनी निस्के। 'मैले त्यो बेला उनीहरू माओवादी हुन् भन्ने सोच्दै सोचिनँ,' उनले भने, 'केही काम परेर आएका सर्वसाधारण होलान् भन्ने सोचें।' विद्यालय हाताबाहिर लगिएका उनी  भुइँमा बस्न मात्रै के खोजेका थिए टाउकोमा गोली हानियो। 'कुराकानी केही पनि भएको थिएन,' उनले भने 'भुइँमा बस्न मात्रै के खोजेको थिएँ, मलाई गोली हानिहाले।'

अचेत उनलाई उपचारका लागि नेपालगन्ज लगियो। त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि उनलाई भारतको लखनउ पुर्‍याइयो। 'लखनउ पुर्‍याएको २३ दिनपछि बल्ल मेरो होस खुलेको रहेछ,' उनले भने, '२३ दिनसम्म कोमामै बसें।'

लामो समय उनी उपचारका लागि अस्पतालमै रहे। दुखाइ कम बन्दै गयो तर टाउकोमा लागेको गोली निकाल्नै नसकिने भयो। 'अप्रेसन गरेर निकाल्दा रिस्क हुन सक्छ भनेर डाक्टरले भने,' उनले सुनाए, 'परिवारले त्यति खतरा मोल्न चाहेनन्।'

गोलीको असर शरीरको बायाँ भाग नचल्ने भयो। उपचारपछि उनी घर फर्किए। अरुकै सहारामा फेरि विद्यालय आउजाउ सुरु भयो।  जिल्ला सुरक्षा समितिले उनको अवस्था हेरेर जिल्ला सदरमुकाम गुलरियास्थित बंगलामुखी माविमा ०६३ चैत ४ गते काज सरुवा गरिदियो। उनी त्यहाँ हाजिर हुन थाले। तीन महिनापछि विद्यालयमा बर्खे बिदा भयो। बर्खे बिदामा उनी उपचारका लागि फेरि काठमाडौं गए।

'मलाई टाउकाको गोली निकाल्नु थियो,' उनले भने, 'तर काठमाडौंका डाक्टरले पनि हिम्मत गर्न सकेनन्।' एकमहिने बर्खा बिदापछि उनी फेरि विद्यालय पुगे। विद्यालयले काजअवधि सकिएको भन्दै उनलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भन्यो। तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी राकेश श्रीवास्तवले उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान भने। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कक्ष प्रवेश गर्नासाथ तत्कालीन प्रजिअ नरेन्द्र दाहालले भने, 'तपार्इं जस्तो अपांगलाई जागिर खुवाउन पनि सकिन्न, सुरक्षा दिन पनि सकिन्न, आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्नुस्।'

योगीले बिनाकारण जागिरबाट बर्खास्त गरिएकोमा असन्तुष्टि पोखे  तर केही लागेन। माओवादी निशानामा परेर कुँजो बनेका उनलाई राज्यले पनि जागिरबाट हटाएर थप पीडा दियो। 'मलाई जागिरबाट निकालेको पत्रसमेत दिइएन,' उनको प्रश्न छ, 'मेरो के दोष थियो र, मलाई राज्य पक्षले जागिरबाट निकाल्यो? के माओवादीको गोली खानु नै हो मेरो पाप?'

यही प्रश्न मन्त्रालय, शिक्षा विभागलगायत  निकायमा राखेका उनले जबाफ कतैबाट पाएका छैनन्। माओवादी गोली लागेर घाइते उनलाई राज्यले उपचार खर्चसमेत दिएन। विदेशमा उपचार गराएकालाई उपचार खर्च नदिने भन्दै तत्कालीन लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारले उपचार खर्च नदिएको उनले बताए। 'नेपालमा उपचार नभएपछि भारतमा उपचार गराएर के पाप गरें?' उनको प्रश्न, 'उपचारका नाममा मैले एक रुपैयाँ पनि राज्यबाट पाइनँ।' माओवादीले घरजग्गा पनि सबै कब्जा गरिदिएपछि विस्थापित उनी अहिले दाङ नारायणपुरस्थित ससुरालीमा बस्छन्।

अहिले घोराहीमा 'अल्लो कपडा उद्योग' खोलेर बसेका रोल्पा, राङकोट ७ का 'कथित बुर्जुवा शिक्षक' देवप्रसाद बुढाले शिक्षक हुनुको सजाय यसरी भोगे कि आफ्नो सबै सम्पत्ति छोडेर हिँड्नुपर्‍यो। बुढा स्थानीय ट्यामलामी डाँडा प्राविका प्रधानाध्यापक थिए। उनकी श्रीमती पनि सोही विद्यालयमा पढाउथिन्। 'जनसत्ता' ले घोषणा गरेको 'बुर्जुवा शिक्षा' का गुरु उनीहरू माओवादीका हरेक इसारामा चल्न बाध्य हुनुपर्थ्यो।

पटकपटक शिक्षण पेसा छाडेर माओवादी राजनीतिमा प्रवेश गर्न आएका धम्कीले उनीहरू आजित बन्दै गए। 'हामीले तलब बुझ्दाखेरि माओवादी पनि आइसकेका हुन्थे,' उनले भने, 'शिक्षकलाई तलब खुवाउँदा माओवादीलाई पनि तलब दिनुपर्थ्यो।'

उनले तलब लिनका लागि माओवादीको सिफारिस अनिवार्य गरिएको घटनासमेत सुनाए। 'सदरमुकाम तलब लिन जाँदा स्थानीय माओवादीको सिफारिस बोकेर जानुपर्थ्यो,' उनले भने, 'नत्र बीच बाटोबाटै फिर्ता हुनुपर्थ्यो।' दुईपटक माओवादीको सिफारिसबिना तलब निकासाका लागि जाँदा बीच बाटोबाटै फर्किएको उनले सुनाए। जनसत्ताका हरेक निर्णय पालना गरेर जेनतेन शिक्षण पेसामा आबद्ध भइरहेकै थिए। माओवादी पेलानमा रहेका उनीहरूलाई त्यतिबेलै राज्यपक्षबाट आरोप लगाइयो, 'माओवादी समर्थक।'

स्थानीय प्रशासनले उनलाई तारेखमै राख्यो। 'मलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तारेख पनि लगायो,' उनले भने, 'माओवादीले आफूले भनेको नमाने ज्यानै लिने धम्की दिइरहन्थे।' दुवै पक्षबाट चेपमा परेका बुढाले श्रीमतीलाई शिक्षकबाट राजीनामा गर्न लगाए। उनीमाथि पनि माओवादी दबदबा बढ्दै गयो। 'गाउँमा बस्नै नसकिने भयो,' उनले भने, 'त्यसपछि मैले पनि २०५८ मा शिक्षकबाट राजीनामा दिएँ, अनि दाङ झरेर बस्न थालें।' जनसत्ताकै पेलानले जागिर छोडेका उनी रोल्पामा रहेको पैत्रिक सम्पत्ति माया मारेर दाङ झरे। त्यसयता उनले रोल्पा उक्लने हिम्मतै गरेका छैननन्।

तत्कालीन द्वन्द्वका बेला शिक्षकहरू विभिन्न पक्षबाट प्रताडित बने। कोही वुर्जुवा शिक्षकको आरोपमा माओवादीबाट सताइए। कोही विद्रोही माओवादीको सहयोगीको आरोपमा राज्य पक्षबाट सताइए। केही शिक्षकले ज्यानै गुमाए। कोही अंगभंग भएर कष्ट भेलिरहेका छन्। कैयौंले दोहोरो चपेटामा परेर जागिर गुमाउनुपर्‍यो।

रुकुम, पीपल ३ 'जिपु' का नरजित बस्नेत पनि बालबालिकालाई पढाउँदा तत्कालीन माओवादीको नजरमा अपराधी ठहरिए। माओवादीले उनको देब्रे हातै काटिदिए। 'कांग्रेस सर्मक शिक्षक भनेर हात काटिदिएका हुन्,' उनले भने 'बालबालिकालाई पढाउनु शायद मैले त्यो बेला अपराध गरेको थिएँ।' २०४६ देखि शिक्षण पेसामा लागेका उनी प्रावि औलाचौर, पोखराका शिक्षक थिए। माओवादीमा प्रवेश गर्न बारम्बार दबाब आइरहे पनि उनी सकारात्मक भएनन्। त्यसै कारण उनको हात काटियो। उनको परिवारै कांग्रेस समर्थक थियो। २०५२ फागुन १३ गते विद्यालयबाट घर फर्कदै गर्दा उनको हात काटिएको थियो। 'बाटोमा लुकेर बसेका माओवादीले मलाई समातेर पाखामा लगे,' उनले भने 'अनि देब्रे हात काटेर मलाई भीरबाट खसाइदिए।' १५ दिनसम्म उनको काठमाडौंस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचार भयो। उनी उपचारपछि गाउँ जान सकेनन्। 'सदरमुुकाममै बस्न थालें,' उनले भने, 'गाउँमा गएपछि मरिने डर थियो।' अहिले उनी सदरमुकामस्थित सरस्वती माविमा कार्यरत छन्। केही सहज भएपछि ०६४ मा गाउँ फर्किए  तर घर सम्पत्ति माओवादीको कब्जा गरेका रहेछन्। अहिले पनि माओवादीकै कब्जामा छ।  

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा शिक्षकले दुई फरक फरक नीतिनियम पालना गर्नुपर्थ्यो। एक सरकारी र अर्को जनसत्ताको। रुकुमका अर्का शिक्षक शेरवीर दहाल भन्छन्, 'एकातिर माओवादी जनसत्ताको उर्दी हुन्थ्यो अर्कोतिर राज्यको नीतिनियम थियो।' शिक्षकले सरकारबाट बुझेको तलबको केही प्रतिशत जनसत्तालाई बुझाउनु पर्थ्यो। नत्र बुर्जुवा शिक्षकको नाममा माओवादीको निशाना लागिहाल्थ्यो। 'मैले मेरो तलबको १० प्रतिशत तलब जनसत्ताका लागि बुझाउँथें,' उनले भने, 'जागिरसँगै ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने पिरलो थियो।' जनसत्तालाई बाध्यताले बुझाउने यो रकमलाई राज्य पक्षले माओवादीलाई सहयोग गरेको रुपमा बुझ्थ्यो। यसै कारण माओवादी सहयोगी भएकै आरोप लगाएर दहाललाई जिल्ला प्रशासनले ६ महिना तारेखमा राख्यो, ९ महिनाको तलबै रोकिदियो। उनी भन्छन् 'जनसत्ताका बेला हामी कथित बुर्जुवा शिक्षकलाई ज्यान जोगाउनै सकस थियो।'

द्वन्द्वकालमा रुकुमका २३ जनाले शिक्षण पेसाबाट हात धुनुपर्‍यो। नौ शिक्षकले ज्यानै गुमाए। द्वन्द्वका कारण शिक्षण पेसा छोडेका शिक्षकको संख्या देशभर तीन सयभन्दा बढी छ।

सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत द्वन्द्वकालमा जागिर छाड्न बाध्य पारिएका शिक्षकलाई न्याय दिलाउने भनेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो ऐनअन्तर्गत पञ्चायतकाल, 'सशस्त्र जनयुद्ध' र मधेस आन्दोलनका बेला जागिर छाड्न बाध्य पारिएका शिक्षक पुनर्वहाली हुनेछन्। पूर्वशिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोख्रेलका अनुसार यो ऐनअन्तर्गत बन्ने जाँचबुझ समितिले त्यस्ता पीडित शिक्षकबारे सत्यतथ्य बुझेर न्याय दिलाउने काम गर्ने छ। 'अन्यायमा परेका शिक्षकलाई न्यायका लागि यो ऐन तयार पारिएको हो,' पोख्रेलले टेलिफोनमा भने, 'अब नियमावली बनाएर तत्काल यो काम अघि बढाउनुपर्छ।' सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत पनि यस्ता पीडित शिक्षकलाई न्याय दिलाइने पोख्रेलले बताए।

तर द्वन्द्वपीडित पूर्वशिक्षक भने पुनः शिक्षण पेसामा फर्कने वातावरण राज्यले निर्माण गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन्। रुकुमका पूर्वशिक्षक धर्मबहादुर केसी सरकारको यो नीतिबारे भन्छन्, 'कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात।' तत्कालीन राज्य पक्षबाट जागिरबाट निकालिएका उनी पुनर्वहाली हुनेमा विस्वस्त छैनन्। 'मलाई राज्यले नै जागिरबाट बर्खास्त गरेको हो,' उनले भने, 'अब अहिले त्यही राज्य पक्षले पुनर्वहाली गर्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन।'

२०४७ देखि शिक्षण पेशामा लागेका उनि २०५५ मा जागिरबाट हटाईएका थिए। रुकुमको महतस्थित जनजागृति माविका प्रधानाध्यापक उनी माओवादी सहयोगी आरोपमा राज्य पक्षको तारो बनेका थिए। त्यसपछि बाध्य भएर उनी माओवादी राजनीतिमा होमिएका थिए।

(रुकुमबाट गणेश विकको सहयोगमा)

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७३ ०४:३७ सोमबार