अस्ट्रेलियाले गुगल तथा फेसबुक जस्ता विश्वका शक्तिशाली इन्टरनेट कम्पनीले समाचार संस्थाका समाचारलाई आफ्नो प्ल्याटफर्ममा प्रकाशन तथा साझा गर्न व्यापारिक सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको कानुनले विश्वकै ध्यान तानेको छ । यो कानुन कार्यन्वयन भएपछि गुगलदेखि फेसबुकसम्मले सम्बन्धित समाचार संस्थासँग छुट्टै सम्झौता नगरी समाचार सामग्री निःशुल्क हिसाबले राख्न पाउने छैनन् । अस्ट्रेलियाको भनाइमा समाचार संस्था रगुगल एवं फेसबुक जस्ता डिजिटल प्ल्याफर्मबीच रहेको शक्ति असन्तुलन सम्बोधन गर्न पनि यस किसिमको कानुन आवश्यक भएको हो ।
त्यसो त पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालकै कारण समाचार सामग्रीमा केही हदसम्म आमपहुँच भएकै हो । सामाजिक सञ्जालमा पढिने र साझा गरिने समाचारलाई प्रयोगकर्ताले पटक–पटक प्रसार गर्दा समाचार सामग्री भाइरल (व्यापक)बन्ने र यसको प्रभाव पनि उत्तिकै बढ्ने गरेको हो । विशेषगरी फेसबुकको टाइमलाइनमै राखिने यस्ता ‘न्युज फिड’का कारण समाचार साइटको मौलिक लिंकमा लाखौँ प्रयोगकर्ता जोडिने गर्छन् । यस हिसाबले सूचनाको सहज पहुँचका लागि सामाजिक सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यसैगरी गुगल सर्च इन्जिनमा भण्डारण हुने समाचारको महत्व झनै बढी छ ।
मिडिया हाउसले समाचार उत्पादन गर्न लगानी गर्ने तर फाइदा चाहिँ सामाजिक सञ्जालले बढी लिने भएकाले आर्जित आयको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने माग आफैँमा जायज छ । उत्पादित समाचार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण हुँदा प्राप्त हुने आम्दानी सम्बन्धित समाचार संस्था, सामाजिक सञ्जाल र समग्र पत्रकारितको हितमा हुनुपर्छ भन्नु अन्यथा होइन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि यस्ता समाचार सामग्री अन्य डिजिटल प्ल्याटफर्ममा सेयर गर्दा हुन जाने आम्दानीको बाँडफाँट चाहिँ न्यायोचित नभएको प्रसंग उठ्दै आएको हो । अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जालमा कुनै समाचार राख्दा प्राप्त हुने आम्दानीबाट त्यो समाचार उत्पादन गर्ने संस्थाभन्दा पनि डिजिटल सञ्जाल बढी लाभान्वित हुँदै आएका हुन् । हो, यही आम्दानी बाँडफाँटको असन्तुलन सम्बोधन गर्न अस्ट्रेलियाले नयाँ कानुनी व्यवस्थाको खोजी गरेको हो । तर यो नयाँ कानुन आएलगत्तै फेसबुकले प्रतिक्रियात्मक हिसाबले देखाएको अलोकतान्त्रिक व्यवहारको अस्ट्रेलियामा मात्रै नभएर अन्यत्र पनि आलोचना भएको छ । साथै समाचार उत्पादन गर्ने संस्था र सामाजिक सञ्जालबीच आम्दानी बाँडफाँट विषयमा नयाँ बहस पनि सुरु भएको छ ।
अस्ट्रेलियाले नयाँ कानुन अगाडि बढाएलगत्तै फेसबुकले आफ्नो प्ल्याटफर्ममा अस्ट्रेलियाका प्रयोगकर्ताले कुनै पनि समाचार हेर्न तथा प्रसार गर्न नपाउने बनाएको छ । फेसबुकको कारबाहीपछि अस्टे«लियाबाट फेसबुकमा अस्ट्रेलिया तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका समाचार हेर्न र साझा गर्न नपाइने भएको छ । यसैगरी अस्ट्रेलियाबाहिर रहेकाहरू पनि अस्ट्रेलियाका न्युज पेजमा गएर फेसबुकमार्फत समाचार हेर्न र साझा गर्न वञ्चित भएका छन् । अस्ट्रेलियाका कुनै पनि प्रकाशकले आफ्ना सामग्री फेसबुक पेजमा साझा गर्न नपाउने भएका छन् । फेसबुकले देखाएको यो रवैयालाई अस्ट्रेलियाले ‘ससारलाई जोड्ने’ उसको घोषित उद्देश्यविरुद्धको निर्णय भनेको छ ।
अहिले यो विषय अस्ट्रेलिया र फेसबुकबीच देखिए पनि यसको प्रभाव विश्वव्यापी हुने निश्चित छ । युरोपेली संघ, फ्रान्स र क्यानडाले अस्ट्रेलियाको जस्तो कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जालमा समाचार दिन सम्बन्धित समाचार उत्पादकसँग सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको संकेत दिइसकेका छन् । फेसबुकले चाहँदा नचाहँदै अस्ट्रेलियामा सो कदम चाल्न बाध्य भएको बताएको छ । प्रजातन्त्रिक समाजका लागि पत्रकारिता महत्वपूर्ण हुने भएकाले अनलाइन उपभोक्ताका लागि लक्षित गरेर समाचार संस्थाहरूका लागि निःशुल्क संयन्त्र(टुल)निर्माण गरेको र फेसबुक न्युज जस्ता नयाँ परियोजना अगाडि बढाएको फेसबुकको दाबी छ । उसले समाचार सामाग्री सेयर गर्न प्रयोग भइरहेका सामाजिक सञ्जालका प्ल्याटफर्म र प्रकाशकबीचको सम्बन्धलाई आधारभूतरूपमा बुझ्ने प्रयास अस्ट्रेलियामा नभएको तथा फेसबुकमा प्रकाशकले स्वेच्छाले आफ्ना समाचार सामग्री राख्ने गरेको दाबी पनि फेसबुकको छ । यस्तै फेसबुकको न्युजफिडमा राखिने समाचारले कुल न्युजफिडको ४ प्रतिशत हिस्सा मात्र लिने गरेको र यसबाट आफूलाई खास व्यापारिक नाफा नहुने तर्क पनि फेसबुकले गर्दै आएको छ ।
गुगल पनि यो कानुन प्रति खुसी छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि उसले नयाँ नियमअनुसार सिड्नी मनिङ हेराल्ड र द एज प्रकाशन गर्ने कम्पनी नाइन इन्टरटेनमेन्ट कर्पाेरेसनसँग सम्झौता गरिसकेको छ जसका कारण यी समाचार माध्यमका सामग्री गुगलमा उपलब्ध हुनेछन् । यसैगरी गुगलले दि अस्ट्रेलियन, दि डेली टेलिग्राफ र दि हेराल्ड सन प्रकाशनगर्ने कम्पनी रुपर्ट मुर्डाेक न्युज कर्पाेरेसनसँग पनि सम्झौता गरेको छ । गुगलले गरेको यस सम्झौताले विश्वभर यस्तो लाइसेन्स आवश्यक पर्ने व्यवस्था थालनी हुने संभावनालाई बढाइदिएको छ । अस्ट्रेलियाको कानुन प्रभावकारी भएमा यो अरूका लागि पनि एक उदाहरण बन्नेछ ।
त्यस्तै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल शक्तिशालीसँगै स्वेच्छाचारी पनि हुँदै गएको यथार्थ हो । पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई ट्विटरले आफ्नो सञ्जालमा निषेध गर्नुले पनि सामाजिक सञ्जाल कुन हदसम्म शक्तिशाली हुँदै गएका छन् भन्ने पक्षलाई देखाएको छ । ट्रम्पले ट्विटरमा राखेका सामग्रीबारे प्रश्न गर्न सकिन्छ तर उनलाई सञ्जालमै निषेध गरिनु पनि एक किसिमको अतिवाद हो । यसका साथै सामाजिक सञ्जालमा अनाधिकारिक र प्रायोजित तवरले कसैको चरित्र हत्या गर्ने उद्देश्यले राखिएका मिथ्या समाचार र अन्य सामग्री आउन थालेपछि यसको नियमनको विषय पनि उत्तिकै जोडतोडका साथ उठिरहेको छ ।
मिडिया हाउसले समाचार उत्पादन गर्न लगानी गर्ने तर फाइदा चाहिँ सामाजिक सञ्जालले बढी लिने भएकाले आर्जित आयको न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने माग आफैँमा जायज छ । उत्पादित समाचार सामग्री सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण हुँदा प्राप्त हुने आम्दानी सम्बन्धित समाचार संस्था, सामाजिक सञ्जाल र समग्र पत्रकारिताको हितमा हुनुपर्छ भन्नु अन्यथा होइन । नेपालको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन २ वर्षदेखि संसद्मा थन्किएको छ । यो अवस्थामा सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गर्दै ऐनमा रहेका नियन्त्रणकारी व्यवस्था हटाएर त्यसलाई समग्र सूचना प्रविधि र पत्रकारिता क्षेत्रको विकास गर्ने हिसाबले अघि बढाउन आवश्यक छ ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७७ ०४:२१ आइतबार
