वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा डा गोविन्द केसीले उठाएका मागहरुलाई वामपन्थी सरकारले आफ्ना एजेन्डा ठानेर तुरुन्तै व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी बुधवार काममा फर्किएका छन्। साउन १ देखि त्यस्ता कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने निर्णय भएपनि उनीहरुको सेवा निरन्तर भएको संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। सरकार स्वेच्छचारी ढंगबाट अघि बढेकाले आफूहरु समर्थन जारी राख्ने वा फिर्ता लिने भन्नेबारे पूनर्विचार गर्ने उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले बताए। बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने कुरामा हामी पुनर्विचार गर्छौं।’
प्रदेश ५ सरकारले पहिलो बर्षका लागि छुट्टाएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेन। वि.स.२०७४ माघमा प्रदेश सरकार गठन भएपछि आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि सरकारले गत चैत्रमा १ अर्ब २ करोड ५ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरुको अन्तरकालिन अन्तरिम आदेशको श्रृखंलामा पूर्णकालिन अन्तरिम आदेश सुरु भएको छ।
जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीले तत्कालकालागि सरकारसंग अर्को चरणको वार्ताको औचित्य सकिएको वताएका छन्।
नेपाली कांग्रेस नेता एवं पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै अनशनरत डा. गोविन्द केसीका प्रतिनिधिसँगको वार्तामा सरकारले एकरती गम्भीरता नदेखाएको बताएका छन्।
हाल विदेशमा छापिँदै आएका हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकर, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहादानी र जग्गाधनी लालपुर्जाजस्ता संवेदनशील कागजपत्र छाप्न छापाखाना खोल्ने तयारी सुरु भएको छ।
गंगामाया अधिकारी र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिरहेको कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग प्रदेश विकासका योजना मात्र छैनन्, त्यसलाई पूरा गर्ने दृढ अठोट पनि देखिन्छ।
१८ दिनदेखि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको सघन उपचार कक्षमा अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको पक्षमा गठित संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक राजबहादुर महत साउने संक्रान्तिका बेला जुम्लीका घरघरमा आगोको राँको बाल्ने तयारी भइरहँदा सदरमुकाम खलंगाको बालमन्दिर नजिकै विधिवत रुपमा राँको बाल्दै थिए। यहाँका अगुवा नागरिकलाई भेला गरेर व्राह्मण बोलाएर डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न र माग संवोधनका लागि सरकारको चेतना खुलोस भन्ने कामना गरे।
नेपाली कांग्रेसले सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले जनविरोधि काम गरेको भन्दै श्रावण १५ गते प्रत्येक जिल्लाका सदरमुकाममा विरोध प्रर्दशन गर्ने जनाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वमन्त्री सञ्जय गौतमले जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
आजदेखि जिल्लास्तरका १८ वटा सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका छन्। सरकारले आजदेखि लागु हुनेगरी खारेज हुने जिल्लास्थित कार्यालयकाे सूची यस अघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।
माइतीघर मण्डला लगायत राजधानीका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
