काठमाडौं - गंगामाया अधिकारी र सरकारबीच भएको सहमति कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिरहेको कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। डेढ महिनादेखि गोर्खा फुजेलकी गंगामाया बाह्र वर्षअघि छोरा कृष्णप्रसादको हत्या भएपछि न्यायको माग गर्दै वीर अस्पतालमा अनशनरत थिइन्। पछिल्लोपटक उनी जेठ १५ गतेदेखि पुनः आमरण अनशनमा बसेकी थिइन्। सरकारले गत शुक्रबार गंगामायासँग आफ्नो पूर्वप्रतिबद्धता छिट्टै पूरा गर्ने जनाएको छ। जसमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री शेरबहादु्र तामाङ र गंगामायाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सरकारले ०७२ सालमा गरेको प्रतिबद्धतामा गंगामायाको पुनस्र्थापना तथा जीवनयापनका लागि १ करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने, क्षतिपूर्तिस्वरूप थप बीस लाख रुपैयाँ दिने, गंगामायाका दिवंगत पति नन्दप्रसादको अन्त्येष्टिमा आवश्यक व्यवस्थापनसहित सरकारका प्रतिनिधि सामेल हुनुपर्ने, गोली हान्न सहभागी रुद्रप्रसाद आचार्यलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्नेलगायत थिए। शुक्रबार पूर्वप्रतिबद्धता पूरा गर्ने र न्यायिक प्रक्रियाका लागि अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो।

यस्तो सहमति भएको एक साताभित्रै केही कार्य अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ। जसमा कृषि विकास बैंकमा पहिल्यै गंगामायाको नाममा खुलेको खातामा मासिक ब्याज पाउने गरी १ करोड रुपैयाँ राख्ने तयारी गरेको छ। क्षतिपूर्तिस्वरूप थप २० लाख रुपैयाँ दिने तयारी पनि भएको छ। ‘बीस लाखको चेक काटेर तयारी अवस्थामा छ, अव गंगामायाको खातामा जम्मा हुन्छ,’ मन्त्री तामाङले भने। कार्यान्वयन अनुगमन समिति गठन प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए।

सरकारले मंगलबार नै सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन अनुगमन समितिमा सरकारका तर्फबाट गृह मन्त्रालयका उपसचिव वशिष्ठ घिमिरेलाई नियु्क्त गरेको छ। चारजनाको समिति बन्ने भनिए पनि मंगलबारसम्म समितिले पूर्णता पाएको छैन। बाँकी सदस्यमा गंगामायाले सिफारिस गरेको सदस्य रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालले बताए।

न्यायिक प्रक्रियाकै क्रममा हराएको गंगामायाको नागरिकताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको सरकारले जनाएको छ। ‘प्रतिलिपिका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत गोरखा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ,’ ढकालले भने।

जिल्ला अदालत चितवनले पुर्जी काटेका रुद्र आचार्यलाई पक्राउ गर्ने विषय भने प्रक्रियामै रहेको प्रवक्ता ढकालले बताए। नेपालका तर्फबाट पत्राचार गरिए पनि आचार्यलाई सम्बन्धित देशले अहिलेसम्म पठाउन नसकेको ढकालले बताए। ‘सरकारले पहिला नै पत्र पठाइसकेको हो, कुटनीतिक नियमका कारण आचार्यलाई पठाउन ढिला भएको हुन सक्छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०२:४५ बुधबार