१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
शिक्षा

शिक्षकको सरुवा रोक्ने निवेदन उच्च अदालतबाट खारेज

सरुवामा परेका शिक्षकहरूले रौतामाई गाउँपालिकाबिरुद्ध दिएको रिट निवेदन उच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। गाउँपालिकाको २०८० असार २५ गतेको कार्यपालिका बैठककाे निर्णय अनुसार सरुवामा परेका शिक्षकहरूले दिएको निवेदन अदालतले खारेज गरेको हो। 

गाउँपालिकाको शिक्षा समितिको परामर्श अनुसार कार्यपालिका बैठकले निर्णय गर्दै बिभिन्न विद्यालयका २७ शिक्षक शिक्षिकाको सरुवा भएको थियो। सरुवामा केही शिक्षकहरु आधारभूतबाट माध्यमिक विद्यालय र कतिलाई माध्यमिकबाट आधारभूतमा र प्रअबाट साधारण शिक्षक कायम हुन पुगेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै अदालत गएका हुन्। सरुवा गर्दा आफूहरूको सहमति नलिएको, पायक ठाउँबाट अपायकमा लगेको तथा प्रधानाध्यापकबाट साधारण शिक्षक कायम गरेको भन्दै उनीहरुले न्यायका लागि उच्च अदालत गुहारेका थिए। 

साउन पहिलो साता परेको सरुवा निर्णय बदर गर्न मागसहितको रिट निवेदन उच्च अदालतले सोमबार बसेको इजलासबाट खारेज भएको गाउँपालिका अध्यक्ष वीरेन्द्र मगरलाई उद्धृत गर्दै ३ नं. वडाध्यक्ष दीपेन्द्र दाहालले बताए। दाहालका अनुसार न्यायाधीशद्वय बिपुल न्यौपाने र श्रीधर पुडासैनीको संयुक्त इजलासले शिक्षकहरूको रिट खारेज गरेको हो। 

सरुवामा परेका २७ शिक्षकमध्ये रौतामाई ३ लाफा गाउँ तुम्चीस्थित आधारभूत विद्यालयका प्रअ बलराम राई, रौतामाई ४ को आधारभूत विद्यालय हात्तीपाइलेकी प्रअ धनुका राई, रौतामाई ७ को आधारभूत विद्यालय राजाबासका प्रअ खड्ग गदाल र रौतामाई १ डहरस्थित आधारभूत विद्यालयका प्रअ रत्न खड्का तथा जनता मावि रसुवा भुट्टारकी शिक्षिका मनुकला शाही असन्तुष्ट थिए। 

गाउँपालिकाले प्रअ बलरामलाई ३ नं. वडाकै जनता मावि लाफा गाउँ, धनुकालाई २ नं. वडा जनता मावि भुट्टार, गदाललाई ८ नं. को आधारभूत विद्यालय पुँवारे, खड्कालाई १ नं. कै आधारभूत विद्यालय नामेटार र शाहीलाई ४ नं. वडास्थित रसुवा मावि पोखरी सरुवा गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्णय बदरको मागसहित प्रअहरु बलराम, धनुका, गदाल, खड्का र शाही उच्च अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका थिए। 

तर, अदालतले उनीहरुको माग निवेदन खारेज गरेसँगै कार्यपालिका निर्णय कार्यान्वयनमा आउने भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक बस्नेतले बताए। उनका अनुसार कार्यपालिकाको बैठक निर्णयबाट कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर गरिएको सरुवा भएकाले अदालतले सही प्रमाणित गरिदिएको हो।अदालतको आदेश अनुसार फैसला कार्यान्वयनमा शिक्षकहरूले सहयोग गर्न तोकिएको विद्यालयमा हाजीर भई पठनपाठन सुचारु गर्ने बस्नेतले बताए। 

प्रकाशित: ३ पुस २०८० ०८:२२ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App