इलाम–बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे थप प्रमाण पठाउन पत्राचार गरेपछि स्थानीय शान्ति समिति र पीडितहरू प्रमाण खोजीमा जुटेका छन् । आयोगको पत्रअनुसारका प्रमाण केही पीडितले शान्ति समितिमा पठाइसकेका छन् भने केही पीडितबाट समितिले नै प्रमाण जुटाएर आयोगमा पठाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका प्रमाण ‘खासै नभएकाले’ प्रहरीलगायत विभिन्न निकायमा तिनीहरूको खोजी भइरहेको शान्ति समिति र पीडितको भनाइ छ । आयोगले करिब महिनाअघि सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता भएका परिवार, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय शान्ति समितिलगायतलाई बेपत्ता व्यक्तिबारे ‘थप प्रमाण केही भए लेखिपठाउन’ आग्रहसहितको पत्र पठाएको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुजन फागोका अनुसार जिल्ला प्रशासनमा चाहिँ त्यतिबेलाका प्रमाण खासै छैनन् । उनले सम्बन्धित पीडित र प्रहरी कार्यालयमा केही प्रमाण भए जुटाएर पठाउने बताए ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला इलामबाट २५ व्यक्ति बेपत्ता भएको उजुरी आयोगमा परेको छ । आयोगले पठाएको पत्रमा इलाम लक्ष्मीपुर–५ का गुणराज मिश्र, पुवामझुवा–८ का अगमसिंह राई, जिर्मले–४ का निरबहादुर रिजाल, जमुना–९ का नारायणप्रसाद भट्टराई, बाँझोका डिल्ली मादेन, सोयाङका तेजबहादुर अधिकारी, चुलाचुलीका दाताराम दंगाल, इलाम नगरपालिकाका दुर्गाबहादुर अधिकारी र देउमाई नगरपालिकाका पदम चापागाईं बेपत्ता भएको उजुरी आयोगमा परेको पत्रमा उल्लेख छ ।

जिल्लाकै शान्तिडाँडाका चन्द्रबहादुर साह, इलाम नगरपालिका–२ का अनिल देउला, चमैता–७ का सूर्यबहादुर बराइली, साविक मंगलबारे गाविस–३ का कटकबहादुर साम्पाङ, बाँझो–८ का डिल्लीराम मादेन, फाकफोक–१ का गोकुल निरौला, सुम्बेक–२ का गणेश राई, आमचोक–६ का शुक्रराज राई, सोयाक–६ का कुमार फियाक, सुलुबुङ–८ का प्रकाशराज पौडेल, शान्तिडाँडा–२ का टेकराज लिम्बू, इनपा–२ का केशवकुमार काफ्ले, शान्तिडाँडा–३ का सुकराज राई, देउमाई नगरपालिकाकै प्रमोद चापागाईं, जोगमाई गाउँका हर्कध्वज राई र पाँचथर मेमेङका चिरञ्जीवी लामिछानेका परिवारले उनीहरू बेपत्ता भएको उजुरी आयोगमा दिएका छन् ।

बेपत्ताका परिवार भने कतिपय घटनाका सामान्य प्रमाणसमेत नभएकाले के जुटाइदिने भन्ने अन्योलमै छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका जिल्ला अध्यक्ष दामोदर चापागाईंले आयोगले पत्र पठाएपछि बेपत्ताका परिवार प्रमाण जुटाउन प्रयासरत रहेको बताए । ‘के जुटाउने, कसरी जुटाउने भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई अन्योल नै छ,’ उनले भने, ‘तर, आयोगले आफू पीडितको घर–घर पुग्नुअघि सामान्य प्रमाण भए पेश गर्न आग्रह गरेको मात्रै हो ।’ बेपत्ता हुँदाका बेला बेपत्ता व्यक्तिले कस्तो लुगा लगाएको थियो, औंठी, घडी या प्रमाण पुग्नेखालका केही संकेत भए तिनीहरूको जानकारी दिन आयोगको आग्रह रहेको चापागाईंले जनाए ।

अध्यक्ष चापागाईंले आफूहरूसँग कुनै प्रमाण भए पेश गर्दा आयोगको छानबिनमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले कुनै प्रमाण पेश नभएपनि पीडितको घर–घरमा आएर घटना छानबिन गर्न उनले आयोगलाई आग्रह पनि गरे । ‘पीडितले  प्रमाण दिएमात्रै अनुसन्धान गर्छाैं भन्न मिल्दैन, पीडितले प्रमाण दिन नसकेपनि आयोगले त्यसलाई छानबिन गरी न्याय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रमाण जुटाउन पीडितले सकेसम्म सहयोग गर्नेछन् ।’

स्थानीय शान्ति समितिको कार्यालयले बेपत्ता व्यक्तिबारे कार्यालयमा केही भएका केही तस्बिरहरू आयोगमा पठाइदिने भएको छ । कार्यालयका दुर्गाप्रसाद निरौलाले आयोगले पत्राचार गरेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई सम्पर्क गर्दै थप प्रमाण पठाउन आग्रहसमेत गरिरहेको बताए । ‘आयोगको पत्र पाउनेमध्ये धेरै पीडितले आफूसँग उपलब्ध प्रमाण पठाइसकेका पनि छन्,’ उनले भने, ‘अलमलमा पर्नेहरूलाई आफैंले कागजपत्र भेला गर्न सहयोग गरिरहेका छौं ।’

आयोगले भने माघभरमा बेपत्ताबारे थप प्रमाण जुटाउने र फागुनदेखि २१ पृष्ठको ‘एन्टी मार्टम’ फाराम लिएर बेपत्ता व्यक्तिका परिवारसम्म पुग्ने योजना रहेको जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता विष्णु पाठकले यो फाराम भर्दै हरेक जिल्लामा अनुसन्धान, सार्वजनिक सुनुवाइ, शंकास्पद चिहान भए उत्खनन् गर्ने बताए । उनका अनुसार आयोगले डिएनए परीक्षणका लागि पठाउने, सम्बन्धित व्यक्तिका बाबु–आमा, छोराछोरीको समेत रगत जाँच गरी डिएनएबाट आएको प्रतिवेदनसँग दँजाइने छ । ‘सबै बेपत्ताको छानबिन भएपछि सम्भावित दोषीसँग बयान लिनेछौं र आवश्यक कारबाहीका लागि महान्यायाधीवक्तासमक्ष सिफारिस गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्छौं ।’

पाठकले बेपत्ता व्यक्तिको डिएनए परीक्षण गर्न विदेश पठाउनुपर्ने तर उनीहरूका आमा–बाबु र छोराछोरीको रगत परीक्षण भने नेपालमै हुने बताए ।    सत्यनिरूपण आयोगले भने जिल्लास्थित शान्ति समितिको कार्यालयमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे जानकारी गराएको छैन । आयोगले आफूहरूसँग पनि सम्पर्क नगरेको पीडित बताउँछन् ।

बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगमा देशभरबाट २८ हजार उजुरी परेका छन् । आयोगले दसैंलगत्तै पीडितका घर पुगेर छानबिन थाल्ने बताएपनि अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । द्वन्द्वपीडित दिनानाथ मिश्रले आयोगहरूले विभिन्न आश्वासन दिएर लामो समयसम्म पीडितलाई झुलाइरहेको आरोप लगाए । उनले आयोगले समयमै काम नगरे पीडितहरूसमेत आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । जिल्लाबाट सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा १ हजार १ सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । देशभरबाट यसको संख्या ६० हजार छ ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७३ ०८:५८ आइतबार