ओली पक्ष संस्थापन भएका हिसाबले पनि पार्टीमा सहजीकरणका लागि यही पक्षको जिम्मेवारी बढी हुनु अन्यथा होइन । यसका साथै विगतको अन्तर्संघर्षलाई बिर्सिएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन नेपाल पक्षको भूमिका पनि उत्तिकै छ । त्यसैले अहिले स्थानीय तहसम्म कार्यकर्तालाई विभाजित गर्ने भन्दा पनि एकीकृत बनाउन दुवै समूह लाग्नुको विकल्प छैन ।
सुकी आफैँले पनि अन्याय विरुद्ध आफ्नै घरआँगनमा रहेको स्थानीय सरकारदेखि प्रहरी कार्यालयसम्मको ढोका ढक्ढक्याउन सक्थिन् । तर उनले अन्याय विरुद्ध संघर्ष गर्नुको सट्टा मृत्यु रोजेको देखिन्छ, त्यो पनि आफ्ना सबै छोराछोरीसहित । पारिवारिक कलहले निम्त्याएको यो दुखान्त घटनाले सभ्य समाजको शिर नै निहुरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरूले सुरु गरेको ‘जाउँ है पोखरा’ अभियान अन्य सहरका व्यवसायीहरूका लागि पनि अनुकरणीय हुन सक्छ । यसका साथै सरकारले पनि पर्यटन व्यवसायीहरूको यो अभियानलाई टेवा पुग्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ । त्यसो भयो भने पर्यटन क्षेत्रले केही हदसम्म भए पनि राहत महसुस गर्न सक्छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको झन्डै दुई दशकपछि पानी काठमाडौं आउनु आफैंमा सुखद विषय भए पनि यसले विकास निर्माणका कामको विषयमा भने प्रश्न उठाएको छ । एउटा आयोजना सम्पन्न हुन कति वर्ष लाग्छ ? त्यसमाथि मेलम्ची खानेपानी आयोजना सरकारी लक्ष्यअनुसार १३ वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा फागुन २३ गते सुरु हुनेगरी हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेसँगै जारी राजनीतिक गतिरोध र विवादको निरूपण संसद्बाटै हुने अपेक्षा गरिएको छ । झण्डै एक वर्षयता सत्तारुढ नेकपामा देखिएको विवादका कारण संसद्ले राम्ररी काम गर्न सकेको थिएन । त्यसो त सत्तारुढ दलकै त्यही किचलोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निहुँ पाए ।
सरकारले यस्ता खुद्रा मसिना कार्यक्रममा सरकारी पैसा रित्याउने होइन, बरु रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नेदेखि उद्योग, प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यस्ता कार्यक्रमले मात्र बेरोजगारी समस्या हटाउन र मुलुकको समग्र विकासमा पनि ठूलो योगदान दिन सक्छ ।
गत माघ १४ देखि सुरु गरिएको पहिलो चरणअन्तर्गत नेपालमा गत सातासम्म ४ लाख ३० हजारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका छन् । विश्वका १०० भन्दा बढी राष्ट्रले खोप अभियान सुरु नै नगरेको अवस्थामा संक्रमणको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका १ दशमलव ४८ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराइएको छ । यो आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो ।
रानीपोखरी निर्माणमा प्राधिकरणले जे/जसरी सहज वातावरण निर्माण गर्यो, अहिले कमलपोखरी पुनर्निर्माणको सवालमा महानगरले पनि त्यही शैलीलाई अनुशरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय बासिन्दा र सम्पदाप्रेमीहरूको भावनामा चोट पुर्याएर कुनै पनि सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण अघि बढ्न सक्दैन जसलाई महानगरपालिकाले हेक्का राख्नैपर्छ ।
सर्वाेच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्दै पुनस्र्थापना गरिदिएपछि राजनीतिक दलबीच नयाँ हिसाबले सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । तर दलपिच्छेको कसरतमा सबैले आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न थालेका मात्रै छैनन्, एकले अर्काेलाई निषेध गर्ने छनकसमेत देखिन थालेको छ ।
सर्वाेच्चको फैसला शिरोधार्य गर्नु भनेको प्रतिनिीसभा बैठक बोलाउनु मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाले सहजरूपमा मुलुकको कार्यकारी निर्वाचित गर्ने आगामी बाटो स्पष्ट पारिदिनु पनि हो । त्यसैले ओलीले अब पनि पदमा टाँसिइरहने होइन, तत्काल राजीनामा गरेर प्रतिनिधिसभालाई भावी प्रधानमन्त्री चयनका लागि सजिलो बनाइदिनुपर्छ ।
कोभिडका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परिरहेका बेला सरकारले अर्थतन्त्र उकास्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि सरकारी कोषलाई मितव्ययी हिसाबले खर्च गर्दै धराशायी भएका उद्योग/व्यवसाय उकास्नतर्फ लाग्नुपर्ने हो । छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याएर आफना नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने हो तर सरकार भने उल्टो बाटो हिँडेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेर मुलुकमा विद्यमान अनिश्चितताको अन्त्य गरेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत पुस ५ को कदमलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर्याएको छ। संविधानसभाले २०७२ मा निर्माण गरेको संविधानलाई आफूखुसी व्याख्या गरी ध्वस्त पार्ने कदममा यो आदेशले रोक लगाएको मात्र छैन, यसले अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप व्याख्या पनि गरिदिएको छ। हाम्रो शासन व्यवस्थाका विशिष्टतालाई यसले व्याख्या गर्दै भविष्यमा यसका प्रयोगकर्ताले सीमाभित्र रहनुपर्ने प्रस्ट सन्देशसमेत दिएको छ।
प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र दिवस जे भनौँ, यो अपराधीलाई चोख्याउने अवसर र दिवस हुनुहुँदैन । तर अहिले पहुँच, पैसा र निकटताको आडमा सरकारले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिए पनि न्यायको खोजीमा विराम लाग्ने छैन । चाहे सरकार प्रमुख हुन् वा राष्ट्र प्रमुख, सबै कानुनअनुसार नै चल्नुपर्ने हो, कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र हुनुहुँदैन ।
अस्ट्रेलियाले गुगल तथा फेसबुक जस्ता विश्वका शक्तिशाली इन्टरनेट कम्पनीले समाचार संस्थाका समाचारलाई आफ्नो प्ल्याटफर्ममा प्रकाशन तथा साझा गर्न व्यापारिक सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको कानुनले विश्वकै ध्यान तानेको छ । यो कानुन कार्यन्वयन भएपछि गुगलदेखि फेसबुकसम्मले सम्बन्धित समाचार संस्थासँग छुट्टै सम्झौता नगरी समाचार सामग्री निःशुल्क हिसाबले राख्न पाउने छैनन् । अस्ट्रेलियाको भनाइमा समाचार संस्था रगुगल एवं फेसबुक जस्ता डिजिटल प्ल्याफर्मबीच रहेको शक्ति असन्तुलन सम्बोधन गर्न पनि यस किसिमको कानुन आवश्यक भएको हो ।
नेपाल आयल निगमले पछिल्लो समय हरेक साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेपछि विद्यार्थीदेखि सर्वसाधारण आन्दोलित भएका छन् । निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा त्यसलाई समायोजन गर्ने क्रममा यहाँ पनि मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको प्रस्टीकरण दिने गरेको छ । यथार्थ योभन्दा फरक छ । पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले जुन किसिमको करको व्यवस्था गरेको छ, त्यसले पनि मूल्य अचाक्ली बढाइदिएको छ । अचम्मलाग्दो पक्ष त के छ भने सरकारले पेट्रोलमा खरिद मूल्यभन्दा धेरै कर लिने गरेको छ, जसका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्यमा इन्धन किन्न बाध्य छन् ।
