२२ आश्विन २०८१ मंगलबार
image/svg+xml

कर्मचारी खटनपटनमा मुख्यमन्त्रीको तजबिजी

कर्मचारी समायोजन भएसँगै प्रदेश हरूले आफ्नो प्रदेश मातहतका कर्मचारी खटनपटन र कामकाज गराउने तजबिजी पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकार गठन भए पनि आफुहरुलाई कुनै अधिकार नभएको भन्दै सार्वजनीकरूपमै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गरिरहेका बेला संघीय सरकारले सम्बन्धित प्रदेशको कर्मचारी खटनपटको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई दिने मापदण्ड बनाएको हो।

सरकार दोस्रो वर्षलाई प्रशंसाको वर्ष बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्छः पूर्वप्रम नेपाल

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता माधवकुमार नेपालले सरकार कसैको खण्डन नगरी सुन्ने, हेर्ने, विचार गर्ने, लागु गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका छन्।

सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको निर्णय

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आइतवार सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग भएको सम्झौता विपरित बलजफ्ती राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित गरेको र आफ्ना नेताको नाममा रहेको अस्पताललाई खारेज गर्न खोजेको भन्दै माघ २१ गते ७७ जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागिताका लागि बैठकले अपील समेत गरेको छ।

नेविसंघद्वारा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन, दर्जनौ नेता कार्यकर्ता पक्राउ

नेपाल विद्यार्थी संघले सरकारको पछिल्लो कदमको विरोध गर्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरिरहेका छ। उसले यसै क्रममा राजधानीको पशुपति बहुमुखी क्याम्पस अगाडी प्रधानमन्त्री केपी केपी ओलीको पुत्ला समेत दहन गरेका छन।

राजधानीमै प्रधानमन्त्री ओलीको पुत्ला दहन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै राजधानीमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला दहन गरेको छ।

सरकारको शैली प्रजातन्त्रको मूल्य मान्याताविपरीत : देउवा

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत अगाडि बढेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार संसदमा भएको घट्नाले कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवादतर्फ लागेको बताए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा कानुन उल्लंघन

सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘वार रुम’ को ‘भिडियो कन्फेरेन्सिङ सिस्टम’ खरिदका लागि गरेको बोलपत्र आह्वानको सूचना सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत रहेको पाइएको छ।

डाभोसबाट फर्केर प्रधानमन्त्रीले भने : लगानी भित्र्याउने सरकारको नीतिबारे जानकारी गराए

धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको विकासका प्राथमिकता, नेपाली समाजको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लक्ष्य र विदेशी लगानी भित्र्याउन वर्तमान सरकारले अङ्गीकार गरेका नीतिबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउन आफ्नो स्वीट्जरल्याण्ड भ्रमण सफल रहेको बताएका छन्।

सगरमाथा सपना

वर्ष दिन अगाडि माघमा हरि बुढा मगरलाई ललितपुरस्थित उनकै घरमा भेट्दा अनुहार उदास थियो।  दुबै खुट्टा गुमे पनि सगरमाथा चुचुरो चुम्ने उनको सपना सरकारी नियमका कारण अन्यौलमा थियो।  सरकारले पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली २०५९ संशोधन गरी दुई हात वा खुट्टा नभएको वा दुवै आँखाले देख्न नसक्नेलाई आरोहण अनुमतिमा रोक लगाएका कारण सन् २०१९ मा सगरमाथा चढ्ने योजना ‘पोष्टपोन्ड’ गर्दे उनी बेलायत लागेका थिए।

गोरकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अवकास

सरकारले बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योगका कर्मचारीलाई अवकास दिने भएको छ। २०७१ चैतदेखि पूर्णरुपमा बन्द रहेको उद्योगमा कार्यरत दुई सय ४१ कर्मचारीलाई अवकास दिने निर्णय गरिएको हो।

वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता उल्टै घट्यो

सरकारले वातावरण बनेको भन्दै लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको बेला मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता उल्टै घटेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा २७ प्रतिशतले कम हो।

प्रमुख मन्त्रालयहरू योजना पठाउन अनिच्छुक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत बुधबार सरकारले राष्ट्रिय आयोजना बैंक बनाउने र विकासका योजना सोही बैंकबाट छनोट गरेर अगाडि बढाउने नीति लिएको बताएका थिए। ‘अब कुनै पनि मन्त्रालयले आफ्नो तजबिजमा आयोजना अगाडि बढाउन पाउँदैन,’ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले भने, ‘सबैले ल्याएर आयोजना बैंकमा योजना समावेश गर्नुपर्छ। त्यही बैंकबाट आयोजना झिकेर अगाडि बढाउने हो।’

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्ने दुईविरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झुटा प्रमाणपत्रको विवरण पेस गरी सरकारी जागिर खाएको आरोप लगाउँदै एक प्रहरी र एक शिक्षकविरुद्ध बिशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएको छ।

टुटलले विश्वास टुटाउँदा

राजधानी काठमाडौंमा सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताका दुःख अनेकन् छन्। भन्नलाई काठमाडौं महानगरपालिका भन्ने ठूलो नाम छ। ललितपुर उपमहानगरपालिका र अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकासहित उपत्यकामा झण्डै डेढ दर्जन स्थानीय सरकार छन्। स्थानीय सरकारले यातायातलाई भरपर्दो बनाएका छैनन्।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्