राष्ट्रियसभामा महिला सांसदको कार्यकाल निर्धारण
राष्ट्रियसभा महिला सदस्यहरुको गोलाप्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ।
राष्ट्रियसभा महिला सदस्यहरुको गोलाप्रथाद्वारा पदावधि निर्धारण गरिएको छ।
चिकित्साशास्त्र अन्तर्गतका मेडिकल कलेजको आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सिट निर्धारण तथा साझा प्रवेश परीक्षाका लागि शिक्षा मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
उखु किसानलाई शोषण गर्दै आएका चिनी उद्योगले मनपरी ढंगले चिनीको मूल्य निर्धारण गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । उत्पादन लागतलाई बेवास्ता गरी उद्योगले आफूखुसी मूल्य तोकेर बिक्री गर्दै आएको सरकारी छानबिनले देखाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले पठाएको मापदण्डभित्र रहेर मन्त्री, पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक निर्धारण तयारी गरेको छ।
भारतले नेपालबाट आयात हुने अदुवामा ‘कोटा’ निर्धारण गर्ने तयारी थालेको छ । अहिलेसम्म बेहिसाब रुपमा भारतीय बजार आइरहेको नेपालको अदुवा छिट्टै सीमित परिमाणमा मात्रै आउने प्रावधान बन्न लागेको हो । अदुवा आयातकर्ता भारतीय व्यापारीहरुले नयाँ सरकारी तयारीको पुष्टि गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मा भाग लिने उम्मेदवारले निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा गर्न पाउने अधिकतम खर्चको सीमा तोकेको छ। आयोगको आइतबारको बैठकले निर्वाचन खर्चको अधिकतम हद तीन लाख ५० हजार तोक्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए।
प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषय चर्को विवादमा परिरहेका बेला पाँचथरको हिलिहाङ गाँउपालिका केन्द्र मतदानबाट निर्धारण गरिएको छ। यस अघि तोकिएको साविक पञ्चमी गाविसको भवनमा केन्द्रलाई परिवर्तन गरी गोपेटार सार्ने प्रयास भएपछि विवाद सृजना भएको थियो। सबै वार्डबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदान गरेका थिए। पञ्चमी नै केन्द्र यथावत राख्ने पक्षमा मतदान धेरैभएपछि गोपेटार केन्द्र सार्ने प्रयास असफल भएको छ।
किसानले खेतमा रोपेको उखुको मूल्य निर्धारणमा सहमति हुन नसके पनि चिनी उद्योग सञ्चालनमा आउने सहमति भएको छ। सहमतिपछि देशभरका चिनी उद्योगहरु छिटै सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
चुनावी गठबन्धन गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग प्रत्यक्षतर्फका क्षेत्र निर्धारण गरेपछि मात्रै नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोटलाई अन्तिम रूप दिने भएको छ।
नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्ति पार्टीका पार्टी एकता संयोजन समितिको बुधबार बसेको बैठकले उम्मेदवार चयनका लागि सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन सच्याउन माग गरेको छ। फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिवेदनले जनसंख्या र भूगोलको सन्तुलन नमिलाएको, सामाजिक संरचनालाई विगारेको, मधेसमा मधेसी वाहुल्य क्षेत्रहरुलाई टुक्राटुक्रा गरी गैरमधेसी वहुल क्षेत्रमा गाभ्ने काम गरी मधेसमा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वलाई न्यून पार्ने प्रयास उल्लेख गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको क्षेत्र विभाजनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सत्तारूढ दलको प्रभावमा परी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसक्दा विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि देखिएको एमालेले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले बुधबार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग आइतबार परामर्श गरेको छ। बुधबारदेखि काम सुरु गरेको आयोगले माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेको हो।
दलका शीर्षनेताले जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।