प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ।
संसद विघटन भएपछि सरकार कमचलाउ भएको रिटमा भनिएको छ। प्रतिनिधिसभा नभएको समयमा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
प्रकाशित: १३ पुस २०७७ १२:०० सोमबार
