निर्वाचन घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार कामचलाउ मात्र भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। कामचलाउ भएकाले यो सरकारले आगामी निर्वाचन मात्र गर्न सक्ने, दूरगामी प्रभाव पर्ने अन्य कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताइएको छ।
‘ओलीले गल्ती स्वीकार गर्नुहुन्छ भने हामी सबै कुरा बिर्सन तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याउनुहन्छ भने भीरमा खस्न लागेको गोरुलाई रामराम भन्न सकिन्छ काँध थाप्न सकिँदैन।’
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरूले शनिबार दिनभरि नै काठमाडौंमा रहेका कार्यकर्तालाई विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्न समय खर्चिएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद विघटन गरेपछि मुलुकमा संकटग्रस्त अवस्थाको उत्पन्न भएको बताईएको छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको मिलिभगतमा गरिएको संसद विगटनको कदमलाई अत्यन्त प्रतिगामी र गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै यसको घोर भत्सर्ना गरेको छ।
औपचारिक रूपमा विभाजन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षका नेताहरू आ–आफ्नो पक्षमा नेता–कार्यकर्ता ल्याउन भरमग्धुर प्रयासमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवै पक्ष आफ्नो समूहबाट अर्को समूहतर्फ नेता–कार्यकर्ता चोर्न नदिन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामशाहपथस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नयाँ भवन आज उद्घाटन गरेका छन्।
प्रदेशको हिउँदे वा बर्खे अधिवेशन स्थायी राधजानीमा सञ्चालन गर्ने गरि थालिएको तयारी भने प्रतिनिधिसभा बिघटनले परिणामबिहिन बनाईदिएको छ नै , नेकपामा देखिएको सम्भावित पार्टी बिभाजनले त प्रदेश सरकारको उपस्थिती माथिनै आशंका बढाईदिएको छ ।
ओली पक्षले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत गुट भेला गर्दै आएको छ। पार्टीभित्र विवादको एउटा जड मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा हुने गुट भेला पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली तथा निकट नेताहरूले वडा तहसम्म पनि फाउन्डेसनलाई सक्रिय बनाएर गुट भेला गरिरहेको दाहाल–नेपाल पक्षको आरोप छ।
सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन नबोलाई अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन सुरु गरेको छ। आफ्नै पार्टीभित्र अप्ठेरोमा पर्दै गएपछि नेकपाको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्लाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याएका छन्।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्को बैठक समयमै बस्न नसक्दा संवैधानिक आयोगहरू पदाधिकारीविहीन छन्। सबै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिसको जिम्मेवारी पाएको परिषद्को बैठक डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीलाई विधिमा सञ्चालन गर्न र आफूलाई सुप्रिम नठान्न चेतावनी दिएका छन् । बुधबार नागरिक फ्रन्टलाइनसँग कुराकानी गर्दै नेपालले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पार्टीलाई विधिसंगत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने र पार्टीभित्र देखिएका समस्या पार्टीको बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
'मैले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै “म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टचार गर्न पनि दिन्न“ भन्ने संकल्पलाई दृढताकासाथ लागू गरेको छु । तर हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि भ्रष्टाचार एक बहुआयामिक विषय हो । भ्रष्टाचार एक जना प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा कुनै एउटा निकायको प्रयासले मात्रै नियन्त्रण गर्न सम्भव हुदैन । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक रुपमा नै निन्दा र भ्रत्र्सना गर्नु जरुरी हुन्छ ।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न भन्दै मंगलबार सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सडकमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा नाराबाजी हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण मानवजगत् संकटबाट गुज्रिरहेका बेला जीवनरक्षक खोप अत्यधिक मुनाफा कमाउने माध्यम बन्न नहुने बताएका छन्।
