काठमाडौं – सरकारले वातावरण बनेको भन्दै लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको बेला मुलुकमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता उल्टै घटेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्ष सोही अवधिको तुलनामा २७ प्रतिशतले कम हो।
विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकाय उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा विभिन्न मुलुकबाट झण्डै १० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रतिबद्धता १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो। यस हिसाबले हेर्दा ६ महिनामा मुलुकमा आएको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता पोहोरको तुलनामा २६.९४ प्रतिशतले कम छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जा तथा निर्माण, सूचना प्रविधि र मिनरल क्षेत्रमा लगानीको प्रतिबद्धता घटेको देखिन्छ।
कृषि तथा वनजन्य परियोजनामा गत वर्ष एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा यस वर्ष यो घटेर सात करोडमा झरेको छ। त्यसैगरी, ऊर्जा तथा निर्माण क्षेत्रको लगानी प्रतिबद्धता पनि ठूलो मात्रामा घटेको छ। गत वर्ष ऊर्जा क्षेत्रमा एक अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने आएकोमा यस वर्ष निर्माण शीर्षकमा २४ करोड रुपैयाँ मात्र आएको छ।
लगानी प्रतिबद्धता घटेको अर्को क्षेत्र सूचना प्रविधि हो। यसमा यस वर्ष १५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। पोहोर २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता थियो। त्यस्तै, खनिज उद्योगमा यस वर्ष ६ महिनामा एक करोड ३१ लाख रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएको छ। गत वर्ष यो दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रतिबद्धतामा सामान्य गिरावट आएको छ। गत वर्ष पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता आएकोमा यस वर्ष चार अर्ब ५९ करोडमा सीमित छ।
सेवा र पर्यटन दुई क्षेत्रमा मात्र यस वर्ष लगानी प्रतिबद्धता केही बढेको देखिन्छ। सेवा क्षेत्रमा यस वर्ष एक अर्ब ४७ करोडको प्रतिबद्धता आएको छ। गत वर्ष यो एक अर्ब ६ करोड थियो। त्यस्तै, पर्यटन क्षेत्रमा यस वर्ष दुई अर्बभन्दा धेरैले प्रतिबद्धता बढेको छ। पोहोर ६ महिनामा एक अर्ब ४० करोडमात्र आएकोमा यस वर्ष यो बढेर तीन अर्ब ६७ करोड पुगेको छ।
लगानी प्रतिबद्धता घटे पनि परियोजनाको संख्या भने बढेको छ। यस वर्षको ६ महिनामा परियोजनाको संख्या २५ ले बढेको छ। गत वर्ष पहिलो ६ महिनामा एक सय ६८ वटा परियोजनाको लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो। यस वर्ष उक्त संख्या एक सय ९३ पुगेको छ। परियोजनाको संख्या वृद्धि हुनुले साना लगानीका धेरै परियोजना आएको देखिन्छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातका केही महिनामा लगानी प्रतिबद्धता घटेको देखिए पनि वर्षभर समग्रमा नघट्ने दाबी विभागको छ।
विभागमार्फत अर्बौं रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आए पनि वास्तविक लगानी भने निकै कम हुन्छ। प्रतिबद्धतामध्ये २०–२५ प्रतिशतमात्र लगानी हुने गरेको जानकार बताउँछन्।
मुलुकमा स्थायी सरकार बनेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि लगानीको वातावरण बन्न नसकेको टिप्पणी उद्योगी, व्यवसायीको छ। उनीहरु अहिले पनि मुलुकमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुनु, ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्न नसक्नु, प्रशासनिक झमेला, पूर्वाधार कमी, जग्गा प्राप्तिमा समस्या लगायतले लगानी रोकेको बताउँछन्।
उद्योग र व्यवासयमैत्री ऐन, कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी प्रायः व्यवसायीले गर्र्दै आएका छन्। एउटा उद्योग स्थापना गर्न दर्जन ठाउँ धाउनुपर्ने र ती निकायअनुसार फरकफरक नीति नियमले गर्दा व्यवसायीले ढुक्क भएर लगानी गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७५ ०६:३१ शुक्रबार
