काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा २१ जना सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। तर यही आयोजनाका लागि गलत प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकारी भने कारबाहीबाट बचेका छन्।

सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा लापरबाही भएको नागरिक दैनिकले समाचार सार्वजनिक गरेपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत साउन २३ मा विज्ञसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठन भएको समितिलाई नहरबारे अध्ययन, निरीक्षण एवम् समस्या समाधानका रायसुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको थियो।

विज्ञसहितको समितिले गत असोज २८ मा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सिक्टामा संलग्न सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनी दोषी देखिँदादेखिँदै उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो।

आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा २१ जना सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर।

सिक्टामा सरकारी कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीको अनियमितता देखेको अख्तियारले गलत प्रतिवेदन तयार पारेर आर्थिक अनियमितता ढाकछोप गरी सरकारी हानिनोक्सानी गर्ने समितिका सदस्यहरूलाई भने देखेको छैन। सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियरहरू योगेन्द्र मिश्र, कृष्ण बेल्वासे, दिनेश रजौरिया र विद्युत् प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रकाशमान श्रेष्ठ थिए। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका २१ जनामध्ये मिश्र पनि परेका छन्। गलत प्रतिवेदन तयार गर्ने अन्य कर्मचारीहरू भने अख्तियारको नजरमा अहिलेसम्म पर्न सकेका छैनन्। मिश्र पनि गलत प्रतिवेदन तयार गरेको आरोपमा परेका छैनन्।

समितिले नहरको घुलनशील माटोलाई कारण देखाएर सिक्टामा जोडिएका उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू र ठेकेदार कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई बचाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

सिँचाइ मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘राज्यको ६–७ अर्ब रुपैयाँ डुबाउने खेलमा गलत प्रतिवेदन तयार गर्नेहरूले चाहिँ कारबाहीबाट किन उन्मुक्ति पाउने ?’

उनका अनुसार आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदा घुलनशील माटोका कारण आयोजनाको नहरमा समस्या आउने जानकारी आएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन गरेको परामर्शदाताले मूल नहरको करिब ४५ किलोमिटर क्षेत्रमा नयाँ माटो हालेर मात्र नहर बनाउनुपर्ने वा अर्को क्षेत्रबाट नहर लैजानुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

अख्तियार प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले अख्तियारको आफ्नै अनुुसन्धानले कमजोरी देखाएपछि मुद्दा दायर गरिएको बताए। ‘सरकारले प्रतिवेदनलाई अहिलेसम्म हेरेका छैनौं। आवश्यक परे अध्ययन गरी त्यसैगअनुसार अगाडि बढ्नेछ’, दंगालले भने।

नयाँ माटो हालेर नहर बनाउँदा लागत धेरै पर्ने भन्दै तत्कालीन सिँचाइ सचिव र अन्य उच्च पदाधिकारीहरूले ‘समस्या आए पछि हेरौंला’ भन्दै ठेक्का लगाउने निर्णय गरेका थिए। अर्कोतिर नहर निर्माणको ठेक्का लिएको कालिकाकोे काम पनि गुणस्तरयुक्त छैन।

समितिमा संलग्न अधिकारीहरू यी दुवै कुरामा जानकार थिए। तर प्रतिवेदनले भने ठेकेदार कम्पनी र सरकारी अधिकारीहरूको पूरै ढाकछोप गरेको छ। समितिले मूल नहरमा देखिएको प्रमुख समस्या घुलनशील माटो भएको किटानी गरे पनि घुलनशील माटो हुँदाहुँदै तत्कालीन अधिकारीहरूले लापरबाही गरी ठेक्का लगाएको विषयमा प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन। प्रतिवेदनले उल्टै आयोजनासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा माटोको घुलनशीलता सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएको जनाएको छ। यस्तै अन्य आयोजनामा पनि यस किसिमको घुलनशील समस्या अहिलेसम्म नदेखिएको र यसको डिजाइन तथा निर्माण गर्दा अन्य आयोजनासरह माटोको अन्य पक्षको परीक्षण भए पनि घुलनशीलताबारे नभएको भन्दै ढाकछोप गरेको छ।

प्रतिवेदनले सयौं ठाउँमा नहर भत्के पनि गुणस्तरहीन निर्माणबारे एक ठाउँमा पनि शंका गरिएको छैन। प्रतिवेदनले मूल नहर निर्माणमा सरकारी अधिकारीसँगै ठेकेदार कम्पनी कालिकाको गुणस्तरहीन कामलाई पनि उपेक्षा गरेको देखिन्छ। मूल नहरको धेरै भागमा घुलनशील माटो भए पनि कालिकाको काम गुणस्तरयुक्त नभएको सबै पक्षको आरोप छ। कालिकाले नहरको अधिकांश काम पेटी ठेक्काबाट गराएको थियो। स्थानीयवासी र राजनीतिक दलका नेताकार्यकर्ताले गुणस्तरीय काम नभएको आवाज उठाउन थालेपछि निर्माण कार्य रातको समयमा गरिएको थियो। माटो घुलनशील नभएका विभिन्न क्षेत्रमा समेत नहर भत्केका कारण निर्माण गुणस्तरको नभएको प्रस्ट छ। तर कालिका र नहर निर्माणको गुणस्तरबारे प्रतिवेदन मौन छ।

‘उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारी पूर्ण निर्णयका कारण राज्यको अर्बौंं रुपैयाँ गुमेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘समितिको प्रतिवेदन सबैलाई बचाउने गरी आएको छ। आर्थिक चलखेलकै कारण यस्तो प्रतिवेदन बनाइएको हो। अख्तियारले पनि यसतर्फ हेर्नुपर्छ।’

सिक्टामा हेडवक्र्स निर्माणसहित पश्चिम खण्डको मूल नहर बनाउँदासम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना सम्पन्न हुँदा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च हुने अनुमान छ। आयोजनाको ठेक्का करिब १५ वर्षअघि लागेको थियो।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७५ ०१:१५ सोमबार