संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री स्वयंलाई प्रस्तुत गर्न लगाउन एमालेको रुलिङ माग
नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री संसदमा स्वयंलाई प्रस्तुत गर्न रुलिङ माग गरेको छ।
१२ मंसिर २०८१ बुधबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
संवैधानिक सीमा नाघ्दै निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले संवैधानिक सीमा, व्यवस्था र अधिकारविपरीत राजनीतिक निर्णय लिएर मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रयास थालेको छ।
कामु प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिको शपथ
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ प्रधानन्यायाधीशले गराउनुपर्छ। तर मुलुकमा राजनीतिक खिचातानीका कारण एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउन सकेको छैन।
संवैधानिक परिषद्को विधेयक फिर्ता लिने सरकारकाे निर्णय
सरकारले संसदमा पेस भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यक्षेत्र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता लिएको छ।
मधेस प्रदेशः प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज
मधेस प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज सुरु हुँदैछ। नवनिर्वाचित प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन आज दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुन लागेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
विशेष अदालतविरुद्ध अख्तियार
राज्यका संस्थाहरूमा विचलन अहिलेको सबै भन्दा ठूलो समस्या हो। संस्थाहरूले काम गर्न नसकेको परिणाम आमनागरिकले दुःख पाएका छन्।
आठ संवैधानिक आयोगहरुले संयुक्त रुपमा आगामी चुनावको अनुगमन गर्ने
सो बैठकमा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले अहिलेको निर्वाचनमा मधेशी महिला, मधेशी दलित लगायतको उपस्थिति न्यून भएकोले गर्दा समानुपातिक समावेशिता माथी नै प्रश्न उठेको बताएका छन्।
संवैधानिक अराजकतातर्फ मुलुक
पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सत्ताच्युत हुन पुगेको नेकपा एमालेले आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई संवैधानिक निकायहरूमार्फत प्रकट गर्न थालेको छ।
राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर संविधान विपरीत काम गरिन्ः मन्त्री भुसाल
सो विधेयकलाई देखाएर आगामी मंसीर ४ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन निर्वाध ढंगले अघि बढाउने काममा सहयोग गर्न पनि बुद्धिजीवि, नागरिक समाज र सचेत नेपाली जनतालाई आह्वान गरिन्।
अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन संविधानसँग बाझिएकाले लागू हुन सकेनः बालानन्द पौडेल
‘अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन हेर्नुभयो भने त्यहाँ के भनेको छ भने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँड्दाखेरी जिल्ला सभालाई पनि तिमीले बाँड है भनेर भनिएको छ ऐनमा। तर हामीले त्यो बाँडेका छैनौ अहिलेसम्म। त्यसैले ऐन पालना नगरेको भनेर महाअभियोग लगाउने हो भने त्यसको लागि ठाउँ छ। मैले क्लू नै दिएँ।'
राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक संकट
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अनिर्णयमै छाडिदिनुलाई संविधान अनुकूल मान्न सकिन्न।
संविधाननै संशोधन गरेर भएपनि संवैधानिक परिषद् ७ सदस्यीय हुनुपर्ने माग
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् रहेको छ। सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद बेल्बासेले संविधान संशोधन गरी त्यसलाई सात सदस्यीय बनाउन उपयुक्त हुने तर्क गरिन्।
लम्बिँदै संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक निकायहरूमा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्त गरेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अझै लम्बिने देखिएको छ।
संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित
केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामाथि आजको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ।
संसदमा उपसभामुख पद खाली
प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा नयाँ सदस्य आउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।