भारतसँग सामुदायिक विकासका लागि भएको सम्झौताको खनालद्वारा विरोध
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्माननीय नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतसँग सामुदायिक विकासका लागि भएको सम्झौताको विरोध गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्माननीय नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले भारतसँग सामुदायिक विकासका लागि भएको सम्झौताको विरोध गरेका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन माग गरेको हो।
अपवादकै रूपमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताअनुसार यो काम भयो नै भने पनि उनले भनेजस्तो उपकुलपति प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयहरू सुध्रन निकै कठिन छ।
बिहीबार नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहतको अनुगमन कार्यालयले ‘कालोसूचीमा राख्नु नपर्नाको कारण’सहित सात दिन भित्र स्पष्टीकरण दिन चेतावनी दिएको हो।
दुई दिनसम्म नेपालमा रहँदा उनले उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्वहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल—भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जडान गरिएको आइएलएस सञ्चालनको अनुमति लिने एजेन्डा बनाउन आवश्यक रहेको बताएको छ।
कोसी प्रदेश आज एपिएफसँग पराजित भएपछि लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय ट्वान्टी–२० क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जित्न असफल भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। नेपाल इन्जिनियर्स एशोसियशनको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आज उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उनले आधुनिक विकासको मुख्य प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रमा हुनुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री कप महिला टी–२० राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले जितेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले इञ्जिनियरहरू राष्ट्र निर्माणका संवाहक भएको बताउँदै स्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागबन्डाका लागि दुई प्रमुख दल आज पनि छलफलमा छन्।
कीर्तिपुर मैदानमा हुने आजको उपाधि खेलमा विभागीय टोली एपिएफ र कोशी प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उद्योगीबिच आरोपप्रत्यारोप चलिरहँदा आयोग बनाएर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालाले दिएका छन्।
सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको सम्बन्धमा लगातार छलफल भए पनि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न सकेको छैन।