कार्कीले बुझाए एक करोड १० लाख धरौटी
सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका तत्कालीन आयोजना प्रमुख दिलीपबहादुर कार्कीसँग विशेष अदालतले एक करोड १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका तत्कालीन आयोजना प्रमुख दिलीपबहादुर कार्कीसँग विशेष अदालतले एक करोड १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले धनुषाको सबैलामा करेन्ट लागेर ज्यान गुमाएका परिवारलाई जनही पाँच लाख दिने निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले घटनामा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने र सम्पूर्ण घाइतेहरुको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने जानकारी दिए।
जमुनी सिंचाइ आयोजनाको पानी ६ महिनाभित्र गण्डक नहर हुँदै रौतहटमा आउने भएको छ। रौतहटको दक्षिण, पूर्वी भेगका किसानलाई समुचित रुपमा सिंचाईको व्यवस्थापन नहुँदा वर्षेनी अकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता अबको ६ महिनाभित्र समाप्त हुने भएको छ।
सरकारले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको डुडुवा शाखा नहर निर्माणका लागि अर्को ठेक्का खोल्ने तयारी गरेको छ। यसअघि ठेकेदार ‘कोस्टल–पप्पु जेभी’ले सम्झौता गरे पनि तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नगरेको भन्दै सरकारले कालो सूचीमा राखेर ठेक्का तोडेको थियो।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मूल नहर पटक–पटक भत्किन थालेपछि बेलायत र अष्ट्रेलियाबाट झिकाइएका माटोविज्ञले नहर अवलोकन गरी भत्केको खण्डमा घुलनशील माटोकै कारण समस्या आएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा २०६१÷०६२ सालमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काम सुरु भएदेखि नै सत्तासीन दल र विभागीय मन्त्रीले आयोजनामा आ–आफ्नो अनुकूलका प्रमुख (निर्देशक) तथा कर्मचारी राख्ने प्रवृत्तिको विकास भयो।
बाँकेमा निर्माणाधिन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको पश्चिम मुल नहर निरीक्षण गरेर अस्ट्रेलियन विज्ञ टोली फर्किएको छ। पश्चिम मुल नहरको केही स्थानमा देखा परेको घुलनशील माटोको समस्या समाधानका लागि उक्त टोली मंगलबार निरीक्षण गर्न आएको थियो।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र प्राविधिक कर्मचारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि पेसागत संगठन त्यस्ता अभियुक्तलाई बचाउने प्रयासमा लागेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा साढे आठ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको अभियोग लगाउँदै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि भइरहेको काम के हुने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा २१ जना सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तर यही आयोजनाका लागि गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारी भने कारबाहीबाट बचेका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइका लागि हालसम्म करिब १४ अर्ब ७० करोड रुपियाँ लगानी गरिसकेको छ। आयोजना दु्रत गतिले अगाडि बढेको भए, दुई वर्षअघि किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुग्थ्यो। सिँचाइपछि किसानको आम्दानी त बढ्थ्यो नै, अन्नमा परनिर्भरतामा पनि केही कमी हुन्थ्यो।
बाँकेमा निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। पाण्डे आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रमुख एवं राप्रपा नेतासमेत हुन्।
पप्पु लुम्बिनी जेबी कन्ट्रक्सनको नाममा ठेक्का रहेको बहुप्रतिक्षित हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत बाँके खण्डको निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । नेपालगञ्जदेखि कटकुइयाँसम्मको ४४ किलोमिटरको हुलाकी सडक निर्माण ठेक्का पाएको पप्पु र सरकारबीच सम्बन्ध बिग्रिएसँगै निर्माणको काम प्रभावित भएको छ ।
नहर निर्माण कार्य समयमा गर्न नसकेका कारण ठेक्का तोडेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यालयले कोस्टाल पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अध्ययन गर्न अस्ट्रेलियाको विज्ञ टोली नेपाल आउने भएको छ।