मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसहमतिले स्वीकृत गरेको छ ।
८ मंसिर २०८१ शनिबार
- अहिले चर्चामा
- #ग्राहक विशेष
लोककल्याणकारी विज्ञापनसँग किन डराइरहेको छ सरकार ?
सरकारले सञ्चारमाध्यमका लागि दिने लोककल्याणकारी विज्ञापन खारेज गर्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा निर्माण गरेको छ।
मिडिया विधेयक छलफलका लागि समितिमा
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।
मिडिया काउन्सिल विधेयक: सञ्चार सम्बद्ध संस्थाकै विरोध
सञ्चार आवद्ध संघ संस्थाहरूको विरोधपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ती संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरूसँग छलफल गरेर संशोधन गर्ने आश्वसन दिएपनि संशोधन नगर्दासम्म ढुक्क हुने अवस्था नभएको जनाएको छन्।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको सकस
पत्रकारिताको विषय विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हुने हुँदा यसमा कसैलाई पास वा फेल गर्ने चलन कतै छैन। बरु योग्य पत्रकार हुन चाहनेले आफै प्रशिक्षण लिने प्रचलन नेपालमै पनि चल्दै आएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको संचार विधेयक : पुनर्लेखन नगरिए संचार जगतले नस्वीकार्ने
संचार र कानुनका बिज्ञहरुको सुझावका आधारमा यसलाई पुनर्लेखन गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिए। पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले प्रदेश सरकारले रजिष्ट्रारको नामबाट अर्को अञ्चलाधिशको अभ्यासमा जान खोजेको भन्दै संसदबाट फिर्ता ल्याएर पुनर्लेखन नगरिए संचार जगतले त्यसलाई ग्रहण नगर्ने बताए।