एन्फालाई कारबाही गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले अनावश्यक व्यक्ति मलेसिया भ्रमणमा पठाएको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई कारबाही गर्न आफू मातहतको निकायलाई पत्र काटेको छ।

खेल

सरोकारवालासँग छलफल ऐन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्याः घिसिङ

‘संघीयताले प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएको छ। प्रदेशलाई आफ्नै ऐन बनाउन छुट छ। उहाँहरुले ऐन बनाउँदा केन्द्रको अनुसरण गर्नु भएको छैन,’ सदस्यसचिव घिसिङले भने, ‘ऐन जारी भएको दुई वर्षभित्र निर्वाचन हुनु पर्दथ्यो। तर, समयमा नियमावली बन्न नसक्दा त्यो हुन सकेन र सबै संघ अवैधानिक हुन पुगे। राष्ट्रिय संघहरूको समस्या समाधान गर्न म अग्रसर छु। उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’

खेल

राखेप उपाध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा १२ को खण्ड (ख) बमोजिम उपाध्यक्ष कोइरालालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो। उक्त दफामा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तथा अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेबमोजिम काम कारबाही गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

खेल

सदस्यसचिवमा विष्ट, महर्जन र घिसिङ दाबेदार

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ अनुसार राखेप सदस्यसचिव खुला छनोटका आधारमा हुने प्रावधान छ। यद्यपि, राजनीनिक आस्थाका आधारमै सदस्यसचिव नियुक्ति हुने गरेका छन्।

खेल

प्रक्रिया मिचेर राखेप बोर्ड बैठकको तयारी

ऐन लागू भएको एक वर्षभित्र कम्तीमा दुई पटक बैठक बस्नुपर्ने भएता पनि राखेपको बोर्ड बसेको थिएन। गत असार १७ गतेदेखि नयाँ खेलकुद ऐन लागू भएको थियो।

खेल

असहजतामा ऐन कार्यान्वयन: खेलकुदमन्त्री

‘सुरुआतमा ऐन कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्दा धेरै पक्षले असहज परिस्थितिको महसुस गरेका थिए, जब यसको कार्यान्वयन हुन थाल्यो त्यसपछि भने सबैमा छुट्टै किसिमको उत्साह सिर्जना भएको छ।’