५ आश्विन २०८१ शनिबार
image/svg+xml

फेवातालको सीमांकन विवाद टुंग्याउन भूमि सुधारमन्त्रीको निर्देशन

विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको प्रतिवेदनमा १ हजार ६ सय ९२ रोपनी फेवातालको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उल्लेख छ। त्योमध्ये करिब ९ सय ५० जनाको व्यक्तिगत लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरिएको थियो।

मूल्य बढाउन अण्डा र चल्ला नष्ट

खुला बजारमा माग र आपूर्तिको आधारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर यहाँ माग र आपूर्तिले होइन व्यापारीको मिलेमतोमा मूल्य घटबढ हुन्छ।

श्रेणी र पारिश्रमिक निर्धारण गर्न सामाजिक परिचालिकाको माग

मुलुकभर कार्यरत सामाजिक परिचालिकाले शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा श्रेणी निर्धारण गर्न र सोही अनुसार पारिश्रमिकको व्यवस्थाका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङ समक्ष माग गरेका छन्।

बुढीगण्डकी मुआब्जा निर्धारणः प्रतिआना ५० हजारदेखि ७ लाखसम्म

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजारक्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरिएको हो।

जिउँदो खसी–बोका किलोको पाँच सय ५०

सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत बिक्री गर्ने खसी, बोका तथा च्यांग्राको मूल्य निर्धारण गरेको छ।

खसीबोकाको मासु प्रतिकेजी ५५० रुपैयाँ निर्धारण

सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत बिक्री गर्ने खसी, बोका तथा च्याङ्ग्राको बिक्री मूल्य निर्धारण गरेको छ। कम्पनीले बिक्री गर्ने जीउँदो खसी, बोकाको मूल्य प्रतिकिलो ५५० रुपैयाँ र च्याङ्ग्राको मूल्य प्रतिकिलो ७३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्न माग

विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्न प्रदेश १ का उद्योगी–व्यवसायीले माग गरेका छन्। आइतबार प्रदेश १ संसद्को अर्थ समितिले आयोजना गरेको सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण विधेयक २०७६ बारेको छलफलमा प्रदेशका उद्योगी–व्यवसायीले विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्न माग गरेका हुन्।

मुख्य बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण अझै भएन

सरकारले जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सहरी क्षेत्रको मुआब्जा दर अझै निर्धारण गर्न सकेको छैन। आयोजनाका अनुसार गोरखा र धादिङका तीनवटा बजार क्षेत्रको करिब २४ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा दर टुंगो लाग्न बाँकी छ।

सहमतिपछि चिया उद्योग सञ्चालन

स्थानीय तहले बनाएको चियाको मापदण्डअनुसार हरियो चियापत्तीको मूल्य निर्धारण गर्न नसकिने भन्दै उद्योग नै बन्द गरेका सूर्योदय नगरपालिकाका चिया उद्योगीले आजदेखि उद्योग सञ्चालन गरेका छन्।

उखुको मुल्य निर्धारण भएसँगै देशभरका चिनी उद्योग सञ्चालनमा

उखुको मुल्य निर्धारण भएपछि देशभरका चिनी उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका छन्। उखु उत्पादक महासंघले पहिला उखुको मुल्य तय भएपछि मात्रै उद्योग चल्न दिने र उखु बिक्री गर्ने अडान राखेका थिए। पुषको अन्तिम साता महोत्तरीको बर्दिबासमा चिनी उत्पादक संघ र उखु उत्पादक महासंघबीच मुल्य निर्धारण सम्बन्धी सम्झौंता भएपछि चिनी उद्योगहरू सञ्चालनमा आएका हुन्।

उखुको मूल्य निर्धारणसँगै उद्योग सञ्चालनको तयारी

उखुको मूल्य निर्धारण हुन नपाउँदै श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड गरुडाले चालु आर्थिक वर्षमा उखु सिजन क्रसिङ गर्नका लागि मंगलबार डोंग पुजा गरेको छ। गत वर्षको क्रसिङ सिजन पूरा गरेर बन्द भएको उद्योगको यो वर्ष सञ्चालनका लागि मिल्सको विभिन्न पार्टपुर्जा मर्मतसम्भारको काम सम्पन्न गरी उद्योग चलाउनका लागि मंगलबार शुभ मुहुर्त निकालेर वैदिक मन्त्र उच्चारण गरी एक समारोहबीच डोंगा पुजा गरेका हुन्।

आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रादेशिक भाषा निर्धारणमा ढिलाइ

दुई वर्ष अघि गठन भएको भाषा आयोगले पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा मान्यता पाउने भाषाको निर्धारणमा ढिलाइ भएको छ।

गोसाइँकुण्ड मेलाको लागि दररेट निर्धारण

जनैपूर्णिमाको अवसरका लाग्ने गोसाइँकुण्ड मेलाको लागि दररेट निर्धारण गरिएको छ। गोसाइँकुण्ड क्षेत्र विकास समिति, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज र व्यवसायीबीच भएको छलफलबाट मेलाको लागि नयाँ दररेट कायम गरिएको छ।

कृषि उपज मूल्य निर्धारण आयोगको माग

बहुसंख्यक किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मुल्य निर्धारण गर्नका लागि कृषि उपज मूल्य निर्धारण आयोग बनाउन माग गरिएको छ।

स्थानीय तहले लिन पाउने ऋणको सीमा निर्धारण

स्थानीय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाट र आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशत नबढ्नेगरी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएका छन् ।

शीर्षक, लेखका वा ट्यागमा खोज्नुहोस्