काठमाडौं - हाल विदेशमा छापिँदै आएका हुलाक टिकट, राजस्व स्टिकर, नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहादानी र जग्गाधनी लालपुर्जाजस्ता संवेदनशील कागजपत्र छाप्न छापाखाना खोल्ने तयारी सुरु भएको छ। हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र २ सय ५० रोपनी जग्गामा सरकारले छापाखाना भवन बनाउने उद्देश्यसहित मंसिर मसान्तभित्र विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डिपिआर) बनाउन लागेको छ। जुन छापाखाना २०७८ वैशाखमा सञ्चालनमा आउनेछ।

करिब ६ अर्ब लगानीमा निमार्ण हुने उक्त सुरक्षण मुद्रण परियोजना तीन वर्षभित्र नै सम्पन्न गरिने सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘सुरुको चरणमा हुलाक टिकट, राहदानी, जग्गाधनीको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्रदेखि अन्तःशुल्क स्टिकरजस्ता संवेदनशील कागजपत्र छाप्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले नागरिकसँग भने, ‘सुरक्षण मुद्रण पूर्वाधार स्थापना भएपछि मुलुकको गोपनीयता पनि मुलुकभित्रै सुरक्षित रहनेछ।’ उनका अनुसार पहिलो चरणमा ‘पेपर बेस्ड’ सामग्री छपाइ कार्य गरिने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा ‘इलेक्ट्रोनिक सेक्युरिटी’ तर्फ पनि सरकारले आफनो क्षेत्र विस्तार गर्नेछ।

करिब ६ अर्बको लगानीमा २०७८ वैशाखभित्रमै हेटौंडामा छापाखाना सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना तयार पारेको छ।

सो मुद्रण पूर्वाधारसहित छापखाना स्थापना भएपछि झन्डै ५ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश जानबाट रोकिनेछ भने प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष तत्कालै ३ हजार नेपालीले मुलुकभित्रै रोजगारी प्राप्त गर्नेछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवैमा सुरक्षण मुद्रण छापाखाना स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

‘देशभित्रै सुरक्षित छापखाना स्थापना गरी राहदानी, अन्तःशुल्क स्टिकर, हुलाक टिकट, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा र सार्वजनिक महत्वका कागजातको सुरक्षण मुद्रण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बजेटमा पनि समावेश गरिएको थियो।

सुरक्षण मुद्रण कारखाना स्थापना र सञ्चालन कार्य २०७८ वैशाखबाट नै सुरु गर्ने कार्ययोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमक्ष पेस गरेको छ। जसअनुसार २०७५ पुस मसान्तसम्म भवन निर्माणका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी सूचना प्रकाशन गरिनेछ भने २०७६ जेठ मसान्तसम्म सम्झौता गरी भवन निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

भवन निर्माण प्रक्रियासँगै मुद्रण सम्बन्धी उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी कार्ययोजना बनाइएको छ। २०७५ पुस मसान्तसम्म उपकरण तथा सम्बन्धित सेवा खरिदका लागि अनुमान स्वीकृत गरी सूचना प्रकाशन गर्ने र २०७६ जेठ मसान्तसम्म उपकरण तथा सम्बन्धित सेवा खरिदका लागि सम्झौता गरी काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राखेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन निर्माण गर्ने योजना छ। जसअनुसार २०७५ असोजसम्म सुरक्षण मुद्रण कानुनको तर्जुमा गर्ने र त्यसलाई संघीय संसद्बाट पारित गरी २०७५ माघ मसान्तसम्म सुरक्षण मुद्रण कम्पनी दर्ता गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

कम्पनी दर्ता मन्त्रालयले गर्ने जिम्मेवारी तोकिए पनि अन्य काम भने सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अग्रसरतामा अगाडि लैजान दिइएको छ। त्यसका लागि मुद्रण विभाग र समितिलाई गाभेर कम्पनी बनाइने बजेट मन्तव्यमा नै उल्लेख छ। ‘मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रूपान्तरण गरी उच्च सुरक्षायुक्त र गुणस्तरीय छपाइ गर्ने व्यवस्था गरिनेछ भन्ने बजेटको मूल मर्मअनुसार कम्पनी दर्ता हुने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७५ ०२:५३ बुधबार