काठमाडौं – सरकारले जलाशययुक्त १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने सहरी क्षेत्रको मुआब्जा दर अझै निर्धारण गर्न सकेको छैन। आयोजनाका अनुसार गोरखा र धादिङका तीनवटा बजार क्षेत्रको करिब २४ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा दर टुंगो लाग्न बाँकी छ।
बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँदा गोरखा र धादिङ दुवैमा पर्ने आरुघाट, गोरखाको आर्खेत र धादिङको खहरे बजार सार्नुपर्ने हुन्छ। तीनवटै बजार करिब २४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका छन्। सरकारले अहिलेसम्म बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको तयारी गर्न सकेको छैन। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा फोकल पर्सन दिलिपकुमार सडौलाले बजार क्षेत्रका प्रभावित जनताले निवेदन नदिएकाले मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको बताए।
‘स्थानीयले मुआब्जा माग गर्दै निवेदन दिएपछि मात्रै मुआब्जा निर्धारण कमिटीको बैठक बस्छ। अहिलेसम्म स्थानीयबाट मुआब्जाको लागि निवेदन नपरेकाले अघि बढ्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारण कमिटीले दर तोकेअनुसार वितरण हुन्छ।’
सरकारले २०७३ सालदेखि ग्रामीण क्षेत्रका प्रभावित जनतालाई मुआब्जाबापतको रकम वितरण गरे पनि बजार क्षेत्रमा दर तोक्नै असफल देखिएको छ। सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रको १७ हजार रोपनीका जग्गाधनीलाई ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर मुआब्जा वितरण गरेको छ।
गत वर्ष पुरानो र नयाँ गरी २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, आयोजनाले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालय फिर्ता पठाएको आयोजनाले जनाएको छ। मन्त्रालयका फोकल पर्सल सडौलाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वित्तीय र भौतिक प्रगति ९१–९१ प्रतिशत भएको दाबी गरे। सरकारले अझै १४ हजार ३३ रोपनी क्षेत्रफलका जग्गाधनीलाई मुआब्जाबापतको क्षतिपूर्ति दिन बाँकी छ। जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको क्रममा गोरखा र धादिङका ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी अधिग्रहण गर्नुपर्छ। उक्त तथ्यांक बजार क्षेत्र बाहेकको हो।
४४ हजार रोपनीको २६ अर्ब मुआब्जा वितरण
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि हालसम्म ४४ हजार एक सय २० रोपनीको मुआब्जा वितरण गरेको छ। हालसम्म मुआब्जा बापत २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको सडौलाले बताए। ‘अहिलेसम्म ग्रामीण क्षेत्रका नम्बरी जग्गाको आफैं मुआब्जा रकम वितरण गरेका हौं,’ उनले भने, ‘ऐलानी, पर्ति, घर–टहरा, गोठ, पर्खाल लगायतको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ।’ आयोजनाले घर–टहरा, गोठ, पर्खाल, बोटबिरुवा तथा फलफूल लगायतको पनि मुआब्जा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
फोकल पर्सन सडौला मुआब्जा रकम बाँडे पनि आयोजनाले अहिलेसम्म कुनै पनि आकार ग्रहण गर्न नसकेको बताउँछन्। सहरीभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रका नम्बरी जग्गामा मात्रै मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रका प्रभावितले निवेदन नदिएकाले मुआब्जा वितरण गर्न सकेका छैनौं।’
वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइमार्फत आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङमा मुआब्जा वितरण लगायतको काम भइरहेको छ। सरकारले २०७३ देखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन थालेको हो। चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: १७ श्रावण २०७६ ०४:२८ शुक्रबार
