ओलीको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ हुँदै
नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिश गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ। अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय आउनेछ।
नेकपा (एमाले) ले कारबाहीको सिफारिश गरेका १४ सांसदको पद खारेजीसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ। अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने विषयमा निर्णय आउनेछ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले आज उक्त विवादसम्बन्धी परेका ३० थान रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
आरक्षण मार्फत एकपटक सेवामा प्रवेश पाएको व्यक्ति सोही पदबाट रिटायर हुनु परेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘जबसम्म पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व उच्चतम पदसम्म हुँदैन तबसम्म उ रोलमोडल बन्न सक्दैन। त्यसकारण बढुवामा पनि आरक्षण दिइनुपर्छ।’
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा अदालतलाई सहयोग गर्ने र स्वतन्त्र राय दिनका लागि चार वरिष्ठ अधिवक्ताको राय फरक फरक आएको छ।
संसदीय सुनुवाइबिना विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
मुलुकभरका ९ लाख ३० हजार ३० परिवारले जग्गा माग गर्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन्। यसरी निवेदन दिनेमा २८७ स्थानीय तहका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले सुवेदीको योग्यताको विषयलाई लिएर परेको रिट निवेदन सोमबार खारेज गरिदिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै सुबेदीको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि बुधबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले १२ वटा रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश नदिई शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेगरी पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
संघीय सरकारले संविधानविपरीत आफ्नो अधिकार क्षेत्र नाँघेर प्रदेश सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
अधिकार हस्तान्तरणमा ढिलाइ गरिएपछि प्रदेश सरकारले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर समायोजन प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको हो।
सर्वोच्च अदालतले नवनियुक्त सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध परेको रिट निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ। सभामुखमा चयन हुनुअघि चुनावसमेत रोक्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमाथि सोमबार बहस नसकिएपछि मंगलबार निरन्तर हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदन आज हेर्न नमिल्ने भएपछि भोलि सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ।
