घरको छतमा टावर राख्ने कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि...
शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० झलारीका गगनराज भट्टको तीनतले घरको छतमा ठड्याइएको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को टावर जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको छ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० झलारीका गगनराज भट्टको तीनतले घरको छतमा ठड्याइएको युनाइटेड टेलिकम (युटिएल) को टावर जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेको छ।
नवजात शिशुहरूमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता निकै कमजोर हुने भएकाले यो समूह बढी जोखिममा पर्ने गर्छ।
मुस्ताङको बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका-४ कागबेनीमा रहेको जनशान्ति माविका शिक्षक मनविर किसान आइतबार राति ८ बजे खाना खाने तयारी गर्दै थिए।
निकै जीर्ण बनेको घर पुनःनिर्माण गर्ने आर्थिक अवस्था नहुँदा लिम्बूको परिवार जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य भएको छ।
गत असार २० गते बैतडीको सिगास गाउँपालिका–३ का ६४ वर्षीय रामसिंह धामी उपचारको लागि डडेल्धुरा जाँदै थिए। अस्पताल नपुग्दै जिप दुर्घटनामा उनले ज्यान गुमाए। उपचारका लागि हिँडेका धामीसहित गाउँका अन्य २ जनाले पनि सोही दुर्घटनामा ज्यान गुमाए भने १२ जना घाइते भए। कच्ची सडकमा जिप अनियन्त्रित भएपछि दुर्घटना भएको हो। झन सिकारु चालकले अनियन्त्रित भएको जिपलाई नियन्त्रण गर्न सकेनन्।
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले बढी जोखिमयुक्त समूहलाई प्राथमिकता दिएर कोभिड–१९ को खोप लगाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। नेपालमा खोपको पहिलो चरण समाप्त हुँदासम्म सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका जेष्ठ नागरिकहरूलाई पूर्णतया उपेक्षा गरेको र दोस्रो चरणसम्म पनि उपेक्षित नै रहेको भन्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
गाउँको मुनिबाट ठूलो पहिरो गएपछि स्थानीयले गाउँ छाडे। गाउँले नभएपछि त्यहाँ भएको विद्यालय पनि विस्थापित भयो। पढ्ने उमेरका बालबालिका यताउता छरिएर पढ्न थाले। कतिले पढाइ छाडे।
गर्मी मौसमलाई रोगका लागि जोखिमयुक्त मौसम मानिन्छ । अरू बेला सामान्य रहेका मानिस यो मौसममा बढी प्रभावित हुने गरेको चिकित्सक बताउँछन् । गर्मी बढेसँगै अस्पतालमा विषाक्त खानाको असर, झाडावान्ता, आउँ, टाइफाइड र जन्डिसजस्ता रोगका बिरामी बढ्दै गएको राजधानीका अस्पतालले जानकारी दिएका छन् ।
भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन–बुटवल सडक खण्डको सिद्धबाबासहित १३ वटा मुख्य सडक पहिरोको उच्च जोखिममा परेको जनाएको छ।
भूकम्पपछि जोखिमयुक्त पहिचान भएका बस्तीमा अब नयाँ पूर्वाधार नबन्ने भएको छ। ती बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेका कारण नयाँ पूर्वाधार नबनाउने सहमति सरोकारवाला निकायले गरेका हुन्।