प्रधानमन्त्री आज तेस्रोपटक विश्वासको मत लिँदै
गठबन्धन फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
गठबन्धन फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
उनीहरूले मौजा मौजामा गुठी जग्गामा कुनै हक नहुँदा परेका समस्या र यसले कसरी नयाँ पुस्ताको भविष्य अन्धकारमय बनाइरहेको छ भन्नेबारे चिन्तन गरे। त्यसपछि व्यवस्थितखालको आन्दोलन गर्ने अठोट गरे।
गुठीको जग्गा निश्चित राजस्व लिइ वास्तविक जोताहा या मोहीका नाममा दर्ता गरिदिने व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयन गरी गुठी किसानहरूको समस्या सधैँका लागि हल गर्न सकिन्छ।
सरकारी अड्डाबाट जनताले मागेको सूचना नपाउने अवस्थाले सेवा प्रवाह, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रद्धतिप्रति राज्य संयन्त्र कत्ति पनि उत्तरदायी र संवेदनशील छैन भन्ने बुझिन्छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संविधानसभाबाट जारी संविधानको रक्षार्थ वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको प्रष्ट्याउँदै दलहरूबीचको सहमतिअनुसार नै गठबन्धन अगाडि बढ्ने बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले चुनावका लागि नभई संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन गरिएको बताएका छन्।उनले जनताको अधिकारलाई हातमा लिने तत्कालिन सरकार प्रमुखको नियत रोक्नका लागि गठबन्धन गरिएको स्पष्ट पारे।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि कोसी प्रदेशमा गठन गरिएको सरकार संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै यही साउन १७ गतेभित्र बहुमतका आधारमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ।
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानको पुनर्मूल्यांकन गर्ने बेला नभएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति आफू सधैं अग्रपंक्तिमा रहेको बताएका छन्।
आजको परिस्थितिमा सबैको प्यारो, उच्च विचारका धनी क्षमतावान दमननाथ ढुंगाना नै हुनुभएकाले राष्ट्रपतिमा चयन गर्नु हाम्रो धर्म र कर्तव्य हो।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले एमालेसहित सत्तारुढ राजनीतिक दल नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन तत्काल नगराउने रणनीतिमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
'अब अर्को संसद आउने बेलासम्म म ६५ वर्ष पुग्छु। अरु कुनै कारणले होइन्, म चाँही अब उमेर अवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्न घरघर जान अनि टोलटोल पुग। गल्लीगल्ली पुग। सबै ठाउँ पुग। अब मसँग त्यो इच्छा छैन। अब म भन्दा युवा साथीहरु आउनुहोस्। मलाई रहर लाग्यो भने समानुपातिकमा जान्छु भनेपनि हुन्छ।'
समयक्रम र आवश्यकता अनुसार संविधानमा सुधार र परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ। तर, त्यो संसद्मार्फत नै गर्नुपर्छ। यसभन्दा बाहिर जाने अधिकार र छुट राष्ट्राध्यक्षदेखि कसैलाई पनि छैन।
बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपाधारा (१) बमोजिम आज दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन दर्तामा दलहरू संविधानको व्यवस्था कार्यन्वयनमा उदासीन देखिएका छन्।