संसद् महासचिवविरुद्धको निवेदन दरपीठ
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध दर्ता गर्न लगिएको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध दर्ता गर्न लगिएको रिट निवेदन दरपीठ (दर्ता गर्न नमिल्ने) आदेश गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई पुरानै धरौटीमा थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अनुमति दिएको छ।
कोशी प्रदेशले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
सरकारले भारतसँग गरेको ‘दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता’ मा प्रश्न उठाउँदै दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण सोधेको छ।
सरुवामा परेका शिक्षकहरूले रौतामाई गाउँपालिकाबिरुद्ध दिएको रिट निवेदन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको अभियोग लागेका सुनसरी चतराका सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीको पक्षमा जिल्ला अदालत सुनसरीले गरेको फैसलाविरुद्ध फेरि उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता भएको छ।
यसअघि दर्ता भएका करिब एक दर्जन रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ गर्ने तयारी अदालतले गरेको हो।
आफूमाथि करिब ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भन्दै करिब तीन वर्षअघि एनसेलले रिट दायर गरेको थियो।
सम्बन्धन प्रदत्त दुई वा दुईभन्दा बढी क्याम्पस पूर्णरुपले एक आपसमा गाभिई समायोजन हुन चाहेमा यही असार मसान्तसम्म योजना निर्देशनालयमा निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतमा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन नियम बाझिएको भन्दै बदर घोषितको माग गर्दै रिट बुधबार निवेदन दर्ता भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगविरुद्ध २०७४ सालदेखि विचाराधीन रहेका रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको भूमिका कांग्रेस रहने भएको छ। संसद्मा सबैभन्दा बढी सिट ल्याए पनि सरकारमा सहभागी नभएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो।
राष्ट्रिय भूमि आयोगअन्तर्गतका कार्यालयमा १२ लाख भूमिहीनको निवेदन परेको छ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन संकलन भएको हो।यो सङ्ख्या १५ लाख हाराहारी पुग्ने अनुमान आयोगका पदाधिकारीले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि नैतिक प्रश्न उठाएका नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य राजेन्द्र बजगाइँले निवेदन फिर्ताको घोषणा गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुत्तिले निरन्तरता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो अन्तिम निर्णय भने होइन ।
