धादिङ- बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्य बजारक्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। धादिङको आरुघाट र खहरे तथा गोरखाको आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरिएको हो।
दुबै जिल्लाको मुआब्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गिकरण गरि मूल्य निर्धारण गरिएको हो।
जस अन्तरगत आरुघाट बजारतर्फ मुख्य सडकले छोएको ठाउँहरुमा आनाको साढे २ लाखदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म, सहायक मार्ग भएका ठाउँहरुमा आनाको २ लाख २५ हजारदेखि ३ लाखसम्म, गोरेटो बाटो भएका जग्गाहरुमा आनाको १ लाख ५० हजार र कुनै पनि प्रकारका बाटो नभएको जग्गामा आनाको ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ। गोरखाको आरुघाट क्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाकोे मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो। यस्तै, धादिङको खहरे क्षेत्रको २ सय ४५ र आरुघाट विशालनगरको ९ सय १० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो।
मुख्य सडकमार्गमा पर्ने, सहायक सडकमार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटरबाटोले नछोएको लगायतका पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङले बताए। ‘जग्गाको प्रकृति र ठाउँ हेरेर मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरिएको छ,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘डुबानमा पर्ने जग्गाधनीले जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजार देखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा पाउने व्यवस्था गरेका छौँ।’
निर्धारण गरिएको दररेट अनुसार धादिङको आरुघाट बजारको जग्गालाई ९ किसिममा वर्गिकरण गरि छुट्टाछुट्दै दररेट कायम गरिएको छ। दररेटको सबै विस्तृत विवरण बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तरगतको वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइको कार्यलय मार्फत सार्वजनिक हुने भएकाले आफुले उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रजिअ तामाङले बताए।
त्यस्तै धादिङको खहरे बजारतर्फ मुख्य सडकसँग जोडिएको १०० फिटसम्मको जग्गालाई आनाको ९० हजारदेखि १ लाख २० हजारसम्म मुआब्जा तोकिएको छ। त्यस्तै १०० फिटको रेन्ज भन्दा बाहिरको जग्गालाई आनाको ५० हजार तोकिएको तामाङले जानकारी दिए। खहरे बजार तर्फ पनि डुवानमा पर्ने जग्गाहरुलाई ७ प्रकारको मुआब्जा दररेट राखिएको छ।
यससँगै रुखविरुवा, पार्टीपौवा, घरगोठ सवैको छुट्टाछुट्टै मुआब्जा वितरण गरिने बुढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइले बताइसकेको छ। आरुघाट र खहरेबजार क्षेत्र बाहेक डुवानमा पर्ने अन्य क्षेत्रहरुको घरगोठ र वोटविरुवाको पनि लगत संकलन भइसकेको छ। आरुघाट र खहरे क्षेत्रमा भने मुआब्जा नतोकिएको भन्दै लगत संकलन गर्न समेत स्थानीयहरुले अवरोध गरेका थिए।
नेपाल सरकारले घरगोठको मुआब्जा दिँदा ३० वर्षअघिसम्म निर्माण भएका घरहरुमा प्रतिवर्ष १ दशमलव ५ प्रतिशत देखि २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ह्रास कट्टि गर्ने नियम छ तर डुवान क्षेत्रका घरगोठको मुआब्जा वितरण गर्दा पुनैपनि ह्रास कट्टि नगर्ने निर्णय गराउनको लागि मन्त्री परिषदमा लेखेर पठाइएको प्रजिअ तामाङले जानकारी दिए।
बूढीगण्डकी आयोजनाबाट गोरखाको साविक १४ र धादिङको १३ वटा गाविस प्रभावित हुनेछन् । प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा गोरखातर्फ २०७३ मंसिरमा र धादिङतर्फ त्यसै वर्षको पुसमा निर्धारण गरेर वितरण थालिएको थियो। गोरखाको आरुघाट र आर्खेत बजार तथा धादिङको आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी राखी अन्य क्षेत्रको त्यतिबेला नै टुङगाइएको थियो । व्यापारिक क्षेत्र भएका कारण पनि प्रभावितहरुले उचित रुपमा मुआब्जाको माग राख्दा त्यतिबेला थाति राखिएको थियो।
सोमबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त, निर्धारित मुआब्जा विवरण राजपत्रमा प्रकाशन भई लालपुर्जासहित मुआब्जा दाबी गर्न सूचना प्रकाशित गरिनेछ। मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाई भएको भन्दै चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। यस क्षेत्रका बासिन्दाहरुले प्रतिआना २५ लाख रकम मुआब्जा माग गरेपछि मुआब्जा निर्धारण ढिलाई भएको थियो।
आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ। बुढिगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्नेमध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैया मुआब्जा वितरण भइसकेको इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताए। ‘ढिला गरि मुआब्जा निर्धारण भएको छ, अब तत्कालै नापजाँच गरेर मुआब्जा वितरणको काम हुनेछ’, उनले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण भएपछि अब बजारक्षेत्रको करिब १७ सय ६४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ।’
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७६ १०:१९ सोमबार
