काठमाडौं- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग आइतबार परामर्श गरेको छ। बुधबारदेखि काम सुरु गरेको आयोगले माओवादी केन्द्रलगायत सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग परामर्श गरेको हो।
आयोगका सदस्यसचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले आयोगले बुधबारदेखि काम थालेको र सो क्रममा परामर्श गर्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई बोलाइएको बताए। 'सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई बोलाएर परामर्श गर्यौं,' उनले भने, 'निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा उहाँहरूले परामर्श दिनुभयो।' परामर्शका लागि आयोगले बोलाएको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता अग्नि खरेल, कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि, रामशरण महत, बालकृष्ण खाँड, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता हितराज पाण्डे, नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादार, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायत उपस्थित थिए। नेताहरूले तोकिएको समयमै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आफूहरूले सहयोग पुर्याउने आश्वासन आयोगलाई दिएका थिए।
आयोग सदस्यसचिव पौड्यालले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतापछि अब आयोगले धनगढी, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्जलगायत ठाउँमा टोली खटाएर सर्वसाधारण र राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्ने जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीको आश्वासन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई सबै सहयोग उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका छन्।
आफूले काम थालेको जानकारी गराउन पुगेका आयोगका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार २४ घन्टा सहयोग गर्न तयार भएको भन्दै तोकिएकै समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरे। 'तपाईंहरू तोकिएकै समयभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुहोस्, सरकारबाट चाहिने आवश्यक सहयोग २४ सै घन्टा दिन तयार छु', प्रधानमन्त्री देउवाले भने।
मापदण्ड एक साताभित्रै
राजनीतिक दल र सर्वसाधारणसँग परामर्श गरेपछि आयोगले अबको एक साताभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण मापदण्ड तयार गर्ने भएको छ। आयोग सदस्य माधव अधिकारीले राजनीतिक दल र सर्वसाधारणसँग परामर्श थालिएकाले अब केही दिनभित्रै क्षेत्र निर्धारण मापदण्ड तयार गर्ने बताए। 'धेरै आधार संविधानमै छन्, अब हामी सरोकारवालासँग परामर्श गर्छाैं र केही दिनमै मापदण्ड बनाउँछौं,' अधिकारीले भने 'तोकिएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेका छौं।'
साउन ५ गते गठित आयोगले ११ गतेदेखि काम थालेको हो। आयोगलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न काम थालेको दिनदेखि २१ दिनको कार्यादेश दिइएको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हाल रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ कायम गर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र तोक्ने छ।
कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छ। आयोगले हाल रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेगरी क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्नेगरी निर्धारण गरिनेेछैन। त्यसैगरी प्रदेशसभाका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुइटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेगरी ३ सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ।
प्रकाशित: १६ श्रावण २०७४ ०२:३५ सोमबार
