नेपाललाई कृषि प्रधान देशको रुपमा चिनिन्छ। त्यसमाथि तराई त झन मुलुककै अन्न भण्डार तथा विभिन्न नगदेबाली उत्पादनका लागि उर्वर भूमि नै हो। तराईभित्रै पर्ने सर्लाहीमा धान, गहुँलगायत खाद्यबाली तथा उखु, गोलभेंडा, आलुलगायत नगदे बाली उत्पादनमा उर्वर छ। त्यस्तै महोत्तरी पनि खाद्यबाली एवं उखु उत्पादनमा अग्रणी छ।
भूकम्पबाट सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकका पीडितको निजी आवास, सम्पदा पुनर्निर्माण र जग्गा (घडेरी) व्यवस्थापनमा चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली)मार्फत खर्च हुने गरी बजेटसहितको कार्यक्रम पठाएको हो।
जिल्लामा निर्माणाधीन ६ वटा ठूला आयोजनाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेका छन्। रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, हुलाकी सडक योजना, मोहनापुल–अत्तरिया सडक योजना, सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडक योजना र संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ जिल्लाका ६ ठूला आयोजना हुन्। गत आवमा यी आयोजनाका लागि सरकारले ६ अर्ब ७३ करोड ६२ लाख रुपैयाँ दिएको थियो। यी पूर्वाधार योजनाले कुल बजेटको ६५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेनन्।
कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पामा संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएको छ। विकासको लागि आएको ३५ करोड २२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ समयमै काम नगरेर फ्रिज भएको हो।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्ती र बजेट खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारालाई गिज्जाइरहेको छ।
प्रदेश नं १ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल वार्षिक बजेटमा ५८.१५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ। वार्षिक बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४० हजार रूपैयाँमा २१ अर्ब १८ करोड ३७ लाख ६० हजार खर्च गरेर सो प्रगति हासिल गरेको हो।
असार ३० गतेको बैठकमा बाढीको विषयमा अत्यन्त सार्वजनिक महŒवको कांग्रेस र राजपाको प्रस्तावमाथि छलफल भए सदन सञ्चालन हुने तर नभए अवरुद्ध हुने भएपछि सत्तापक्षले कांग्रेसको प्रस्तावमा मात्र छलफल नभई सत्तापक्षको पनि सहभागिता हुनुपर्ने अडान लिएको थियो।
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने प्रस्ताव गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक संघले जेठ १७ गतेदेखि भारतीय सीमामा पुस्तक रोकेको छ।
प्रदेश ३ सरकारको गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को कुल बजेटको करिब ६१ प्रतिशत खर्च गर्न सफल हुँदा ३९ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ। कुल बजेट ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाखमध्ये ६०.६८ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ६५ करोड ७२ लाख ३६ हजार सात सय ९३ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो।
मेचीनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि एक अर्ब ४२ करोड ८८ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेको हो। असार १० गते सुरु भई २४ गते सम्पन्न भएको नगरको चौथो नगरसभाबाट पारित भइसकेको बजेट बुधबार सार्वजनिक गरिएको उपप्रमुख मीना उप्रेतीले बताए।
उदयपुरमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्राप्त विकास (पुँजीगत) बजेट ७२ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च भएको छ। सरकारले संघ र प्रदेशमार्फत् विभिन्न विकास निर्माणका लागि पठाएको खर्च अनुपात दुवैतर्फको जोड्दा ७२ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र भएको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) उदयपुरले जनाएको छ।
रुपन्देहीका रोहिणी गाउँपालिकाबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम फिर्ता गएको छ। सरकारले बेरोजगारी न्यून गर्ने उद्देश्यसहित ल्याएको कार्यक्रम लागू हुन नसकेपछि गाउँपालिकाका बेरोजगार निराश भएका छन्। संघीय सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पठाएको २० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेपछि फिर्ता गएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले जस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बजेटको संशोधित अनुमान पनि फेला पार्न सकेको छैन। बजेट खर्चमा असफल मात्र होइन, प्रदेश सरकारले अघि सारेका महत्वपूर्ण कुनै पनि योजना कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
घिरिङ गाउँपालिका–४ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सुचिकृत भएका बेरोजगार युवालाई काममा खटाउन कार्यपालिका बैठकले नयाँटार सिँचाई आयोजना र श्रृंगकाली मोटरमार्ग मर्मतको योजना छनोट ग-यो। वडामा ४२ जना बेराजगार सुचिकृत थिए। उनीहरुलाई काममा आउन पटकपटक बोलाइए पनि आएनन्। वडाको दुई वटा योजनाको लागि विनियोजन भएको दुई लाख रुपैयाँ काम नभएर फिर्ता भयो।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश २ सरकारले बजेटको आधा खर्च पनि गर्न सकेन। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएअनुसार अहिलेसम्म प्राप्त बजेटको अख्तियारी आधारमा चालूतर्फ ५५ तथा पुँजीगततर्फ जम्मा ४९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
