गत माघ १४ देखि सुरु गरिएको पहिलो चरणअन्तर्गत नेपालमा गत सातासम्म ४ लाख ३० हजारले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाएका छन् । विश्वका १०० भन्दा बढी राष्ट्रले खोप अभियान सुरु नै नगरेको अवस्थामा संक्रमणको हिसाबले उच्च जोखिममा रहेका १ दशमलव ४८ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराइएको छ । यो आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो । तर आमजनतासम्म खोपको पहुँच छोटो समयमै पुर्‍याउन सकेमा मात्र महामारी नियन्त्रण प्रयासले सार्थकता पाउँछ । कोरोना महामारीले नेपालसहित विश्वको सामाजिक जीवन र अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी गिजोलेको परिप्रेक्ष्यमा खोपले समग्रतामा मानव जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउन सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ । विश्वव्यापीरूपमा २५ लाख भन्दा बढी मानिसको ज्यान लिइसकेको यो भाइरसले आइतबारसम्म नेपालमा २७ सय ७४जनाको ज्यान लिएको छ ।  

कोरोना उपचारमा निश्चित औषधि अझैसम्म बन्न सकेको छैन तर यो महामारी नियन्त्रणका लागि केही खोप प्रयोगमा आइसकेका छन् र दर्जनौँ देशमा खोप लगाउन  सुरु गरिएको छ । यसअघि सामान्यतया कुनै पनि खोप विकास गर्न ५–७ वर्ष लाग्ने गरेकामा कोभिड–१९ को खोप १ वर्षमै विकास हुन सकेको छ । यसलाई वैज्ञानिक चमत्कार नै मानिएको छ ।  

भारत सरकारले माघ पहिलो साता उपलब्ध गराएको १० लाख डोज खोपका कारण नेपाल खोप अभियान सुरु गर्न सफल भएको हो । नेपालले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतीय खोप निर्माता कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटद्वारा निर्माण गरेको कोभिसिल्ड खोप लगाउन सुरु गरेको हो । भारत सरकारको अनुदानबाट सुरु भएको खोपलाई निरन्तरता दिन सरकारले सोही खोपको थप २० लाख डोज खरिद गरिसकेको छ र खरिद गरिएको १० लाख खोप नेपाल आइसकेको छ ।  

खोप सुरुवात भएसँगै यो अभियान आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा सबैको जिज्ञासा छ । विश्व स्वास्थ्य संंगठनले समेत नेपालले गरेको खोप अभियानको तयारी र व्यवस्थापनको प्रशंसा गरेको छ । विशेषगरी लक्षित वर्गको पहिचान, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, कुनै प्रतिकूल असर देखिएमा त्यसको निदान गर्ने तयारी,  भ्याक्सिन राख्न कोल्ड चेनको व्यवस्थालगायत विषयमा नेपालले गरेको कार्य प्रशंसनीय रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइ छ । यो अत्यन्त खुसीको कुरा हो । १८ वर्षमुनिका बाहेक २ करोड जनसंख्यालाई खोप आवश्यक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यो हिसाबले पनि नेपाललाई ४ करोड डोज खोप आवश्यक छ । हालसम्म नेपालले सुनिश्चित गरेको ३० लाख डोज मात्र हो । विश्व स्वास्थ्य संंगठनको अगुवाइमा स्थापना भएको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत उपलब्ध हुने भनिएको २२ लाख डोजसमेत जोड्दा नेपालले कुल ५२ लाख डोज खोपको जोहो गर्न सक्ने देखिएको छ । नेपालमा कुल ४ करोड डोजको आवश्यकता रहेको परिप्रेक्ष्यमा  यो अत्यन्त न्यून आपूर्ति हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले थप ५० लाख खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाबाटै खरिद गरी ल्याउने तयारी भइरहेको आइतबार बताएका छन् । योजनाअनुरूप उक्त मात्रमा खोप उपलब्ध हुन सकेमा यो पनि खुसीको खबर हो ।  

खोप मागको तुलनामा आपूर्ति न्यून छ । यसको माग विश्वमै उच्च छ । सीमित उत्पादन क्षमताका कारण सन् २०२१ भर विश्वव्यापीरूपमा खोपको अभाव रहने देखिएको छ । अर्काेतिर खोप उत्पादनमा केही सीमित राष्ट्रको वर्चस्व रहेकाले उनीहरू खोप आपूर्तिलाई आफ्नो शक्ति तथा प्रभाव बिस्तारको कूटनीतिक संमाधानका रूपमा प्रयोग गर्न उद्यत देखिएका छन् । यसले खोपलाई एउटा राजनीतिक सामग्रीका रूपमा विकास गरिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संंगठनलगायतका बहुपक्षीय निकायले खोपको न्यायसंगत खरिद र वितरणलाई प्रमुखता दिँदै बहुपक्षीय दृष्टिकोण राख्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर धनी राष्ट्रले खोप खरिदमा सोझै खोप उत्पादक कम्पनी र राष्ट्रसँग ठूलो स्तरमा द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरेका छन् । यसले ‘जसको शक्ति उसकै भक्ति’ भने जस्तो स्थिति सिर्जना भइ खोपको न्यायोचित वितरणमा प्रश्न उठेको छ ।  

नेपाल सरकारले चाँडै खोप अभियान सुरु गरेर चारैतिर प्रशंसा बटुलेको छ । आगामी दिनमा समग्र जनसंख्यालाई समयमै खोप उपलब्ध गराउन सक्यो भने यसले समग्र अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई सहजरूपमा खुला गर्न र आमआर्थिक जीवनलाई सहज बनाउन मद्दत पुग्नेछ । अहिले खोपको  दौडमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको नेतृत्वमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिले समग्रमा सरकारकै साख बढाएको छ । यो गति निरन्तर हुन सक्यो भने पूरै नेपालीलाई खोप लगाउन सक्ने स्थिति हासिल हुन सक्छ ।  

यसै सिलसिलामा सरकारले जोखिममा रहेका वर्गलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराएपछि खोप आपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि संलग्न गराउने योजना अगडि सारेको छ । खरिद मूल्य तथा अन्य खर्चसमेत जोड्दा पर्न आउने कुल मूल्यमा केही प्रतिशतसम्म बढाएर निजी क्षेत्रले सर्वसाधारणलाई खोप उपलब्ध गराउन सक्ने गरी अनुमति दिन सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा नपरेका तर अहिल्यै खोप लिन आवश्यक भएका व्यक्तिका लागि निजी क्षेत्रबाट खोप दिने तयारी गरेको बताएको छ । निजी क्षेत्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सेवामा सहभागी हुन निश्चित सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र सरकारले तोकेका अस्पताल तथा केन्द्रबाट खोप दिइनेछ । निजी क्षेत्रले खोप सेवा दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने, खोप दिने केन्द्र दर्ता हुनुपर्ने, सरकारको सर्तअनुसार खोप भण्डारण स्थल हुनुपर्ने, सरकारले तोकेको शुल्कमा मात्र खोप दिनुपर्नेलगायतका सर्त राखिएको छ । प्राथमिकतामा परेका ४० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप उपलब्ध गराइसकेपछि मात्र निजी क्षेत्रले अनुमति पाउने सरकारी अधिकारीको कथन छ । विश्व इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान मानिएको कोरोना खोप नेपालका लागि पनि सबैभन्दा ठूलो अभियान हो । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन खोज्नु राम्रो हो । छिमेकी मुलुक भारतले पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइसकेको छ ।  

हालसम्म नेपालले अनुमति दिएको खोप भारतको सेरम इन्स्टिच्युट र चीनको सिनोफर्मद्वारा उत्पादित खोप हो । विश्वमा अन्य खोपको पनि द्रुततर हिसाबले विकास भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई सुहाउने अन्य खोपको संभावनको खोजी उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । समग्रमा खोप कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । खोप अभियानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता नेपालका लागि त्यति धेरै अनुभव भएको विषय होइन । त्यस हिसाबले पनि खोप अभियानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउँदा सरकारले प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो मुनाफा भन्दा पनि जनस्वास्थ्यको विषय र आमजन सरोकारको विषय रहेकाले यसमा चनाखो हुन उत्तिकै आवश्यक छ । निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा सेवाभावले सरिक हुन प्रेरित गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १८ फाल्गुन २०७७ ०६:२१ मंगलबार